शालार्थ आयडीच्या कामात नगर मागे

245 फाइल पडून : शिक्षक भारती संघटनेकडून पाठपुरावा सुरू

कृतीदल स्थापन होऊनही प्रस्ताव प्रलंबित

शालार्थ क्रमांक मिळत नसल्यामुळे शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी विनावेतन काम करत आहेत. शिक्षकांचे पगार मान्यता मिळूनही दोन ते तीन वर्ष झाले, तरी पगार नाही. शासनाच्या शिक्षण विभागाने 22 मे 2018 निर्णय काढून शालार्थ प्रणालीत नाव समाविष्ट करण्याकरिता विशेष कृतीदल स्थापन केले. परंतु कृतीदल स्थापन होऊनही प्रलंबित प्रस्ताव तसेच आहे. 19 मार्च 2018 ला झालेल्या विशेष कृतीदल बैठकीत शिक्षण आयुक्त डॉ. विपीन शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली शालार्थ क्रमांक देण्याचे अधिकार संबंधित विभागीय उपसंचालक स्तरावर देण्याचे प्रस्तावित केले होते. शासनाने सदर प्रस्तावावर उचित निर्णय घेतल्यास शिक्षकांचे प्रश्‍न मार्गी लागतील अशी माहिती शिक्षकभारती संघटनेचे जिल्हा सचिव प्रा महेश पाडेकर यांनी दिली.

नगर  – शालार्थ आयडीचे काम राज्यात नगर जिल्ह्याचे सर्वात मागे पडले आहे. माध्यमिकच्या 174 व उच्च माध्यमिकच्या 71 फाइल संचालक कार्यालयात पडून आहेत. कमी कर्मचारी असल्याचे कारण सांगत व फाइल उशिरा आल्यामुळे हे काम थांबले होते. शिक्षक भारतीच्या पाठपुरावामुळे कामाला वेग आला असून, येत्या पंधरा दिवसात संच मान्यता दुरुस्ती व ऑक्‍टोबर महिनाअखेर पर्यंत सर्वांचे शालार्थ प्रणालीमध्ये नावे समाविष्ठ करण्याचे आश्‍वासन शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांनी शिक्षक भारतीचे उच्च माध्यमिकचे जिल्हासचिव प्रा. महेश पाडेकर यांना दिले.

शिक्षण संचालक गंगाधर म्हमाणे यांची शिक्षक नेते सुनील गाडगे यांच्या नेतृत्वखाली उच्च माध्यमिकचे जिल्हा सचिव प्रा. महेश पाडेकर, शिक्षक भारती संघटनेचे कार्याध्यक्ष आप्पासाहेब जगताप, महिला कार्याध्यक्ष मीनाक्षी सूर्यवंशी, महिला राज्य प्रतिनिधी शकुंतला वाळुंज, जया गागरे, छाया लष्करे, उच्च माध्यमिक जिल्हाध्यक्ष जितेंद्र आरु, जिल्हाध्यक्ष बाबासाहेब लोंढे, शहर जिल्हाध्यक्ष प्रदीप रुपटक्के, जिल्हा सचिव मोहम्मद समी शेख, अशोक धनवडे, श्रीकांत गाडगे, ग्रथपाल संघटनेचे अध्यक्ष विलास गाडगे, जिल्हा महिलाध्यक्षा आशा मगर, सचिव विभावरी रोकडे, महानगर महिला अध्यक्षा माधवी भालेराव आदींनी भेट घेऊन चर्चा केली.

शिक्षण संचालक म्हणाले, 1 ते 20 प्रश्‍न कॉमन, तर 22 प्रश्‍न वैयक्तिक आहेत. बढती, सुपरवायझर, उपमुख्याध्यापक व मुख्याध्यापक बढती मान्यता हे प्रश्‍न आठ दिवसांच्या आत मार्गी लावण्याच्या सूचना शिक्षण अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

राज्यातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते अदा करण्याकरिता शासन निर्णय 7 नोव्हेंबर 2012 नुसार शालार्थ संगणकीय प्राणालीनुसार पगार अदा करण्यासाठी सुरू केली. यापूर्वी जिल्ह्यातील सर्व शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना शालार्थ क्रमांक शिक्षणाधिकारी यांच्याकडून दिले जायचे. वेतन लगेच सुरू व्हायचे. परंतु शिक्षण आयुक्त यांच्या 18 नोव्हेंबर 2016 च्या परिपत्रकानुसार सदर अधिकार शिक्षण संचालक प्राथमिक, शिक्षण संचालक माध्यमिक व उच्चमाध्यमिक यांना प्रदान केले आहेत. परंतु आता महाराष्ट्रातील पूर्ण प्रस्ताव आयुक्त कार्यालय येथे प्रलंबित आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)