लक्षवेधी: राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याचा गैरवापर?

प्रा. अविनाश कोल्हे

स्थापनेपासून निधर्मीवादाची कास धरणाऱ्या कॉंग्रेससारख्या पक्षाचे सरकार असलेल्या मध्य प्रदेश या राज्यातही असेच असहिष्णू वातावरण दिसून येत आहे. डिसेंबर 2018 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत मध्य प्रदेशात 15 वर्षे सत्तेत असलेले भाजपा सरकार पराभूत झाले व कॉंग्रेस पक्षाकडे सत्ता आली. आता त्याच कॉंग्रेस पक्षाच्या सरकारने 8 फेब्रुवारी 2019 रोजी खारखाली गावातील तिघांना ‘राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ या खतरनाक कायद्याखाली अटक केली आहे. त्यांच्यावर गोहत्येचा आरोप आहे. भाजपा असो की कॉंग्रेस, आज कोणताच राष्ट्रीय पक्ष शुद्ध स्वरूपातील निधर्मीवादाचे पालन करण्यास राजी नाही. गोहत्यासारख्या संवेदनाशील गोष्टीत कॉंग्रेससुद्धा भाजपाच्या इंचभर मागे नाही. गोहत्येचा आरोप असलेल्यांवर राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लावायचा म्हणजे अतीच झाले.

वर्ष 2014 मध्ये केंद्रात सत्तेत आलेल्या भाजपा सरकारच्या काळात गोरक्षकांचा उन्माद वाढला. या घटना फक्‍त संसदीय निषेधाच्या पातळीवर न राहता त्यात बळजबरी शिरली, बळाचा वापर दिसून आला आणि बहुसंख्याक समाजाची दादागिरी व्यक्‍त झाली. या सर्वांचा दोष भाजपा व संघ परिवाराच्या हिंदुत्ववाद्यांच्या माथी मारण्यात आला. यात काही प्रमाणात तथ्य होते.

-Ads-

राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा हा कायदा फार भयानक स्वरूपाचा आहे व इतर भारतीय कायद्यांसारखा मुळीच नाही. हा कायदा इंग्रज सरकारने वर्ष 1818 मध्ये देशभक्‍तांना शिक्षा करण्यासाठी व पोलीस यंत्रणेला विशेष अधिकार देण्यासाठी बनवला होता. यानंतर इंग्रज सरकारने वर्ष 1919 मध्ये रौलेट ऍक्‍ट केला होता. या कायद्याचा निषेध करण्यासाठी अमृतसरच्या जालियनवाला बागेत जमलेल्या लोकांवर जनरल डायरने गोळ्या झाडल्या होत्या.

स्वतंत्र भारतातही या कायद्याचे अनेक अवतार झाले. पंडित नेहरू पंतप्रधानपदी असताना वर्ष 1950 मध्ये “राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा’ संमत केला होता. नंतर वर्ष 1971 मध्ये इंदिरा गांधींनी वादग्रस्त ठरलेला “मेंटेनन्स ऑफ इंटरनल सिक्‍युरिटी ऍक्‍ट’ (मिसा) संमत केला होता. या कायद्याचा आणीबाणीच्या काळात मोठ्या प्रमाणात गैरवापर झाला. परिणामी वर्ष 1977 मध्ये इंदिरा गांधींचा पराभव करून सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने हा कायदा ताबडतोब रद्द केला. वर्ष 1980 मध्ये सत्तेत येताच इंदिरा गांधींनी हा कायदा पुनरूज्जीवित केला.

“रासुका’सारख्या कायद्यांवर एवढी टीका होत असते, कारण असे कायदे इतर कायद्यांपेक्षा फार वेगळे असतात. इतर कायद्याखाली जर एखाद्या व्यक्‍तीला अटक केली, तर त्या व्यक्‍तीला 24 तासांच्या आत मॅजिस्ट्रेटसमोर उभे करावे लागते. यावेळी पोलिसांना या व्यक्‍तीला अटक का केली हे सांगावे लागते आणि आणखी काही दिवस अटकेत का ठेवावे लागणार आहे, हे सांगावे लागते. हे सर्व जर मॅजिस्ट्रेटला पटले तरच त्या व्यक्‍तीचा तुरूंगवास पुढे चालू राहतो; अन्यथा त्या व्यक्‍तीला सोडून द्यावे लागते. अशा प्रकारे अटक केलेल्याला कलम 22(1) नुसार वकिलाचा सल्ला घेता येतो.

असे कोणतेच अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्याखाली अटक केलेल्या व्यक्‍तीला नसतात. या कायद्याखाली अटक केलेल्या व्यक्‍तीला 24 तासांत मॅजिस्ट्रेट पुढे उभे करण्याची गरज नसते. आपल्याला का अटक केली आहे हे जाणून घेण्याचा त्या व्यक्‍तीला अधिकार नसतो. अटक झाल्यानंतर सुरुवातीचे पाच दिवस त्या व्यक्‍तीला विनाचौकशी तुरुंगात ठेवता येते. प्रसंगी पोलिसांना वाटले तर ही अटक 10 दिवसांपर्यंत वाढवता येते. नंतर अशा व्यक्‍तीची केस सरकारने नेमलेल्या सल्लागार मंडळासमोर येते. येथेही अटक झालेल्या व्यक्‍तीला वकिलाचा सल्ला घेता येत नाही. सल्लागार मंडळाला वाटले तरच ती व्यक्‍ती मुक्‍त होऊ शकते, अन्यथा नाही. हे तपशील पाहता “रासुका’च्या तरतुदी किती भयानक आहेत याचा अंदाज येईल.
भारतात घडलेल्या गुन्ह्यांची सर्व माहिती ठेवणारी यंत्रणा म्हणजे नॅशनल क्राईम रिसर्च ब्युरो. ही यंत्रणासुद्धा “रासुका’खाली किती लोकांना अटक केली ही माहिती देऊ शकत नाही. कारण “रासुका’खाली अटक केलेल्या केसमध्ये “प्रथम माहिती अहवाल’ (एफआयआर) बनतच नाही.

याचा अर्थ असा नव्हे की, भारत सरकारने ताबडतोब “रासुका’ रद्द करावा. आधुनिक शासनव्यवस्थेला वेगळ्या गुन्ह्यांसाठी वेगळ्या प्रकारच्या गुन्हेगारांसाठी वेगळे कायदे करावे लागतात. यात आधुनिक काळात प्रत्येक देशाला असे अनेक कायदे करावे लागत आहेत, जे आधी कधीही केले नव्हते. या संदर्भात चटकन आठवणारे उदाहरण म्हणजे अमेरिकेच्या ‘पॅट्रीयट कायद्याचे’. अमेरिकेवर मुस्लीम दहशतवाद्यांनी 11 सप्टेंबर 2001 रोजी (9/11) विमानहल्ले केले होते. भविष्यात अशा गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी अमेरिकेच्या संसदेने लगेच “पॅट्रीयट कायदा’ केला. या कायद्याने अमेरिकन पोलिसांना व गुप्तहेर संघटनांना पूर्ण वेगळ्या प्रकारचे अधिकार प्रदान केले. असे अधिकार आधी अमेरिकेतील तपास यंत्रणांना नव्हते. याचे साधे कारण 9/11 रोजी जे घडले ते बघून अमेरिकन समाजाच्या लक्षात आले की, तेव्हा अस्तित्वात असलेले कायदे पाहता, आंतरराष्ट्रीय व प्रशिक्षित दहशतवाद्यांच्या सामना करण्यासाठी नवीन व जास्त कडक कायदे गरजेचे ठरले. असे कायदे जर अमेरिकेसारख्या कमालीच्या स्वातंत्र्यप्रेमी देशांत केले जातात, तर भारतासारख्या अनेक प्रकारचे शत्रू असलेल्या देशाला अशा कायद्यांची गरज जास्तीच आहे.

मुद्दा असे कायदे असण्या वा नसण्याचा नाही. मुद्दा आहे, असे कायदे कसे वापरायचे? या संदर्भात स्वातंत्रोत्तर भारतातील पहिला महत्त्वाचा कायदा म्हणून राजीव गांधी सरकारच्या काळात, मे 1985 मध्ये पारित झालेल्या “टेररीझम अँड डिसरपटीव्ह ऍक्‍टीव्हीटीज ऍक्‍ट’ (टाडा) चा उल्लेख करावा लागेल. हा कायदा पंजाबमधील दहशतवाद निपटून काढण्यासाठी केला होता. या कायद्याला 1989, 1993 व 1995 मध्ये मुदतवाढ दिली होती. नंतर मात्र या कायद्याच्या गैरवापराबद्दल तक्रारी वाढल्यावर या कायद्याचे नूतनीकरण करण्यात आले नाही व हा कायदा आपोआपच वर्ष 1995 मध्ये रद्द झाला.

“टाडा’ नंतर वर्ष 2002 मध्ये वाजपेयी सरकारने “प्रिव्हेंशन ऑफ टेररीझम ऍक्‍ट’ (पोटा) पारित केला. या कायद्याच्या अगोदर अफझल गुरूने भारतीय संसदेवर हल्ला केला होता. अशा गंभीर गुन्ह्यांचा बंदोबस्त करण्यासाठी हा कायदा आणला होता. पण आपल्या देशात प्रत्येक गोष्टीत राजकीय फायदा बघितला जातो. तसा तो या कायद्याच्या वापरातही बघण्यात आला. या कायद्याचा गैरवापर करून वाजपेयी सरकार मुस्लीम समाजाला त्रस्त करत आहे, असे आरोप झाले. डॉ. मनमोहन सिंग सरकारने सत्तेत येताच वर्ष 2004 मध्ये हा कायदाच रद्द केला.

वास्तविक असे कायदे असणे आजच्या शासन व्यवस्थेची महत्त्वाची गरज आहे. अमेरिका व इंग्लंड देशांना आता धार्मिक दहशतवादाचा भस्मासूर त्रस्त करत आहे. या देशांनीसुद्धा अतिशय कडक कायदे केलेले आहेत. पण तेथे अशा कायद्यांचा दुरूपयोग केला जात नाही.

आज आपल्या देशात अशा कायद्यांचा गैरवापर वाढत आहे. गोमांस खाल्ल्याबद्दल जर “रासुका’या कायद्याखाली अटक व्हायला लागल्या तर लवकर सामान्य माणूस म्हणायला लागेल “यापेक्षा इंग्रजांची किंवा मोगलांची सत्ता काय वाईट होती?’ म्हणूनच अशा कायद्याचा वापर तुरळक होईल याकडे खास लक्ष दिले पाहिजे. विशेषत: मध्य प्रदेश सरकारने यावर गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे.

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)