अपुऱ्या कागदपत्रांवर दहापट कर्ज

पगार 36 हजार आणि हप्ता एक लाख सत्तर हजार!

शहर बॅंकेची मलई भाग 4
-भागा वरखडे

सर्वंच कर्जांना सारखेच जामीनदार

शहर सहकारी बॅंकेने डॉ. शेळके यांच्या संबंधित कर्जासाठी जे जामीनदार घेतले आहेत, ते आणि ज्या फर्मच्या नावावर यंत्रसामुग्री दाखविल्या आहेत, त्या फर्मचे चालक परस्परांचे मित्र आहेत. त्यामुळे या कर्जप्रकरणांची स्थिती उंदराला मांजर साक्षी अशी आहे. कोरे स्टॅंपपेपर घेतले, म्हणजे जबाबदारी संपली असे बॅंकेच्या संचालक व अधिकाऱ्यांना वाटत असावे. त्यातून असे प्रकार घडले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नगर – कुणाला किती कर्ज द्यावे, त्याचा हप्ता किती असावा, याबाबत बॅंकांचे काही नियम ठरलेले असतात. शहर सहकारी बॅंकेचे व्यवस्थापन नियमानुसार कर्ज मंजुरीचा कितीही दावा करीत असली, तरी डॉ. योगेश शेळके यांच्या कर्जप्रकरणाचे उदाहरण घेतले, तरी नियमांना कशी बगल दिली आहे, हे स्पष्ट होते. अपुऱ्या कागदपत्रांवर कर्जे देऊन बॅंक थांबली नाही, तर हप्ता किती असावा, याचा नियमही धाब्यावर बसविला आहे. पगार 36 हजार आणि हप्ता एक लाख सत्तर हजार असे परस्परविरोधी चित्र दिसते आहे.

सामान्य कर्जदारांना बॅंक जेव्हा कर्ज देते, तेव्हा त्याचे तीन वर्षांची प्राप्तिकर परतावे घेते. तारण पुरेसे आहे, की नाही हे पाहते. कर्जदार पगारदार असेल, तर त्याच्या हातात वजावट जाता किती रक्कम पडणार, त्यातील किती रक्कम हप्ता म्हणून कापून घ्यावी, असेही नियम ठरलेले असतात. साधारण 35 ते 40 हजार रुपये पगार असलेल्या व्यक्तीला आठ लाख रुपयांचेच कर्ज मिळू शकते. त्यातही 36 हजार रुपये पगारापैकी 40 टक्के रक्कम त्याच्या घरखर्चाला ठेवून उर्वरित रक्कम हप्ता म्हणून देता येऊ शकते. शहर सहकारी बॅंकेने डॉ. योगेश शेळके यांचा कर्जमागणीचा अर्ज अपुरा असतानाही 85 लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर केले. त्यासाठी पुरेसे तारण घेण्यात आले; परंतु अन्य नियमांना बगल देण्यात आली.

डॉ. शेळके यांना 44 हजार 939 रुपये पगार होता. त्यापैकी त्यांचा निव्वळ पगार 36 हजार 376 रुपये होता. या पगाराचा आधार घेतला, तर त्यांना फक्त आठ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करणे आवश्‍यक होते. शिवाय पगारदार कर्जदाराच्या पगारातून कर्जाचा हप्ता किती असावा, याचीही नियमावली आहे. 36 हजार रुपये पगार असेल, तर त्याच्या 40 टक्के रक्कम त्यांना घरखर्च ठेवावी लागते. त्यानुसार हप्त्याची रचना करायला हवी. याचा अर्थ त्यांना दिलेल्या कर्जावर जास्तीत जास्त वीस हजार रुपये हप्ता भरण्याचीच त्यांची क्षमता आहे.

शहर सहकारी बॅंकेने उत्पन्न, कर्जफेडीची क्षमता आदी न पाहताच डॉ.योगेश शेळके यांना कर्ज दिले. त्यामुळे त्यांचे 84 लाख 48 हजार 923 रुपयांचे कर्ज एनपीएत गेले. शैलेंद्र सुपेकर, विशाल सुपेकर व ओंकार सुपेकरांच्या कर्जाबाबतही असेच झालेले दिसते. अपूर्ण भरलेल्या अर्जावर त्यांना कर्ज देण्यात आले आहे. जामीनदारांची माहितीही भरलेली नाही. व्यवसायाचा प्रकल्प अहवाल नसतानाही त्यांना कर्ज देण्यात आले.

एखाद्या वित्तीय संस्थेचे कर्ज फेडण्यासाठी दुसरी वित्तीय संस्था कर्ज देत नाही; परंतु शहर सहकारी बॅंकेने मात्र सुपेकरांना धनसंपदा पतसंस्थेचे कर्ज फेडण्यासाठी कर्ज मंजूर केले. या कर्जाची परतफेड केली नाही. तीन कोटी 48 लाख रुपयांचे कर्ज एनपीएत गेले. केवळ तारण घेतले म्हणजे कितीही कर्ज मंजुरीचा परवाना मिळाला असे नसते.

सुजाता हॉस्पिटलच्या कर्ज मागणी अर्जात कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपनी नोंदणी, कंपनीचा व्यावसायिक तपशील, सीएसटी, जीएसटी क्रमांक आदींचा तपशील दिलेला नाही. डॉ. नीलेश शेळके यांच्या एम्स या रुग्णालयाच्या बांधकामासाठी अगोदरच घेतलेल्या कर्जाची परतफेड केलेली नसताना तेच भागीदार असलेल्या सुजाता हॉस्पिटल या दुसऱ्या फर्मला आणखी सात कोटी साठ लाख रुपयांचे कर्ज मंजूर करण्यात आले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)