दखल : मराठा आरक्षण आता सर्वोच्च न्यायालयात

-प्रा. अविनाश कोल्हे

अपेक्षेप्रमाणे मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला एका याचिकादाराने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विशेष सुट्टीकालीन न्यायालयात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.

मागच्या वर्षी म्हणजे नोव्हेंबर 2018 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला सरकारी नोकरी व शैक्षणिक संस्थांत 16 टक्‍के आरक्षण देणारा कायदा पारित केला होता. याच निर्णयाला आधी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही याचिका न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने 27 जून 2019 रोजी नामंजूर केली होती. राज्य सरकारला सामाजिक व आर्थिक पातळीवर दुर्बल असलेल्या मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे, असे सांगणारा हा ऐतिहासिक निर्णय आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

मात्र, राज्य सरकारने दिलेले सरसकट 16 टक्‍के आरक्षण उच्च न्यायालयाने अमान्य केले असून शैक्षणिक संस्थांत 12 टक्‍के तर नोकरीत 13 टक्‍के आरक्षण असावे असा निर्णय दिला. त्यानुसार राज्य सरकारने मूळ कायद्यात तशी सुधारणा केली व त्या संबंधीचे विधेयक नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात मंजूर करून घेतले. आता या निर्णयाला याचिकादार वकील संजीत शुक्‍ला यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे आता महाराष्ट्रातील आरक्षणाची टक्‍केवारी 52 टक्‍क्‍यांवरून 68 टक्‍क्‍यांवर गेलेली आहे. ही टक्‍केवारी सर्वोच्च न्यायालयाने 1993 साली दिलेल्या इंदिरा साहनी खटल्यात घालून दिलेल्या 50 टक्‍के आरक्षणापेक्षा जास्त झाली आहे. “सरकारी नोकरीत व शैक्षणिक संस्थांतील आरक्षण’ हा मुद्दा एका बाजूने जसा संवेदनशील आहे तसाच दुसरीकडून अतिशय वादग्र्रस्त आहे. यात “गरिबी’ हा एकमेव मुद्दा नसून आपल्या समाजात हजारो वर्षांपासून प्रचलित असलेली “जातीव्यवस्था’ हा सुद्धा आहे. म्हणूनच आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेत आला की फार लवकर लोकं मुद्द्यावरून गुद्द्यावर येतात.

पहिल्यांदा लक्षात घेतले पाहिजे की जगातील अनेक देशांत या ना त्या प्रकारचे आरक्षण प्रचलित आहे. आरक्षणाचे स्वरूप परिस्थितीनुसार बदलत गेलेले दिसेल. कोल्हापूरच्या शाहू महाराजांनी 1902 साली त्यांच्या संस्थांनात 50 टक्‍के आरक्षण जाहीर केले होते. तेव्हापासून देशाच्या अनेक भागांत आरक्षणाची चर्चा सतत सुरू असतेच. 2019 सालीसुद्धा यात खंड पडलेला नाही. 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू करण्यात आलेल्या राज्यघटनेनुसार देशांतील अनुसूचित जाती व जमातींना अनुक्रमे 15 टक्‍के व 7.5 टक्‍के आरक्षण लागू झाले. या दोन घटकांव्यतिरिक्‍त इतरही काही घटक होते ज्यांच्यासाठी आरक्षण असावे असा धोरणात्मक निर्णय घेतला होता.

यातील प्रमुख सामाजिक घटक म्हणजे “इतर मागासवर्गीय’ (ओबीसी). यांच्या आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने 1953 साली काकासाहेब कालेलकर आयोग गठीत केला होता. या आयोगाच्या सदस्यांत नंतर टोकाचे मतभेद झाले. परिणामी केंद्र सरकारने तो अहवाल बासनात ठेवून दिला व राज्यांना आपापल्या पातळीवर इतर मागासवर्गीयांसाठी योजना आखण्याचे आदेश दिले. याचा आधार घेऊन तेव्हा महाराष्ट्र राज्यांत “आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले’ (इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड) काही सवलती मिळत असत. असे असले तरी देशाच्या पातळीवर इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण नव्हतेच.

1977 साली सत्तेत आलेल्या जनता पक्षाच्या सरकारने इतर मागासवर्गीयांसाठी 1978 साली मंडल आयोग गठीत केला होता. या आयोगाचा अहवाल आला तोपर्यंत जनता पक्षाचे सरकार कोसळले होते. त्यानंतर 1980 साली सत्तेत आलेल्या इंदिरा गांधी सरकारने मंडल अहवाल दडपला. 1989 साली सत्तेत आलेल्या व्ही.पी. सिंग सरकारने ऑक्‍टोबर 1990 मध्ये मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार इतर मागासवर्गीयांना 27 टक्‍के आरक्षण लागू झाले.

तेव्हापासून आपल्या समाजातील अनेक घटक पुढे येऊन आरक्षण मागू लागले. यात महाराष्ट्रातील मराठा समाज, गुजरातेतील पटेल समाज वगैरे समाज आहेत. यातील मराठा समाजाला आता फडणवीस सरकारमुळे आरक्षण मिळाले आहे. या अगोदर जरी पृथ्वीराज चव्हाण सरकारने असाच प्रयत्न केला होता पण यासाठी जी मजबूत पूर्वतयारी करायला हवी होती ती न केल्यामुळे तो निर्णय उच्च न्यायालयात टिकला नाही. फडणवीस सरकारने असे आरक्षण देण्यासाठी जी प्रक्रिया करायची असते ती व्यवस्थित केली असल्यामुळे मराठा आरक्षण उच्च न्यायालयात टिकले. आता लढाई सर्वोच्च न्यायालयात गेली आहे. तेथेसुद्धा आरक्षणाच्या बाजूने निर्णय लागेल असे वाटते.

आपल्या देशात आरक्षणाचे धोरण लागू होऊन आता जवळजवळ सत्तर वर्षे झाली आहे. एवढ्या मोठ्या कालखंडात याबद्दल आपल्या पदरी अनेक भलेबुरे अनुभव गोळा झाले आहेत. या सर्वांच्या आधारे आरक्षणाच्या धोरणात कालानुरूप बदल केले पाहिजे. यातील सर्वात पहिला मुद्दा लक्षात ठेवावा लागेल की आरक्षण रद्द करायचे नाही. आरक्षणाची जी टक्‍केवारी पक्‍की झालेली आहे तिला हात लावायचा नाही. म्हणजे मग आपल्या समाजात जातीय संघर्ष उफाळणार नाही. पण त्याचबरोबर आरक्षणाचे फायदे ज्यांना आजपर्यंत मिळालेले नाहीत त्या जाती-जमातीपर्यंत कसे नेता येतील याचा अतिशय गंभीरपणे विचार करण्याची वेळ आलेली आहे.

गेले पाच-पंचवीस वर्षे आपल्या देशांतील काही भागांत “आरक्षणांतर्गत आरक्षण’ याची चर्चा सुरू झालेली आहे. विद्यमान केंद्रीय मंत्री राजनाथसिंह जेव्हा उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते तेव्हा त्यांनी दलित समाजातील नेते हुकूमसिंग यांच्या नेतृत्वाखाली “आरक्षणांतर्गत आरक्षण’ या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी समिती गठीत केली होती. या संदर्भात केंद्र सरकारने लवकरात लवकर राष्ट्रीय पातळीवर चर्चा घडवून आणावी व एखादा आयोग नेमून बदललेल्या परिस्थितीचा अभ्यास करावा. त्यानुसार आरक्षणाच्या यंत्रणेत कालोचित बदल करावा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)