#MeToo : ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा

कामाच्या ठिकाणी महिलांच्या होणाऱ्या लैंगिक शोषणाला आळा घालण्यासाठी केंद्राने नवीन मंत्रिगटाची स्थापना केली आहे. यंत्रणेतील त्रुटी दूर करण्याबरोबरच कायद्याच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी या मंत्रिगटाने सूचना देणे अपेक्षित आहे. पुरुषप्रधान यंत्रणेत तक्रारी दाबून टाकण्याकडे अधिक कल दिसत असल्यामुळे केवळ नियम आणि कायद्यांची संख्या वाढत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर पीडितांना न्याय देण्यासाठी मंत्रिगटाकडून ठोस उपाययोजनांची अपेक्षा आहे.

सध्याचा कायदेशीर आणि संस्थागत आकृतिबंध अधिक सुदृढ करण्यासाठी हा मंत्रिगट सूचनाही देईल. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथसिंह या गटाच्या अध्यक्षस्थानी आहेत. नितीन गडकरी, निर्मला सीतारमण आणि मनेका गांधी हे अन्य तीन सदस्य आहेत. बॉलिवूडमध्ये गाजत असलेल्या “मी टू’ मोहिमेचाच हा परिपाक आहे, असे म्हणता येईल. सोशल मीडियावरील या चळवळीने कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या लैंगिक शोषणाला निर्भीडपणे वाचा फोडली. हा प्रभाव एवढा जबरदस्त होता की, केंद्र सरकारलाही या प्रकरणाची झळ बसली. परराष्ट्र राज्यमंत्री एम. जे. अकबर यांच्यावरही या चळवळीत आरोप झाल्यामुळे त्यांना मंत्रिपद सोडावे लागले. महिलांचे दैनंदिन जीवन आणि त्यांचा आत्मसन्मान याबाबत सरकार बघ्याची भूमिका घेऊ शकत नाही, हे या मंत्रिगटाच्या नियुक्‍तीद्वारे सरकारने आता स्पष्ट केले आहे. हे अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल मानायला हवे. अर्थात, हा मंत्रिगट तातडीने सक्रिय होऊन या गटाच्या सूचनांनुसार काही ठोस पावले उचलली गेली, तरच या गटाच्या स्थापनेचा काही फायदा झाला असे मानता येईल. ही धास्ती यासाठी वाटते की, निर्भया प्रकरणानंतरही अशा प्रकारच्या अनेक यंत्रणा कार्यान्वित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यातील मोजक्‍याच यंत्रणा कार्यान्वित झाल्या आणि त्याही कालांतराने निरर्थक असल्याचे स्पष्ट झाले.

सरकारी निर्णयांची अंमलबजावणीच्या पातळीवर होणारी ही वाताहत रोखण्याचा प्रयत्न नव्या मंत्रिगटाकडून केला जाईल, अशी अपेक्षा आहे. कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणाचे प्रकार रोखण्यासाठी सरकारी किंवा कायदेशीर तरतुदी भरपूर संख्येने आहेत. 1997 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात काही मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. “विशाखा गाइडलाइन्स’ नावाने या सूचना ओळखल्या जातात. त्याअंतर्गत प्रत्येक कंपनीला किंवा अस्थापनाला एका तक्रार समितीची नियुक्ती करणे बंधनकारक आहे. तसेच महिलांना काम करण्यासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याच्याही सूचना देण्यात आल्या. विशाखा गाइडलाइन्सच्या तरतुदींना “कामाच्या ठिकाणी लैंगिक शोषणविरोधी अधिनियम 2013’मुळे अधिक बळ मिळाले. या तरतुदी अधिक विस्तृत झाल्या. त्याअंतर्गत 10 पेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या अस्थापनांमध्ये तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी एक समिती स्थापन करणे अनिवार्य करण्यात आले.

कामाच्या ठिकाणी झालेल्या लैंगिक छळाबाबत दाखल झालेल्या तक्रारींचा निपटारा या समितीने 90 दिवसांत करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. यापेक्षा अधिक विलंब झाल्यास दंडाची रक्‍कम भरावी लागेल, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. कार्यालयाची नोंदणी किंवा परवानाही अशा परिस्थितीत रद्द होऊ शकतो. अशा प्रकारच्या अनेक कठोर तरतुदी याअंतर्गत करण्यात आल्या आहेत. परंतु अधिनियम जारी झाल्यानंतरसुद्धा अनेक कंपन्यांमध्ये अशा स्वरूपाच्या तक्रार निवारण समित्याच स्थापन करण्यात आलेल्या नाहीत. ज्या कंपन्यांमध्ये अशा समित्यांची स्थापना झाली आहे, त्याही केवळ कागदावरच अस्तित्वात असल्याचे दिसते. तक्रार आल्यानंतर संबंधित तक्रारदार पीडितेचा आवाज दाबण्याचाच प्रयत्न सर्वांत आधी केला जातो. प्रकरण दाबून टाकण्याकडेच व्यवस्थापनाचा अधिक कल असल्याचे दिसून येते. काही ठिकाणी तर उभय पक्षांमध्ये तडजोड घडवून आणली जाते. परंतु तक्रारीवर कार्यवाही करून संबंधिताला शासन केल्याची उदाहरणे फारशी पाहायला मिळत नाहीत. याचे कारण म्हणजे, आपली संपूर्ण व्यवस्थाच पुरुषप्रधान आहे. महिलांप्रती संवेदनशीलतेचा प्रचंड अभाव या यंत्रणेत दिसून येतो. त्यामुळेच महिलांसाठी कायदेकानू, नियम सर्वकाही आहे. परंतु त्यांची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही. ही संवेदनशीलता जेव्हा प्रत्येक व्यक्‍तीमध्ये निर्माण होईल, तेव्हाच ती कार्यस्थळीही दिसून येईल आणि असे प्रश्‍न सोडविण्यासाठी संवेदनशीलतेचीच अधिक गरज असते. पुरुषप्रधान यंत्रणेत अशी प्रकरणे दाबून टाकण्याकडे अधिक कल दिसून येत असल्यामुळे कायदा असून पीडितेला न्याय मिळत नाही, अशी स्थिती पाहावयास मिळते.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)