‘सीईओ’ मानेसह शिर्के यांना निलंबित करा

आमदार कर्डिलेंची पंचायत राज समितीकडे मागणी; खर्चित निधी परत जाण्यास पदाधिकारी व सदस्यच जबाबदार

पालकमंत्र्यांनाच कर्डिलेंकडून शह

समितीसमोर आ. कर्डिले यांनी थेट मुख्य कार्यकारी अधिकारी माने यांना निलंबित करण्याची मागणी केली. पालकमंत्र्यांनी माने यांना आणले खरे पण ते त्यांचे ऐकत असल्याने अन्य आमदारांची कामे होत नसल्याचा आरोप आ. कर्डिले यांनी केला. त्यावेळी समितीच्या अध्यक्षांना याबाबत बंद खोलीत चर्चा करू असे स्पष्ट केले तरी आ. कर्डिले यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाच लक्ष्य केले.

नगर – जिल्हा परिषदेत अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांची मिलीभगत असल्याने कारभाराची वाट लागली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करीत असल्याने पदाधिकारी व सदस्यांच्या मर्जीप्रमाणे काम वाटप होत आहे. नावालाच ऑनलाईन कामाचे वाटप करण्याचा दिखावा केला जातो. प्रत्यक्षात मर्जीतील ठेकेदाराला काम देण्यासाठी प्रसंगी निविदा प्रक्रिया थांबविण्यात येते.

-Ads-

परिणामी विकास कामांचा निधी वेळेत खर्च होत नसल्याने तो अखर्चित राहून शासनाला परत करावा लागत आहे. त्याला पदाधिकारी व सदस्य जबाबदार आहे. चुकीच्या पद्धतीने कामकाज होत असल्याने जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विश्‍वजीत माने व ग्रामपंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी पी.एस. शिर्के यांना निलंबित करण्यात यावे, अशी मागणी पंचायत राज समितीकडे करण्यात आल्याची माहिती आमदार शिवाजीराव कर्डिले यांनी आज येथे दिली.
येथील शासकीय विश्रामगृह येथे पंचायत राज समितीने आमदार, जिल्हा परिषद पदाधिकारी व सदस्यांबरोबर चर्चा केली. समितीचे अध्यक्ष आमदार सुधीर पारवे यांना पदाधिकारी व आमदारांनी निवेदन दिले.

मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्यांची कोंडी

समितीसमोर आ. कर्डिले यांनी मुद्रणालयाचा मुद्दा उपस्थित केला. त्यावेळी जिल्हा परिषद निधीबाबत देखील मुख्य लेखा व वित्त अधिकाऱ्याकडे विचारणार करण्यात आली. परंतू यावर ते काही उत्तर देवून न शकल्याने समितीच्या सदस्यांनी नाराजी व्यक्‍त केली.

त्यानंतर आ. कर्डिले पत्रकारांशी बोलत होते. ते म्हणाले की, आरोग्य विभागाने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानातंर्गत डाटा एन्ट्रीचे काम देतांना नियमांची पायमल्ली करण्यात आली. एक कोटीचे काम मर्जीतील ठेकेदाराला देण्यात आहे.सर्वसाधारण सभेत मंजुरी न घेताच परस्पर आरोग्य विभाग व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मंजुरी दिली आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी पदाधिकाऱ्यांच्या दबावाखाली कामकाज करतात. त्यामुळे पदाधिकारी व सदस्यांच्या मर्जीप्रमाणे निविदा प्रक्रिया राबवून मर्जीतील ठेकेदारांना कामे दिली जात आहे. त्यामुळे या कामांचा दर्जा निकृष्ठ असल्याचा आरोप आ. कर्डिले यांनी केला.

खुर्चीसाठी अध्यक्षांना सदस्यांना संभाळावे लागते

पदाधिकारी व सदस्य आपल्या मर्जीप्रमाणे कामकाम करीत आहेत. अध्यक्ष विखे यांना देखील खुर्चीसाठी सदस्यांना संभाळावे लागत असल्याने त्याही कामांच्या दर्जाकडे दुर्लक्ष करीत असल्याचे आ. कर्डिले म्हणाले.

ऑक्‍टोबरपर्यंत जिल्हा नियोजन समितीकडून उपलब्ध झालेला निधी 25 टक्‍केच खर्च झाला आहे. उर्वरित 75 टक्‍के निधी कधी खर्च होणार, याबाबत अधिकाऱ्यांना उत्तर देता आले नाही. जानेवारी महिन्यात आचारसंहिता लागू होईल. त्यामुळे सर्व विकासकाम ठप्प होती. यानुसार जिल्हा परिषदेला विकास कामांची निधी लवकरच खर्च करणे अपेक्षित आहे. परंतू पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांच्या उदासीनतेमुळे आज कामांना मंजुरी मिळालेली नाही. त्यात वेळेत निधी खर्च होत नसल्याने तो अखर्चित राहून परत पाठविण्याची नामुष्की जिल्हा परिषदेवर आली आहे. 40 ते 50 कोटी रुपये निधी परत जातो. त्याला पदाधिकारी व सदस्य कारणीभूत आहेत.

मर्जीतील ठेकेदाराला काम देण्याच्या प्रयत्नात ऑनलाईन निविदा प्रक्रिया नावालाच राबविण्यात येत असल्याचा आरोपी त्यांनी यावेळी केला. शालेय पोषण आहाराचे निकृष्ठ वाटप होत आहे.यावर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण नाही.त्यांना अधिकार असतांनाही ते अधिकाराचा वापर करीत नाही. त्यामुळे पोषण आहार वाटपाची चौकशी करण्याची मागणी त्यांनी केली. ऑनलाईन शिक्षकांच्या बदल्यामध्येही गैरव्यवहार झाला आहे. यासर्व बाबीची नोंद समितीने इतिवृत्तमध्ये केली असून चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिल्याचे आ. कर्डिले यांनी स्पष्ट केले.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)