नगर महापालिका रणसंग्राम 2018 : दुर्लक्षामुळे शहरातील पर्यावरणाचा ढासळतोय समतोल

मनपाकडून पाच वर्षांपासून पर्यावरण अहवालांवर कामकाज नाही : राजकीय पक्षांचेही दुर्लक्ष

नगर – राज्यातील “क’ वर्ग महापालिकांनी प्रत्येक वर्षी पर्यावरण अहवाल राज्य व केंद्र सरकारला सादर करणे बंधनकारक आहे. नगर महापालिकेने मात्र हे निर्देश पायदळी तुडविले आहेत. शहराच्या पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष केले आहे. तीन ते चार वर्षापासून नगरच्या पर्यावरण अहवालावर प्रशासनाकडून कामच झालेले नसल्याचे आरटीआयमध्ये उघडकीस आले आहे.

-Ads-

यासंदर्भात पर्यावरण समितीचे प्रमुख असलेले जिल्हाधिकारी यांच्याकडेही तक्रार होऊन देखील यासंदर्भात कारवाई झालेली नाही. महापालिका निवडणुकीत या प्रश्‍नांवर राजकीय पक्ष आवाज उठविणार का, असा प्रश्‍न नगरकरांकडून उपस्थित केला जात आहे.

पुणे, नाशिक व औरंगाबादच्या तुलनेत नगर शहरातील पर्यावरणाचा प्रश्न गंभीर आहे. मनपा प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांनी हा प्रश्न कधीच गांभीर्याने घेतलेला नाही आणि सोडवण्यासाठी कोणतेच ठोस उपाययोजन्या केल्या नाहीत. कोणतीही प्रक्रिया न करता सीना नदीत सोडण्यात येणारे सांडपाणी, त्यावर होणारी फळशेती, अयोग्य पध्दतीने संकलित होणारा घनकचरा, वायू, धूळ व ध्वनि प्रदूषण आदी समस्यांकडे दुर्लक्ष झाल्याने शहरातील पर्यावरण संवर्धनाचा बोजवारा उडाला आहे.

उपाययोजना तर दूरच, साधी पर्यावरणाची सद्यस्थिती काय आहे, याचीदेखील प्रशासन व लोकप्रतिनिधींना कोणतीच माहिती नाही. केंद्र व राज्य पर्यावरण मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार मनपाने शहराचा वार्षिक पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल सादर करणे बंधनकारक आहे. त्यासाठी महापालिकेने विशेष सभा घेणे बंधनकारक असते. मात्र, हे निर्देश गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून प्रशासनाने गुंडाळून ठेवले गेलेले आहेत. विशेष म्हणजे त्याबाबत कोणत्याही लोकप्रतिनिधींनी आणि विरोधकांनी आवाज उठविलेला नाही.

दरवर्षीच्या अंदाजपत्रकात पर्यावरण अहवालासाठी पाच लाखांची तरतूद करण्यात येते. परंतु आर्थिक वर्ष संपते, तरी कुणालाही पर्यावरण अहवालाची आठवण होत नाही. हरियालीफसारख्या पर्यावरणप्रेमी संस्थांनी पर्यावरण अहवाल तयार करण्याची मागणी वेळोवेळी केली आहे. तरी देखील त्याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करण्यात येते. हरियालीचे अध्यक्ष सुरेश खामकर यांनी यासाठी पाठपुरावा केला होता. परंतु त्यांचे पाठपुराव्याला कोणीही साथ दिली नाही.

प्रशासनाने कार्यवाहीचा घाट घातला. पण त्याला यश आले नाही. एका खासगी संस्थेने शहरातील पर्यावरणाशी निगडित समस्यांची पाहणी केली होती. परंतु हा अहवाल खूपच निराशात्मक निघाला. अहवाल समाधानकारक नसल्याने तत्कालीन आयुक्त विजय कुलकर्णी यांनी त्यात दुरूस्तीसाठी तो फेटाळला होता.

पर्यावरणाशी निगडित महत्त्वाचे घटक

पाणी, घनकचरा, मलनि:सारण, सांडपाणी, वाहतूक, वैद्यकीय सुविधा, उद्याने, झोपडपट्टी, जल व वायू प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, लोकसंख्या, पर्जन्यमान, एकूण क्षेत्रफळ, विकसित क्षेत्रफळ, नळजोड, पाणीपुरवठा देखभाल व दुरूस्ती, तांत्रिक कर्मचारी, कचऱ्याची वर्गवारी, शौचालयांची संख्या, मृत्यूदर, कूपनलिका, लोकसंख्या वाढीचा दर आदी घटक पर्यावरणाशी अतिशय निगडित आहेत. त्यावर काम होणे गरजेचे आहे. तेच काम गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून झालेले नाही.

शहराच्या पर्यावरणावर काम होणार का?

महापालिकेने दरवर्षी शहराचा पर्यावरण स्थितीदर्शक अहवाल तयार करणे आवश्‍यक आहे. परंतु मागील काही वर्षांपासून हा अहवालच तयार करण्यात आलेला नाही. अहवाल योग्य झाल्यास आणि त्यातील सर्व उपाययोजनांची अंमलबजावणी झाल्यास शहरातील पर्यावरणाशी निगडीत अनेक समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे.

त्यासाठी शहराच्या पर्यावरण संवर्धनासाठी व संरक्षणासाठी 2013-14 मध्ये पर्यावरण अहवाल तयार करण्याचे काम हाती घेतले होते. परंतु त्याला यश आले नाही. या निवडणुकीच्यानिमित्ताने शहराच्या पर्यावरणावर इच्छुक उमेदवार व राजकीय काम करतील, असा प्रश्‍न पर्यावरणप्रेमींकडून उपस्थित केला जात आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)