तिसऱ्या मेट्रोची कुदळ ऑक्‍टोबरमध्ये

हिंजवडी-शिवाजीनगर प्रकल्प : टाटा-सिमेन्स करणार काम

पुणे – पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या (पीएमआरडीए) हिंजवडी ते शिवाजीनगर या मेट्रो प्रकल्पासाठी निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. पब्लिक प्रायव्हेट पार्टनरशीप (पीपीपी) या मॉडेलवर मेट्रो प्रकल्प राबविणार असून निविदा प्रक्रियेत टाटा-सिमेन्स ही कंपनी पात्र ठरली आहे. यासाठीचा करारनामा अंतिम मंजुरीसाठी केंद्र व राज्य शासनाच्या वित्त विभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे. ऑक्‍टोबरपासून प्रत्यक्ष मेट्रोचे काम सुरू करण्यात येणार आहे.

-Ads-

राज्य शासनाने पीएमआरडीएच्या मेट्रोसाठी बालेवाडी (ता. हवेली) येथील 5 हेक्‍टर 60 आर इतकी जागा देण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकतीच मंजुरी दिली आहे. याविषयीची माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री गिरीश बापट यांनी ही माहिती दिली. यावेळी आयुक्त किरण गित्ते उपस्थित होते.

या प्रकल्पासाठी तीन कंपन्या निवडण्यात आल्या होत्या. यातून टाटा सिमेन्स कंपनीची मेट्रोसाठी निवड करण्यात आली आहे. केंद्र शासनाच्या नवीन मेट्रो धोरण-2017 नुसार “पीपीपी मॉडेल’वर होणारा हा एकमेव प्रकल्प आहे. याचा आर्थिक स्वरुपाचा कोणताही बोजा राज्य शासन व “पीएमआरडीए’ यांच्यावर पडणार नाही. निविदा व करारनामा अंतिम मान्यतेसाठी केंद्र व राज्य शासनाकडे सादर केला जाईल. यासाठी तीन महिन्यांचा कालावधी लागेल.

नगररचना योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात
मेट्रोच्या कारशेडसाठी माण येथील 50 एकर जागेचे भूसंपादन करण्यात येणार आहे. या मोबदल्यात तेथील शेतकऱ्यांना आर्थिक भरपाईबरोबरच म्हाळुंगे येथे होणाऱ्या नगर रचना योजनेत 10 टक्के विकसित जमिनी देण्याचा निर्णय “पीएमआरडीए’ने घेतला आहे. ही जमीन खासगी मालकीची आहे. सुमारे दहा ते बारा शेतकऱ्यांची मिळून ही जमीन आहे. ती संपादित करण्यास तेथील शेतकऱ्यांनी होकार दिला आहे. त्या शेतकऱ्यांना आर्थिक मोबदला देण्यात येणार आहे. याशिवाय म्हाळुंगे येथे नगररचना योजनेचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. भूसंपादनात जमिनी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांना एकूण जमिनीच्या 10 टक्के विकसित जमिनी या नगर रचना योजनेत शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे, असे पालकमंत्र्यांनी सांगितले.

असे आहे आर्थिक गणित
मेट्रो प्रकल्पासाठी एकूण खर्च 8 हजार 313 कोटी रुपयांचा असून त्यापैकी 1 हजार 811 कोटी खर्च भूसंपादनासाठी लागणार आहे. या प्रकल्पाची लांबी 23.3 किमी असून यामध्ये एकूण 23 स्थानके आहेत. संपूर्ण मेट्रो मार्ग उन्नत (इलेव्हेटेड) असणार आहे. या प्रकल्पासाठी 20 टक्के निधी म्हणजे 1,200 कोटी देण्याचे केंद्र शासनाने मान्य केले आहे. तसेच राज्य शासनाने या प्रकल्पासाठी 20 टक्के निधी रोखीने न देता तितक्‍या मूल्याच्या जमिनी प्राधिकरणास देणार आहे. या जागा व्यावसायिक विकासासाठी 30 वर्षांच्या मुदतीसाठी संबधित कंपनीला देण्यात येणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)