“मार्च एंड’ चा धसका…

थकबाकीदारांचे फोन गेलेत “आऊट ऑफ कव्हरेज’
उमेश सुतार

कराड – एक काळ असा होता, जेव्हा पतसंस्था आणि बॅंकांचा मार्च अखेरचा कारभार एप्रिलपर्यंत चालायचा. पण आता काळ बदलला असून बॅंकांबरोबर पतसंस्थांचे कामकाज ऑनलाईन झाले आहे. त्याच दिवशी रात्री बारापर्यंत सर्वच कामांचा निपटारा केल्याशिवाय पतसंस्थापुढे पर्याय राहिलेला नाही. ग्रामीण भागातील पतसंस्थाची शंभर टक्के वसुलीसाठी धावपळ सुरु झाली आहे. थकबाकीदार “आऊट ऑफ कव्हरेज’ असल्याने जामीनदार हतबल झाले असल्याचे चित्र ग्रामीण भागात प्रकर्षाने दिसून येत आहे.

घरबांधणी असो, लग्नाची धामधुम असो, मुलांचे शिक्षणाचा प्रश्‍न असो अथवा अडचणीच्या वेळी अधिकाऱ्यांच्या हातापाया पडत कर्जासाठी संस्थेचे उंबरठे झिजवणारे कर्जदार मार्च एंडच्या धसक्‍याने अचानक गायब होतात. तर नेहमी मोबाईलला चिकटून राहणारे मोठे पुढारी मोबाईल स्वीच ऑफ करुन गायब होतात. ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारु शकत नाही. अशा वेळी दुसऱ्याच्या मदतीला सहज धावून जाणाऱ्या जामीनदारांना विविध संस्थांमधील संचालक मंडळाच्या वसुलीच्या तगाद्याचा त्रास सहन करावा लागत आहे.

पतसंस्थांसह सर्वच सहकारी संस्थांचा ऑडिट वर्ग त्यांच्या गुणांवर अवलंबून असतो. त्यामुळे शंभर टक्के वसुली केल्यानंतरच ऑडिट वर्ग “अ’ मिळत असतो. सध्या शासनाच्या एन. पी. ए. सह अनेक जाचक अटींमुळे संस्थाही मेटाकुटीस आल्या आहेत. त्यातच भर म्हणून थकबाकीदारांच्या त्रासाला संस्था पदाधिकारी कंटाळले आहेत. चांगल्या सेवेच्या हमीवर मोठ्या संस्था बॅंकांशी स्पर्धा करु लागल्या आहेत. तर दुसरीकडे संस्थापक संचालकांच्या मनमानी कारभारामुळे अनेक संस्थांनी गाशा गुंडाळला आहे.

एकदा कर्ज मिळाले कि, काही कर्जदार संस्थेकडे फिरकतही नाहीत. त्यामुळे जामीनदारांना याचा नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. ग्रामीण भागात पतसंस्थापेक्षाही खासगी फायनान्सचा विळखा मोठा आहे. तर दुसरीकडे फायनान्सच्या आहारी कर्जदार गेल्याने संस्था व बॅंकांचे कर्ज भरण्यास टाळाटाळ होताना दिसून येत आहे. खासगी फायनान्सवाले घरातील वाहन, टी. व्ही, फ्रीज, कपाट उचलून नेऊ शकतात. पण हेच काम करण्यासाठी बॅंका व पतसंस्थाना कायदेशीर बाबींना सामोरे जावे लागते. म्हणून अनेक संस्थांनी वेळेत कर्ज भरणाऱ्या सभासदांना आकर्षक कर्जात सूट देण्याच्या योजनाही जाहीर केल्या आहेत. पण त्याचाही फारसा उपयोग झाला नसल्याचे चित्र दिसून येत आहे.

अधिकारी मारतायत चकरा…

मार्च एंडच्या पार्श्‍वभूमीवर बॅंका, पतसंस्थांचे अधिकारी कर्जदाराचा मागावर राहत असून काहीही करुन कर्जाची रक्कम आपल्या पदरात पाडून घेण्यासाठी धडपड सुरु आहे. वसुलीसाठी या अधिकाऱ्यांना कर्जदाराच्या घरी चकरा माराव्या लागत आहेत. एकंदरीत सध्या कर्जदार, थकबाकीदार, जामीनदार, पदाधिकारी, कर्मचारी यांचा लपा-छपीचा डाव चांगलाच रंगात आला असल्याचे चित्र पहावयास मिळत आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)