विदेशरंग : मालदिवचे पुन्हा ‘इंडिया फर्स्ट’

-स्वप्निल श्रोत्री

मालदिवचे नवीन राष्ट्राध्यक्ष महमंद सोलही यांनी आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय दौरा भारताचा करून पुन्हा एकदा “इंडिया फर्स्ट’ चा नारा दिला आहे. थोडक्‍यात, सोलही यांच्या काळात भारत – मालदिव संबंध पुन्हा एकदा घनिष्ट होतील अशी आशा करण्यास काही हरकत नाही.

गेल्या महिन्यात मालदिवचे नवे राष्ट्राध्यक्ष इब्राहिम मोहम्मद सोलही हे भारत दौऱ्यावर आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेत त्यांनी “इंडिया फर्स्ट ‘ चा नारा देवून मालदिव हा भारताचा पारंपारिक व घनिष्ट मित्र असल्याचे नमूद केले. मालदिव हे भौगोलिक व संरक्षणात्मकदृष्ट्‌या भारतासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असलेले राष्ट्र आहे. भारताच्या दक्षिणेला जवळपास 1200 कोरल बेटांचा समूह असलेले हे राष्ट्र साधारणपणे 115 चौकिमी असून आशियातील लोकसंख्या व क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने सर्वात लहान राष्ट्र आहे.

मालदिव हा भारताप्रमाणेच पूर्वी ब्रिटिश साम्राज्याचा भाग होता. वर्ष 1965 ला ब्रिटनपासून स्वातंत्र्य मिळाल्यावर सर्वप्रथम “सार्वभौम राष्ट्र’ म्हणून भारताने मालदिवला मान्यता दिली. वर्ष 1972 मध्ये मालदिवची राजधानी व सर्वात मोठे शहर असलेल्या मालेमध्ये भारताचे दूतावास उघडण्यात आले. वर्ष 1978 ते 2008 या कालखंडात मालदिववर अब्दुल्ला गयूम यांनी राज्य केले. गयूम यांच्या 30 वर्षांच्या कार्यकाळात मालदिवचे परराष्ट्र धोरण “इंडिया फर्स्ट’ असेच होते. वर्ष 2008 मध्ये लोकशाहीचे वारे मालदिवमध्येसुद्धा आले. त्यावेळी घेण्यात आलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत महमंद नशीद यांनी बाजी मारून राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे आपल्या हाती घेतली. नशीद यांनीही गयूम यांचीच री ओढत “इंडिया फर्स्ट’ चा नारा दिला.थोडक्‍यात, मालदिवच्या स्थापनेपासूनच भारताचे मालदिवबरोबरील संबंध चांगले होते.

वर्ष 1988 मध्ये मालदिवमध्ये झालेल्या अंतर्गत सशस्त्र उठावाच्या वेळी गयूम सरकारच्या विनंतीवरून भारताचे तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मालदिवमध्ये “ऑपरेशन कॅक्‍टस’ राबविले होते. भारताच्या आयएनएस गोदावरी व आयएनएस बेटवा या नौसेनेच्या जहाजांच्या व लढाऊ विमानांच्या मदतीने भारतीय कमांडोंनी मालदिवमध्ये प्रवेश करून उठाव दडपून टाकला होता. तर वर्ष 2009 मध्ये मालदिव सरकारच्या विनंतीवरून भारत सरकारने मालदिवच्या समुद्री व हवाई सुरक्षेची जबाबदारी आपल्या शिरावर घेतली. तेव्हापासून आजपर्यंत भारतीय तटरक्षक दल (कोस्ट गार्ड) मालदिवची समुद्री सुरक्षा व भारतीय हवाई दल (इंडियन एअर फोर्स) हवाई सुरक्षा करीत आहेत.

वर्ष 2011 मध्ये भारत-मालदीव-श्रीलंका यांच्यामध्ये त्रिस्तरीय करार करण्यात आला. भारताने मालदिवला आत्तापर्यंत 40 दशलक्ष अमेरिकी डॉलरचे अंतरिम अर्थसहाय्य देऊ केले असून मालदिवमधील अनेक विकास प्रकल्प भारताने पूर्ण केले आहेत. त्यात इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, अभियांत्रिकी व वैद्यकीय महाविद्यालय, पोलीस प्रशिक्षण संस्था इ. प्रमुख प्रकल्प आहेत. परंतु, वर्ष 2013 मध्ये काही कारणास्तव मालदिवचे तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष महमंद नशीद यांना द्यावा लागलेला राजीनामा व नव्याने घेण्यात आलेल्या निवडणुका यांमुळे 2013 हे वर्ष भारत व मालदिव या उभय देशांसाठी महत्वाचे होते. वर्ष 2013 च्या निवडणुकीत राष्ट्राध्यक्ष महमंद नशीद यांच्याऐवजी अध्यक्षपदाचे उमेदवार अब्दुल्ला यमीन हे विजयी झाले. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या अभ्यासकांच्या मते, या निवडणुकीत मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाला होता. कारण, निवडणुकीच्या पहिल्या फेरीत प्रचंड मताधिक्‍याने आघाडीवर असलेले नशीद अचानक दुसऱ्या फेरीत मागे पडले व शेवटी पराभूत झाले.

यमीन यांनी मालदिवच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासूनच भारत-मालदीव यांचे संबंध ताणले गेले. यमीन यांनी अगदी सुरुवातीपासून “चायना कार्ड’ खेळत चीनशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. अनेक सरकारी विकास प्रकल्प भारताच्या हातून काढून घेत चीनला दिले. भारत व मालदिव यांच्या संबंधात इतका तणाव निर्माण झाला की, मालदिवच्या सुरक्षेसाठी असलेले भारतीय तटरक्षक दलाची जहाजे व जवान यांना अब्दुला यमीन यांनी मायदेशी जाण्यास सांगितले. भारतीय पत्रकार, नागरिक, पर्यटक यांचा मालदिवचा व्हिसा मोठ्या प्रमाणावरनाकारण्यात आला.

सरकारी संस्था जसे निवडणूक आयोग, पोलीस, न्यायव्यवस्था यमीन सरकारच्या हातच्या बाहुल्या बनल्या. विरोधी पक्षांचा आवाज दाबण्यास सुरुवात केली. मालदिवचे माजी राष्ट्राध्यक्ष महमंद नशीद यांच्यावर दहशतवादासंबंधीचा खोटा गुन्हा दाखल करून 15 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा दिली. ते पुढे वैद्यकिय उपचारांसाठी लंडनला गेले व अजून परतले नाहीत. मालदिवमध्ये निर्माण झालेल्या ह्या अस्थिरतेचा फायदा दहशतवादी संघटनांनी घेण्यास सुरुवात केली. अब्दुल्ला यमीन यांच्या काळात मालदिवमध्ये कट्टर इस्लामिक राष्ट्रवाद उदयास आला. मालदिवमधील अनेक तरुण या काळात “इसिस’ संघटनेत सहभागी झाले.

यमीन सरकारच्या बेलगाम वागण्यामुळे मालदिवच्या जनतेत रोष निर्माण झाला. हा रोष जास्त वाढू नये म्हणून यमीन यांनी वर्ष 2018 च्या सुरुवातीला देशात आणीबाणी जाहीर केली. सर्वोच्च न्यालयाच्या सर्व प्रमुख न्यायाधिशांना तुरूंगात धाडण्यात आले. 45 दिवस चाललेल्या ह्या आणीबाणीचा भारताने तीव्र शब्दात निषेध नोंदविल्यामुळे चवताळलेल्या अब्दुल्ला यमीन यांनी भारतावर आगपाखड करण्यास सुरुवात केली.

वास्तविक पाहता, मालदिवचे राष्ट्राध्यक्ष अब्दुल्ला यमीन हे फक्त चेहरा होते. पडद्यामागचे मुख्य सुत्रधार चीनचे राष्ट्राध्यक्ष व त्यांचे अधिकारी होते. पाकिस्तान सोडून आशियातील अनेक राष्ट्रांचा विरोध असतानासुद्धा यमीन यांनी चीनच्या :वन बेल्ट, वन रोड’ प्रकल्पाचे समर्थन केले. चीनच्या मदतीने मालदिवमध्ये चीन – मालदिव मैत्री पूल उभारण्यात आला. (दै. प्रभात 13 सप्टेंबर.) परंतु, नवीन राष्ट्राध्यक्ष मोहम्मद सोलही यांनी अध्यक्षपदाची शपथ घेताच पूर्वीच्या सरकारने घेतलेले सर्व निर्णय रद्दबातल करण्याची घोषणा केली. यमीन यांच्या काळात झालेल्या सर्व आर्थिक व्यवहारांची व चीनी कंपन्यांना दिलेल्या कंत्राटाची चौकशी करण्याचे त्यांनी जाहीर केले. त्यांच्या मते, या सर्व व्यवहारांत घोटाळे झाले असून मालदिव चीनी कर्जाच्या बोझ्याखाली दबला आहे.

पंतप्रधानपदाची शपथ घेतल्यापासून मोदींनी अनेक राष्ट्रांना भेटी दिल्या. परंतु, मालदिवमध्ये ते गेले नव्हते. इब्राहिम महमंद सोलही यांच्या शपथविधीला उपस्थित राहून मोदी यांनी भारत मालदिवच्या बाबतीत आशावादी असल्याचा संदेश दिला. गेल्या सात वर्षात प्रथमच भारतीय पंतप्रधानांनी मालदिवमध्ये पाऊल ठेवले. राष्ट्राध्यक्ष सोलही यांनीही आपला पहिला आंतरराष्ट्रीय दौरा भारताचा करून “इंडिया फर्स्ट’ चा नारा दिला. आता भारत-मालदिव संबंध पुन्हा एकदा सुधारतील, अशी आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
3 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)