#मराठा आरक्षण : राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल 

मुंबई – मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण जाहीर झाले असून त्याची अधिसूचनाही काढण्यात आली आहे. परंतु, हे आरक्षण न्यायालयात टिकणार का? असा प्रश्न वारंवार उपस्थित होत होता. अखेर राज्य सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. त्यामुळे सध्या तरी या प्रश्नाला पूर्णविराम मिळाला आहे.

काय आहे कॅव्हेट 
मराठा आरक्षणाचा कायदा झाला असला तरीही याविरोधात एखाद्या व्यक्तीकडून किंवा संस्थेकडून न्यायालयात याचिका दाखल होऊ शकते. अशावेळेस सरकारची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देणार नाही. तसेच कोणीही न्यायालयात याचिका दाखल केली तर आधी राज्य सरकारला कळवले जाईल व नंतरच त्यावर निर्णय दिला जाईल.


-Ads-

‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)