भूजल कायद्याच्या विरोधात हरकती दाखल करा – आ. पिचड

अकोले – राज्यात पावसाचे प्रमाण कमी झाल्यामुळे इंधन विहीरीच्या व इतर माध्यमांतून पाण्याचा मोठ्या प्रमाणावर उपसा होत आहे. त्यावर कायद्याने निर्बंध घालण्यासाठी शासनाच्या पाणीपुरवठा विभागाने भूजल (विकास व्यवस्थापन) नियम 2018 चे अधिनियमाद्वारे कायद्याचा मसुदा तयार केला आहे. या मसुद्यामधील जाचक अटी व नियम शेतकऱ्यांना रसातळास नेण्यास कारणीभूत ठरणार आहेत. विदर्भ व मराठवाड्याप्रमाणे अकोले तालुक्‍यातही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढतील. या जाचक कायद्याच्या विरोधात शेतकरी व सर्वसामान्य नागरिकांनी 30 सप्टेंबरअखेर लेखी हरकती पाणीपुरवठा व स्वच्छा विभागाचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव येथे दाखल करावी, असे आवाहन आ. वैभवराव पिचड यांनी केले आहे.

राज्यातील दुष्काळावर मात करण्यासाठी सरकार महाराष्ट्र भूजल कायदा 2018 अंमलात आणू पाहत आहेत. या नियमावलीत शेतात विहिर खोदण्यासाठी भूजल प्राधिकरणाची मंजुरी, अस्तित्वात असलेल्या विहिरीची नोंद, बोअरवेल परवानगी, जास्त पाण्याचा वापर केल्यास अतिरिक्‍त कर शासनास भरावा लागणार आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या इच्छेनुसार स्वतःच्या शेतात पिके घेता येणार नाही. शासन ठरवून देईल तेच पीक आपल्या शेतात घ्यावे लागेल. या व अन्य अटींचा समावेश असणारा मसुदा प्रसिध्द करुन सरकारने हरकती मागविलेल्या आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या मसुद्यातील त्रुटींवर बोट ठेवतांना आ. पिचड म्हणतात की, राज्यात पडणारा पाऊस हा सर्व भागात सारखा पडत नाही. परंतु कायद्याचा मसुदा तयार करताना मात्र सर्व भागात सारखाच पाऊस पडत असल्याचे चित्र उभे करण्यात आले आहे.राज्यात जलसिंचन वाढविणे, जलसिंचनातील गळती कमी करणे, कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांना निडल टाकणे, समान पाणी वाटपाच्या नावाखाली पाण्याच्या अपव्ययावर उपाययोजना करणे गरजेचे असतानाही शेतकऱ्यांना हक्काच्या भूजल स्त्रोतापासून वंचित ठेवण्यासाठी ह्या जाचक कायद्याचा मसुदा तयार करण्यात आलेला आहे.

शेतकऱ्यांना पूर्णदाबाने व अखंडित वीजपुरवठा होत नाही. तसेच यावर्षी राज्यात सर्वत्र कमी पाऊस झाल्याने पेरणी केलेली पिके नष्ट होण्याच्या मार्गावर असून शेतकऱ्यांच्या एकाही पिकाला भाव नाही. त्यातच दररोज होत असलेली इंधनांची दरवाढ त्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या ओझ्याखाली पूर्णपणे दबला गेलेला आहे. तसेच सरकारने संपूर्ण कर्जमाफी न केल्यामुळे शेतकरी नैराश्‍याच्या गर्तेत सापडलेला आहे.

महाराष्ट्र भूजल नियम 2018 च्या तयार करण्यात आलेला मसुद्याचा उद्देश जरी चांगला असला तरी या मसुद्यामधील जाचक अटी शेतकऱ्यांना देशोधडीस लावून आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या आहेत.त्यामुळे भुजल नियम 2018 मसुद्यामधील जाचक अटी व नियमांवरील हरकती दि. 28 सप्टेंबर अखेर अकोले येथील राष्ट्रवादी कॉंग्रेस कार्यालयात जमा कराव्यात. त्या एकत्रित मुंबईला पाठविण्यात येणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)