मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरण : दुय्यम पुरावे सादर करण्याच्या निर्णयास हायकोर्टाची स्थगिती

मात्र खटल्याची सुनावणी सुरूच

मुंबई – मालेगांव 2008च्या बॉम्बस्फोट खटल्यातील मुळ कागदपत्रे गहाळ झाल्याने दुय्यम पुरावे सादर करण्यास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेला (एनआयएला) कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेल्या परवानगीला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. एनआयएला असे दुय्यम पुरावे सादर करण्यासाठी अर्ज करण्यास सांगणे आणि परवानगी देण्याचा निर्णय चुकीचा असून प्रमाणित नसलेल्या प्रती दुय्यम पुरावा म्हणून विचारात घेणे प्रथमदर्शनी बेकायदा ठरते, असे मत व्यक्त करून या निर्णयाला स्थगिती दिली. मात्र खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती दिली नसल्याने हा खटला सुरूच राहणार असल्याचे स्पष्ट केले.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

या खटल्यातील साक्षीदारांचे जबाब व काही आरोपींचे कबुलीजबाब यांच्या मूळ प्रती गहाळ झाल्याने एनआयए न्यायालयाने मूळ प्रतींच्या झेरॉक्‍स प्रती पुरावे म्हणून खटल्याच्या सुनावणीत विचारात घेण्याची अनुमती दिली. त्याविरोधात आरोपी समीर कुलकर्णी याने उच्च न्यायालयात अपिल केले आहे. त्यावर न्यायमुर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती अजय गडकरी यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

यावेळी न्यायालयाने एनआयएला कनिष्ठ न्यायालयात दुय्यम पुरावे सादर करण्याच्या परवानगीसाठी केलेला अर्ज मागे घेण्यासंदर्भात निर्णय घेण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र एनआयएच्या वतीने ऍड. संदेश पाटील यांनी हा अर्ज मागे न घेण्याची भूमीका घेतली. याची दखल न्यायालयाने घेत मूळ प्रती गहाळ झाल्यानंतर झेरॉक्‍सच्या प्रती पुरावे म्हणून विचारात घेण्याचे कनिष्ट न्यायालयाने ठरवले असले तरी झेरॉक्‍सच्या प्रती या प्रमाणित मानता येत नाहीत.

त्यामुळे देशातील सर्वोच्च तपास यंत्रणा असलेल्या एनआयएला या कायदेशीर मुद्यावर कनिष्ठ न्यायालयात योग्य ती कायदेशीर भूमिका घेणे हे प्रथम कर्तव्य होते. मुळात अशा प्रकारे अर्ज करणे आणि त्यावर कनिष्ठ न्यायालयाने निर्णय घेणेच चुकीचे असून प्रमाणित नसलेल्या प्रतींना पुरावे म्हणून विचारात घेणे हे प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर ठरते, असे मत व्यक्त करून कनिष्ठ न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)