मनपा कर्मचारी-अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग

लेखापरीक्षक खरात यांना अविश्‍वासाचा इशारा

“सातव्या वेतन’मुळे 15 कोटींचे ओझे


महापालिकेची आर्थिक स्थिती नाजूक असताना महापालिकेच्या आजच्या महासभेत कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा ठराव मंजूर झाला. या ठरावामुळे आता महापालिकेला वर्षाला तब्बल 15 कोटींचा ओझा पडणार असून 2017 पासूनचा फरक देण्याचे म्हटले तर तब्बल 50 ते 60 कोटी रुपये लागणार आहेत. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाची मोठी कसरत होणार आहे.

नगर – महापालिका कर्मचारी व अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग देण्याच्या ठरावाला आज झालेल्या महापालिकेच्या महासभेत मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी आनंदोत्सव साजरा केला. दरम्यान, त्रुटी काढून फाईलींवर स्वाक्षरी करण्यास दिरंगाई करणाऱ्या लेखापरिक्षक चंद्रकांत खरात यांना महासभेत सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी चांगलेच धारेवर धरले. कामात सुधारणार न झाल्या अविश्‍वास दाखल करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.
महापालिकेची महासभा महापौर बाबासाहेब वाकळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली.

कर्मचारी संघटनेच्या आंदोलनाच्या इशारानंतर महासभेत घेण्यात आलेल्या सातवा वेतन आयोग लागू करण्याच्या विषयाला सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी मान्यता दिली. त्यामुळे आर्थिक संकटात असलेली महापालिका आणखी संकटात जाण्याची शक्‍यता आहे. विकास कामाऐवजी महापालिकेला आता आस्थापनेवर मोठा खर्च करावा लागणार असल्याचे दिसत आहे. लेखापरिक्षक खरात यांना नगरसेवकांनी चांगलेच धारेवर धरले. कोणतीही फाईल खरात यांच्याकडे गेल्यानंतर त्यावर स्वाक्षरी होत नाही. केवळ त्रुटी काढण्यात येतात. त्यामुळे अनेक कामे प्रलंबित राहत आहे. कचऱ्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या प्रकल्पाच्या ठेकेदाराचे बिल देखील गेल्या काही महिन्यांपासून खरात यांच्या स्वाक्षरीमुळे रखडले आहे.

खरात यांच्या कार्यपद्धतीमुळे कर्मचाऱ्यांची बिल देखील वेळेवर दिली जात नाही. त्यावरून राष्ट्रवादीचे गटनेते संपत बारस्कर, गणेश भोसले, सागर बोरूडे यासह आदी नगरसवेकांनी खरात यांना धारेवर धरले. खरात यांच्या अविश्‍वास ठराव दाखल करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली. परंतु एक संधी देण्यात येवून त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये सुधारणार न झाल्या पुढे महासभेत खरात यांच्यावर विश्‍वास ठराव दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला.

तोफखान्यातील शरण मार्केट व नवरंग व्यायाम शाळेवरील कारवाईचा महासभेत पडसाद उमटले. संपत बारस्कर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. या विषयावरून सर्व नगरसेवक आक्रमक झाल्याने महापौरांनी शरण मार्केटच्या जागेवर हॉकर झोन निर्माण करून त्या दोन महिन्यात गाळधारकांचे पुर्नवसन करण्यात येईल असे जाहीर केले. लोकायुक्‍तांच्या आदेशानुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे. या गाळेधारकांनी महापालिकेबरोबर कोणताही करारनामा केला नाही. तसेच भाडे देखील भरले नाही.

परिणाम हे गाळधारक अतिक्रमित झाले. त्यामुळे हे गाळे पाडण्यात आल्याचे महापालिका प्रशासनाने स्पष्ट केले. त्यानंतर गणेश भोसले, बारस्कर, यांनी या गाळेधारकांचे पुर्नवसन करण्याचा आग्रह लावू धरल्यानंतर महापौरांनी अधिकाऱ्यांबरोबर चर्चा करून या जागेवर हॉर्कर झोन निर्माण करून गाळधारकांचे पुर्नवसन करण्याचे जाहीर केले. यावेळी शहर बसचे मार्ग वाढविण्याबाबत चर्चा झाली. उपप्रादेशिक परिवहन विभाग यांच्याकडून मार्गाचे सर्व्हेक्षण करून संबंधित शहर बसचा ठेका असलेल्या ठेकेदारास सुचना करण्यात येईल.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)