मिलेटरी फार्म बंद करण्याचा निर्णय धोरणात्मक

file photo

हस्तक्षेपास हायकोर्टाचा नकार : विरोध करणारी याचिका फेटाळली

मुंबई  – देशाचे रक्षण करणाऱ्या जवानांना दुधाचा पुरवठा करणे सोयीस्कर व्हावे म्हणून इंग्रज काळात उभारण्यात आलेले मिलेटरी फार्म बंद करून त्यातील गाई एक हजारात विकण्याचा संरक्षण मंत्रालयाने घेतलेला निर्णय हा धोरणात्मक आहे. त्यात आम्ही हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावली.

सरंक्षण मंत्रालयाच्या या निर्णयाविरोधात सामाजीक कार्यकर्ते दिलीप काटे यांच्या वतीने याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर न्यायमूर्ती भुषण गवई आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी केंद्र आणि संरक्षण विभागाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून निर्णयाचे समर्थन केले. हा निर्णय धोरणात्मक घेण्यात आल्याचा दावा करताना गाईची राज्य सरकारना विक्री करण्यात येणार आहे. त्यामुळे तोट्याचा आणि गाईच्या किंमतीचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही, असा दावा केला.

केद्र सरकार, संरक्षण मंत्रालायाने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राची न्यायालयाने दखल घेतली. तर सरकारचा तसेच संरक्षण मंत्रालयाच्या धोरणात्मक निर्णय असेल तर आम्ही त्यात हस्तक्षेप करून शकत नाही, असे स्पष्ट करून याचिका फेटाळून लावली.

दरम्यान, संरक्षण मंत्रालयाने जुलै 2017मध्ये हे मिलटरी फार्म बंद करून त्यातील गाई प्रत्येकी 40 हजार रूपयांना विकण्याचा निर्णय घेतला. त्यावेळी गोवा सरकारने पुढाकार घेऊन प्रत्येकी 35 हजार रुपये प्रमाणे 3 हजार गाई घेण्याची तयारी दर्शविली. तर आणखी एका को ऑप. सोसायटीने प्रत्येकी 37 हजार प्रमाणे 3 हजार गाई घेण्याची तयारी दर्शविली. मात्र त्यावेळी विक्री झाली नाही. त्यानंतर संरक्षण मंत्रालयाने मे 2018मध्ये या गायींच्या किंमती कमी करून प्रत्येकी एक हजार रूपयात विकण्याचा घाट घातला, असा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)