28 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप : जि.प.च्या महिला व बालकल्याण विभागाची माहिती
पुणे – राज्य शासनाकडून सुरू करण्यात आलेल्या “माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेअंतर्गत पुणे जिल्ह्यातील आतापर्यंत 112 कुटुंबांना लाभ देण्यात आला आहे. त्यासाठी 28 लाख रुपयांचे अनुदान वाटप करण्यात आले आहे. तसेच या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी एक किंवा दोन मुलींवर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थ्यांनी अर्ज करावे, असे आवाहन जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून करण्यात आले आहे.
राज्यात मुलींचा जन्मदर वाढविण्यासाठी शासनाच्या वतीने एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेनुसार “माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेला सुरू केली. एका मुलीच्या जन्मानंतर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया करणाऱ्या कुटुंबातील मुलीच्या नावावर 50 हजार रुपये आणि दोन मुलींच्या जन्मानंतर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केल्यास प्रत्येकी 25 हजारांचे अनुदान लाभार्थ्यांच्या खात्यावर वर्ग केले जाते. त्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाने 40 लाख रुपयांची तरतूद केली. आतापर्यंत 112 कुटुंबांना लाभ देण्यात आला आहे. तर आणखीन 48 कुटुंबांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले असून लवकरच त्यांच्या खात्यावर अनुदान जमा करण्यात येणार आहे.
ही सुधारित योजना 1 ऑगस्ट 2017 पासून लागू करण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कुटुंब नियोजनाची शस्त्रक्रिया केल्याचा दाखला सादर करणे आवश्यक आहे. मात्र, विधवा महिलेने पती निधनाचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत सादर केल्यास योजनेचा लाभ मंजूर करण्यात यावा. कुटुंब नियोजन प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येऊ नये, अशी सुधारणा करण्यात आली आहे. योजनेचा लाभ घेताना मुलीचे वय 18 वर्ष पूर्ण असावे आणि ती अविवाहित असणे आवश्यक आहे. तर इयत्ता दहावी पास किंवा नापास असली तरी तिला या योजनेचा लाभ देता येणार असल्याचे महिला व बालकल्याण विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक चाटे यांनी सांगितले.
उद्दिष्ट साध्य होताना दिसतेय
“माझी कन्या भाग्यश्री’ योजनेला कुटुंबांचा चांगला प्रतिसाद मिळत असून शासनाचे उद्दिष्ट साध्य होताना दिसत आहे. आतापर्यंत दोन मुलींवर कुटुंबनियोजन शस्त्रक्रिया केलेल्या लाभार्थ्यांनीच लाभ घेतल्याचे दिसून येते. तर एका मुलीवर शस्त्रक्रिया केलेल्या कुटुंबांची संख्या कमी आहे. दरवर्षी या योजनेसाठी कुटुंबाकडून अर्ज मागविण्यात येतात. त्यानुसार यावर्षीही पुणे शहर आणि जिल्ह्यातील लाभार्थी अर्ज करू शकतात. त्यासाठीचे अर्ज जिल्हा परिषदेतील महिला व बालकल्याण विभागात उपलब्ध असल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली.