महापालिका निवडणुकीमुळे पडला दुष्काळाचा विसर

राजकीय पक्षांसह प्रशासन अडकले निवडणूक प्रक्रियेत; जिल्हाधिकाऱ्यांसह महसूलचे अधिकारी कधी होणार गंभीर

पालकमंत्री, विरोधीपक्षनेत्यांचे दुर डोंगर

पालकमंत्री प्रा.राम शिंदे यांच्यासह विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे यांचे दुष्काळाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. ना. शिंदे यांनी पूर्णपणे महापालिका निवडणुकीला वाहून घेतले आहे. त्यात अधिवेशन सुरू असल्याने सर्वच आमदार मुंबई आहे. ज्यांचा महापालिका निवडणुकीशी संबंध नाही ते आमदार सध्या या निवडणुकीत अप्रत्यक्ष रित्या सहभागी झाले आहेत. ना. शिंदे व ना.विखे हे दोघेही दुष्काळाबाबत गंभीर दिसत नाही.

नगर – यंदा पावसाने चांगलीच ओढ दिल्याने नगर जिल्ह्यासह राज्यात दुष्काळाची भीषण स्थिती निर्माण झाली आहे. खरीपापाठोपाठ रब्बी देखील हातातून गेल्याने बळीराज हताश झाला आहे. पिण्याच्या पाण्याबरोबरच जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्‍न डिसेंबर महिन्यात गंभीर होण्याची चिन्हे आहेत.

-Ads-

मोठ्या प्रमाणावर पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था प्रशासनाला करावी लागणार आहे.एवढी गंभीर स्थिती जिल्ह्यात निर्माण झाली असतांना नगर शहरातील महापालिका निवडणुकीमुळे सर्वच राजकीय पक्षांसह प्रशासनाला देखील जिल्ह्यातील दुष्काळाचा विसरच पडला असल्याचे दिसत आहे.

दिवाळीपूर्वी जो तो दुष्काळावर बोलत होता. पण निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून सर्वच स्तरावर दुष्काळ हा विषय संपल्यासारखे वागण्यात येत आहे. आजही दुष्काळाची तीव्रता कमी असली तरी येत्या महिन्याभरात ही स्थिती गंभीर होण्याची शक्‍यता खुद्द प्रशासनानेच व्यक्‍त केली आहे. त्यासाठी आतापासून नियोजन करण्याची गरज आहे. पण महापालिका निवडणुकीत राजकीय पक्षांसह प्रशासन पुरते अडकले आहे.

जिल्हाधिकारी राहुल द्विवेदी यांच्यावर महापालिकेच्या प्रभारी आयुक्‍तपदाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे नगर शहरासह जिल्हा त्यांना पहावा लागत आहे. पण असे असले तरी ते जिल्हाधिकारी आहे. त्याचा महापालिका आयुक्‍त व निवडणूक निर्णय अधिकारी झाल्यापासून विसर पडला असल्याचे दिसत आहे.

सध्या तरी टंचाई शाखेतील अनेक प्रश्‍न जिल्हाधिकाऱ्यांमुळे प्रलंबित पडले आहेत.जिल्हाधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी घेणे शक्‍य होत नाही. त्यामुळे टॅंकरचे प्रस्ताव थांबले आहे. टॅंकर मंजूरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना आहे. ते स्थानिकपातळीवर तहसीलदारांना द्यावेत अशी मागणी सर्वच आमदारांनी केली आहे. परंतू त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांना टॅकर मंजूर करावे लागत आहे.परंतू महापालिका निवडणुकीमुळे ते अशक्‍य होत आहे. त्यामुळे आजही अनेक टॅंकर मंजूरीचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत.

या निवडणूक प्रक्रियेत प्रातांधिकारी उज्ज्वला गाडेकर, श्रीगोंदा-पारनेरचे प्रांताधिकारी गोविंद दाणेज यांच्यासह रोहयोचे उपजिल्हाधिकारी वामन कदम, विशेष भूसंपादन अधिकारी जयश्री माळी, विशेष भूसंपादन अधिकारी शाहूराज मोरे यांच्यावर महापालिका निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. त्याबरोबर सहाय्यक निवडणूक अधिकारी म्हणून नगर तहसीलदारांसह अन्य अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे टंचाई कामकाज तसे ठप्प झाले आहे. या निवडणुकीत बहुतांशी महसूल अधिकारी व कर्मचारी असल्याने दुष्काळाच्या कामकाजावर त्याचा परिणाम झाला आहे.

अर्थात महापालिका निवडणुकीत सर्वच राजकीय पक्षाचे नेते व कार्यकर्ते देखील सहभागी झाल्याने तेही ओरड करीत नाही. त्यामुळे सध्या ग्रामीण भागातील दुष्काळात होरपळणाऱ्या जनतेला कोणाकडे दाद मागावी असा प्रश्‍न पडला आहे.
केवळ टॅंकर चालू झाले म्हणजे पाणीटंचाईचा प्रश्‍न मिटला असे नाही.

आज धरणातील पाणीसाठा व दुष्काळ जाहीर केलेल्या 11 तालुक्‍यातील पाण्याचे स्त्रोत संपल्याने येत्या काही दिवसांत पाणीटंचाईचे संकट आ वासून पुढे उभे राहणार आहे. त्याची कल्पना प्रशासनाला दिसत नाही. महापालिका निवडणूक सर्वच राजकीय पक्षांनी प्रतिष्ठेची केल्याने त्यांनी दुष्काळी स्थितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आहे. कारखान्यांचा गळीत हंगाम संपल्यानंतर रोजगाराचा प्रश्‍न गंभीर होणार आहे. परंतू प्रशासकीय पातळीवर याचे कोणतेही नियोजन दिसत नाही.

सेल्फच्या कामांचे नियोजन नाही. परिणामी रोजगारांचा प्रश्‍न येत्या काही दिवसांत गंभीर होणार आहे. वेळीच प्रशासन व राजकीय नेत्यांनी दुष्काळाकडे लक्ष दिले नाही तर येत्या काही दिवसांत येवून ठेपणाऱ्या संकटाला तोंड देणे अवघड होण्याची शक्‍यता आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)