जागरूक नागरिक मंचचे आवाहन; न्यायालयीन लढयाचा इशारा

नगर – मनपा प्रभागांची फेररचना होवून 17 प्रभागांची प्रारूप माहिती राजपत्रात प्रसिद्ध झाली; मात्र त्यानंतर निर्माण झालेला संभ्रम दिवसेंदिवस वाढतो आहे. पाच सप्टेंबरपर्यंत हरकती नोंदवायच्या असून या हरकतींचा निपटारा होण्यासाठी त्या संघटितपणे दाखल होणे आवश्‍यक आहे. राज्य निवडणूक आयोगच्या आदेशाप्रमाणे निर्णय न झाल्यास संघटितपणे न्यायालयीन लढाई लढण्याचा इशारा जागरूक नागरिक मंचने दिला आहे. या व्यासपीठाद्वारे हरकती नोंदविण्याचे आवाहन मंचचे अध्यक्ष सुहास मुळे आणि वसंत लोढा यांनी केले आहे.

प्रभाग फेररचनेतील तांत्रिक त्रुटींबाबतचे निवेदन मंचच्या वतीने जिल्हाधिकारी तथा मनपा आयुक्‍त राहुल द्विवेदी यांना देण्यात आले. फेररचनेमध्ये ज्या त्रुटी राहिल्या आहेत, त्या दूर करणे आवश्‍यक आहे. या त्रुटींमुळे पुढील सामान्य प्रशासकीय व विकासकामांच्या अंमलबजवणीला मोठा अडथळा ठरतील. वार्ड फेररचना आहे तशीच स्वीकारणे अपेक्षित नाही. सर्व क्षेत्रातील तज्ञांशी सल्ला करून ज्या हरकती नोंदविल्या जातील, त्यावर सकारात्मक विचार करून त्यातून किरकोळ त्रुटी दूर करण्याची मागणी या मंचने केली आहे. अंतिम नोटिफिकेशनपूर्वी हरकतींवर विचार करण्याची मागणी ही करण्यात आली आहे.

प्रभागांची फेररचना करताना केवळ गुगलमॅप व रस्ते यांना प्रमाण वापरून जे विभाजन केल गेले, त्यामध्ये शासनाच्या परिपत्रकातील काही मार्गदर्शक तत्वांचा विचारच केला गेला नाही. केवळ हमरस्त्यांचा संदर्भ न घेता अंतर्गत रस्त्याचेही विभाजन केले गेले आणि ते करताना मधला रस्ता नेमका कुणाच्या प्रभागात धरावयाचा याचे स्पष्ट निर्देश नाहीत. प्रभाग फेररचना करताना वस्त्याचे विभाजन होणार नाही व ती भौगोलिकदृष्ट्या आटोपशीर, विकासकामांना सोयीस्कर असावी, ही परिपत्रकातील अट क्र.4. 6 दुर्लक्षित झालेली आहे. त्यामुळे रस्ते गटारी, पाणी व लाईट या सुविधांचा कामामध्ये व विकासामध्ये संभ्रम आहे.

परिपत्रकातील निर्देश क्र. 8.2 व 8.3 प्रमाणे या व अशा हरकतींचे निराकरण नेमकी कुठली प्रशासकीय व्यवस्था व अधिकारी करणार आहे, या विषयी संभ्रम आहे. त्याची अंमलबजावणी पारदर्शक पद्धतीने व्हावी. फेररचेसारखे बदल विकासाच्या गतीसाठी घेतले जातात. त्यासाठी सामान्य नागरिकांची सोय पाहणे ही प्राथमिक अट आहे.

शहरातील नागरिकांनी याचा विचार करून जर कोणाच्या या व्यतिरीक्‍त काही अभ्यासपूर्ण सूचना असतील, तसेच ज्यांनी हरकती नोंदविलेल्या असतील, त्यांनी त्याची प्रत वसंत लोढा यांच्या गौरीघुमट येथील कार्यालयात पाच सप्टेंबरपूर्वी आणून द्याव्यात, असे आवाहन करण्यात आले आहेत. या हरकतींवर राज्य निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे निर्णय झाला नाही, तर उच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून न्यायालयीन लढाई लढावी लागेल, असा इशारा त्यांनी दिला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)