पुण्यातील दोन भूखंडासाठी महसूल मंत्र्यांची बिल्डरांवर मेहेरनजर 

– जयंत पाटीलांनी केला घोटाळ्याचा आरोप 
– शासनाचे कोट्यवधी रूपयांचा महसूल बुडाला 
– चंद्रकांत पाटीलांनी आरोप फेटाळले 

मुंबई  – विधीमंडळाच्या अधिवेशनादरम्यान बुधवारचा दिवस सत्ताधारी मंत्री तसेच विरोधी पक्षातील दोन पाटलांमध्ये आरोप-प्रत्यारोपांनी चर्चेचा विषय ठरला होता. पुण्यातील बालेवाडी आणि हवेली तालुक्‍यातील भूखंडाच्या प्रकरणात महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी बिल्डरांवर मेहेरनजर दाखविणारा निर्णय घेतला आहे. या दोन्ही प्रकरणात सरकारचा महसूल बुडाला असून यात कोट्यावधी रूपयांचा घोटाळा झाला असल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी केला. मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकरणाची चौकशी करावी, तसेच चौकशी होईपर्यंत त्यांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केली. मात्र, या आरोपात तथ्य नसल्याचे सांगत महसूलमंत्र्यांनी सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत.

विधानभवनातील पत्रकार परिषदेमध्ये जयंत पाटील यांनी पुण्यातील बालेवाडी आणि हवेली तालुक्‍यातील भूखंड घोटाळा पुराव्यानिशी उघड करत बॉम्बगोळा टाकला. बालेवाडीत उमेश वाणी या बिल्डरने भूमिअभिलेख विभागाच्या उपअधीक्षक स्मिता गौड यांच्याशी संगनमत करून मोजणीत पेैरफार करून क्रिडांगणासाठी राखीव असलेला भूखंड लाटला.

विकासकाने स्वत:ची जमीन आणि सरकारी खेळाचे मैदान हडप करून बनावट तसेच बोगस दस्ताऐवजांच्या मदतीने त्यावर इमारत उभी केली. याप्रकरणी स्थानिकांनी आक्षेप घेतल्यानंतर भूमिअभिलेख विभागाच्या अधीक्षकांनी गौड यांच्याकडे खुलासा मागितला असता त्यांनी मोजणी चुकीची झाल्याची कबुली दिली. हे प्रकरण डिसेंबर 2018 मध्ये उघड झाल्यानंतरही यासंदर्भात शिवप्रिया रिएल्टर्सने महसूल मंत्र्यांकडे 11 ऑक्‍टोबर 2018 ही दोन महिने आधीची तारीख टाकून अर्ज केला. या अर्जावर सत्वर निर्णय घेऊन महसूल मंत्र्यांनी बिल्डरच्या बाजूने निर्णय देऊन प्रकरणाला स्थगिती दिली. त्यामुळे बिल्डरला त्याचा प्रकल्प पूर्ण करता आला, असा आरोप जयंत पाटील यांनी केला. आज या इमारतीची बाजारभावानुसार 300 कोटी इतकी किंमत आहे.या प्रकरणांत कोटयवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप जयंत पाटील यांनी केला.

दुसरे प्रकरण हवेली तालुक्‍यातील आहे. हवेली तालुक्‍यातील मौजे केसनंद येथील म्हतोबा देवस्थान जमीन बिल्डरला बेकायदेशीरपणे हस्तांतरीत झाल्याचे प्रकरणही जयंत पाटील यांनी उपस्थित केले. देवस्थानची 1861 पासूनची ही इनाम जमिन आहे. देवस्थानच्या इनाम वर्ग 3 च्या जमिनीचा अकृषक प्रयोजनासाठी वापर करण्याची राधास्वामी सद्‌संग ब्यास यांनी महसूल विभागाकडे मागितली होती.

याप्रकरणात तहसीलदारांपासून विभागीय आयुक्तांपर्यंत सर्वांनी 42 कोटी रूपयांचा नजराणा सरकारला भरण्याचा आदेश दिला होता. चंद्रकांत पाटील यांनी त्यांच्या मंत्री म्हणून अर्धन्यायिक अधिकारात ही जमिन इनाम जमिन नसून खासगी जमिन आहे.त्यामुळे ही जमिन विकण्यासाठी शासनाच्या पूर्वपरवानगीची गरज नसून शासनाला नजराणा देण्याचीही आवश्‍यकता नाही असा निर्णय दिला. हा निकाल देऊन महसूल मंत्र्यांनी सरकारचे 42 कोटी रूपये बुडवले तसेच कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप पाटील यांनी केला.

भ्रष्टाचार झालेला नाही – चंद्रकांत पाटील

लोकसभा निवडणुकांत जयंत पाटील यांच्याच मतदारसंघांत भाजपाने मुसंडी मारली. त्यामुळे आग एकिकडी लागली असून धूर दूसरीकडून बाहेर पडत असल्याचा टोला चंद्रकांत पाटील यांनी लगावला. आपल्यावरील भूखंडा घोटाळ्याचा आरोप पेैटाळतानाच हवेली तालुक्‍यातील केसनंद येथील जमिन ही मुळात देवस्थान इनाम जमिनच नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

1885 सालच्या ब्रिटीश कालीन मूळ नोंदीत ती खासगी जमिन असल्याची स्पष्ट नोंद आहे. तोच आधार घेत आपण ती खासगी जमिन असल्याचा निर्णय दिला आहे. तसेच बालेवाडी येथील जमिन प्रकरणात संबंधित पार्टीने या जमिनीची मोजणी एका अधिकाऱ्याकडून काढून दुसऱ्या अधिकाऱ्याकडे देण्यात यावी अशी मागणी केली. ती आपण मान्य केली.या प्रकरणात कोणतीही स्थगिती मी दिलेली नाही. हा केवळ एक प्रशासकीय निर्णय आहे असा खुलासा चंद्रकांत पाटील यांनी पत्रकारांशी बोलताना केला.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)