सर्वांसाठी घराला चालना

अन्न, वस्त्र, निवारा या माणसाच्या मुलभूत गरजा आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सात दशकांनंतरही आजघडीला मोठी लोकसंख्या घरापासून वंचित आहे. हक्काचे घर नसल्याने निराधार नागरिकांच्या मनात सतत असुरक्षिततेची भावना राहते. म्हणूनच केंद्र सरकारने परवडणाऱ्या घरांची योजना जाहीर केली, जेणेकरून घरखरेदी ही तळागळातील नागरिकांच्या आटोक्‍यात येईल.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 31 डिसेंबर 2016 रोजी मध्यमवर्गीयांसाठी घर खरेदीची सरकारी अनुदान योजना जाहीर केली. या योजनेचा कालावधी आता आणखी तीन महिने वाढवला आहे. कारण सरकारने निश्‍चित केलेले ध्येय अद्याप पूर्ण न झाल्याने योजनेला मुदतवाढ द्यावी लागली आहे. घरकुल योजनेनुसार सहा ते 18 लाख वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या नागरिकांना पहिल्यांदा घर खरेदी करताना बॅंकांच्या माध्यमातून अडीच लाखांपर्यंत अंशदान देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. या योजनेचे यश पाहायचे झाले तर आतापर्यंत 93 हजार ग्राहकांनी दोन हजार कोटींपेक्षा अधिक लाभ घेतला आहे. अशा स्थितीत ही योजना ग्राहकांबरोबरच बॅंक आणि रिअल इस्टेट उद्योगालाही फायद्याची ठरत आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पंतप्रधान घरकुल योजनेंतर्गत 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे योजना राबवण्याचा निर्धार केला आहे. कर्जवितरणात सुलभता आणणे, अनुदान देणे तसेच घरांचा आकार वाढवणे यासारखे निर्णय या योजनेंतर्गत घेतले गेले आहेत. या योजनेत खासगी क्षेत्राला देखील सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. जीएसटीत कपात करून विविध कायद्याच्या आधारे रिअल इस्टेट आणि खरेदीदारांना दिलासा देण्याचा सरकारचा विचार आहे. सध्या कमी उत्पन्न गटातील नागरिकांसाठी 2.67 लाख अंशदानाची योजना सुरू आहे. अर्थात योजना वेळेत पूर्ण न होणे आणि पुरेशी गुंतवणूक नसणे यासारख्या अडचणी आहेतच. आर्थिक संस्था क्रिसिलनुसार नोव्हेंबर 2018 पर्यंत सरकारने पंतप्रधान घरकुल निवास योजनेतंर्गत 63 लाख घर बांधकामांना परवानगी दिली होती. मात्र, त्यापैकी केवळ 12 लाखच घरांची निर्मिती झाली तर 23 लाख घरे बांधकामवस्थेत आहेत. चालू आर्थिक वर्षाखेरपर्यंत 30 लाख घरे देणे आणि 75 लाखांच्या घरबांधकामांना परवानगी देण्याचे ध्येय निश्‍चित केले आहे. 2022 पर्यंतचे ध्येय गाठण्यासाठी येत्या तीन वर्षात सरकारला एक लाख कोटी रुपये वार्षिक गुंतवणूक करावी लागेल. या योजनेंतर्गंत आतापर्यंत 32.5 हजार कोटी रुपयांचे अंशदान देण्यात आले आहे. जून 2015 ते 2022 पर्यंतचा हिशेब केल्यास दरवर्षी दीड लाख कोटींची गुंतवणूक होणे अपेक्षित आहे.

क्रिसिलच्या मते केवळ पाच राज्यात आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश आणि तमिळनाडूतच 55 टक्‍क्‍यांच्या आसपास घरांना मंजुरी देण्यात आली आहे. अन्य राज्यातील घरांची गरज पाहता योजनेतील असमानता दूर करणे गरजेचे आहे. सर्वांसाठी घरे ही योजना राबवताना शहर आणि ग्रामीण भागातील निवासी प्रश्‍नांवर विचार करायला हवा. केंद्रीय योजनेतंर्गत मार्च 2019 पर्यंत ग्रामीण भारतात एक कोटीहून अधिक घरे बांधण्याचा संकल्प केला. मात्र 2017-18 मधील स्थितीचे अवलोकन केल्यास 57 टक्केच ध्येय पूर्ण केल्याचे निदर्शनास आले आणि 51 लाखांपैकी 29 लाख घरांचेच काम झाले आहे. आगामी काळात परवडणाऱ्या घरांच्या योजनेला वेग येईल आणि सरकारला ध्येय गाठण्यासाठी हातभार लागेल, अशी अपेक्षा आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)