नदीपात्रातून मेट्रो मार्गाला “ग्रीन सिग्नल’

File photo

काम सुरूच राहणार : “एनजीटी’च्या आदेशाने महामेट्रोला दिलासा

व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे पार पडली सुनावणी

-Ads-

पुणे – वनाज ते रामवाडी मेट्रो मार्गातील सुमारे 1.4 कि.मी. मार्गाच्या कामास राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने (एनजीटी) मान्यता दिली आहे. दरम्यान, या कामामुळे नदीचा प्रवाह तसेच जैवविविधतेस कोणताही धोका पोहचणार नाही, असा अहवाल यासाठी नेमलेल्या पर्यावरण तज्ज्ञांच्या समितीने “एनजीटी’समोर सादर केला होता. हा अहवाल मंजूर करत “हे काम योग्य पद्धतीने सुरू असून पर्यावरण तज्ज्ञांनी केलेल्या सूचनांचे पालन करून हे काम करण्यात यावे,’ असे आदेश देत “एनजीटी’च्या दिल्ली बेंचने मेट्रो विरोधातील याचिका निकाली काढली.

याबाबतची माहिती ज्येष्ठ वकील एस. के. मिश्रा यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. महामेट्रोचा सुमारे 1.4 किलोमीटरचा मार्ग मुठा नदीपात्रातून जातो. यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान होणार असल्याची याचिका पर्यावरणप्रेमी सारंग यादवाडकर यांच्यासह पर्यावरणप्रेमींनी “एनजीटी’मध्ये मे-2016 मध्ये दाखल केली होती. त्यानंतर त्यावर सुनावणी सुरू होती. यात 13 ऑक्‍टोबर 2017 रोजी या कामामुळे नदीची जैवविविधता, तसेच नदीच्या पाण्याच्या प्रवाहावर परिणाम होईल का, याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञ समिती नेमण्याचे आदेश “एनजीटी’ने दिले होते. त्यानुसार, महामेट्रोने ही समिती नेमली होती. यामध्ये जलतज्ज्ञ, पर्यावरण तज्ज्ञ, नदीप्रदूषण आणि जलप्रदूषणाचा अभ्यास करणारी अग्रणी संस्था “नीरि’, महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळ तसेच महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या वरिष्ठ शास्त्रज्ञांचा समावेश करण्यात यावा, असे न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले होते. या समितीच्या समन्वयासाठी “नीरि’च्या सदस्यांचा समावेश होता. या समितीने आपला अहवाल “एनजीटी’मध्ये 4 एप्रिल 2018 दाखल केला होता. त्यावर सुनावणी सुरू होती.

दरम्यान, शुक्रवारी दिल्ली “एनजीटी’मध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी न्यायमूर्ती आदर्श गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील न्या. जावेद रहीम, न्या. एस. पी. वांगडी आणि तज्ज्ञ सदस्य डॉ. नगीन नंदा यांच्या खंडपीठाने या याचिकेचा निकाल महामेट्रोच्या बाजूने देत ती निकाली काढल्याचे अॅॅड. मिश्रा यांनी पत्रकारांना सांगितले. अॅॅड. मिश्रा यांच्यासह महापालिकेचे मुख्य विधि सल्लागार रविंद्र थोरात, अॅॅड. प्रल्हाद परांजपे, अॅॅड. कौस्तुभ देवगडे, महापालिकेच्या विधि अधिकारी अॅॅड. निशा चव्हाण यांनी या याचिकेचे काम पाहिले.

विभागीय आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
महामेट्रोला दिलासा देतानाच, तज्ज्ञ समितीने आपल्या अहवालात केलेल्या सूचनांचे पालन व्हावे, यासाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली पर्यावरण तज्ज्ञांची आणि अधिकाऱ्यांची समिती नेमण्यात यावी. तसेच या सूचनांनुसार हे काम होते की नाही, याची तपासणी या समितीने प्रत्येक दोन महिन्यांनी करून त्याचा अहवाल “एनजीटी’समोर सादर करावा, असे आदेशही न्यायालयाने दिल्याचे अॅॅड. मिश्रा यांनी म्हटले आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)