मराठा आरक्षण: राणे समिती आणि आयोगाच्या सर्वेक्षणात तफावत : याचिकाकर्त्यांच्या दावा

मुंबई – मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांनी आज पुन्हा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस करणाऱ्या राणे कमिटी आणि मागास प्रवर्गआयोगांच्या सर्वेक्षणावर आक्षेप घेतला. राणे कमिटी आणि आयोगाच्या सर्वेक्षणात मोठ्या प्रमाणात तफावत आहे. आयोगाने चुकीच्या पद्धतीने आकडेवारी नोंदवत मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्‌या मागास ठरवल्याचा दावा आज केला.

आरक्षण कायद्यात नव्याने दुरुस्ती करून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या आणि आरक्षणाला समर्थ देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवर न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी सुरू आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्ता संजीत शुक्‍ला यांच्या वतीने ऍड. प्रदिप संचेती यांनी सुनावणीच्या सातव्या दिवशी आरक्षणाला विरोध केला. मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजीकदृष्ट्या मागास ठरविताना ग्राह्य धरलेली मुल्यांकन अनाकलनीय असल्याचा दावा केला. मराठा समाजाची राणे समितीने 4 लाख लोकांचा सर्व्हे करून सादर केलेली आकडेवारी आणि मागास प्रवर्गासाठी केवळ 43 हजार व्यक्तींचा सर्व्हे करून सादर केलेल्या आकडेवारीत मोठा फरक आहे. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

आज सातव्या दिवशीही मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांचा युक्तीवाद अपूर्ण राहिल्याने सुनावणी उद्या 21 फेब्रुवारी रोजी निश्‍चित केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)