हिताचे सत्तांतर (अग्रलेख)

देश किती मोठा, यापेक्षा त्या देशाचे सामरिकदृष्ट्या महत्त्व किती आहे, याला जास्त महत्त्व असते. मालदीव हा देश भारताच्या सीमेपासून अवघ्या 700 किलोमीटर अंतरावर आहे. आंतरराष्ट्रीय मालवाहतुकीच्या दृष्टीने या देशाला जास्त महत्त्व आहे. चीन, भारतासह अन्य देशांना इंधन या देशातील बंदरांवरून येते. आता मालदीवमध्ये झालेले सत्तांतर भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे का आहे, ते समजून घेणे आवश्‍यक आहे. नौदलाच्या दृष्टीने या देशाला अधिक महत्त्व आहे. भारताने या देशाला नौका पुरवली होती. या देशाची लोकसंख्या चार लाख आहे. त्यात 25 हजार नागरिक भारतीय आहेत. बाराशे द्वीपकल्पांचा हा देश आहे. भारताचे व मालदीवचे संबंध पूर्वापार आहेत. सन 1965 मध्ये ब्रिटिशांपासून स्वतंत्र झाल्यानंतर या देशाचे व भारताचे संबंध अधिक दृढ व्हायला लागले आहेत. सन 1980-90 च्या दशकात तर भारताचे मालदीवशी संबंध अधिक चांगले होते. सन 2012 नंतर मात्र दोन्ही देशांतील संबंध विकोपाला गेले. मालदीव पूर्णतः चीनच्या आहारी गेला.
अब्दुला यामीन यांच्या काळात तर भारताशी झालेले करार त्यांनी रद्द करून चिनी कंपन्यांना काम दिले. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी यामीन यांना पूर्णतः कच्छपि लावले. “सिल्क रुट’ तसेच “वन बेल्ट वन रोड’ या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पातून तिथे मोठी गुंतवणूक झाली. भारताने दिलेले हेलिकॉप्टर तसेच अन्य भेटी मालदीवने परत पाठविल्या. मालदीव हा “सार्क’ राष्ट्र समूहाचा सदस्य देश असून भारताचे “सार्क’मधील स्थान अधिक बळकट करण्यासाठी मालदीव आपल्या पाठीशी असणे आवश्‍यक आहे.
मालदीवमधल्या आणीबाणीमुळे युरोपीय देश, अमेरिका व भारत चिंतेत पडले होते. हिंदी महासागरावर भारत व अमेरिका या दोनच देशांचे अनेक दशके प्रभुत्व आहे; पण आणीबाणीच्या माध्यमातून चीनने मालदीवच्या राजकारणात प्रवेश केला होता. गेल्या चार-पाच वर्षांत भारत-अमेरिकेला शह देण्यासाठी चीनने कंबर कसली आहे. चीनने आक्रमक परराष्ट्र धोरणानुसार मालदीवमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. 
मालदीवमध्ये सत्तांतर होणे ही भारतीय द्वीपखंडाच्या राजकारणातील एक महत्त्वाची घटना समजली पाहिजे. यामीन यांच्या हुकूमशाही वृत्तीला सर्व विरोधक कंटाळले होते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल मानायलाही ते तयार नव्हते. यामीन यांच्या या दादागिरीला मतपेटीतून उत्तर मिळणे, हा दोन्ही देशांतील संबंध पूर्ववत होण्यासाठी मिळालेला कौल आहे. चीनला देशांतर्गत राजकारणात कमालीच्या हस्तक्षेपास वाव देत अनेक वर्षांचा मित्र असलेल्या भारताला दूर ठेवण्याची यामीन यांची अधिकारशाही जनतेने नाकारली.
मालदीवमधील नौदल, हवाई तळाच्या माध्यमातून हिंदी महासागरातल्या मोठया प्रदेशावर टेहळणी, नियंत्रण ठेवता येते. या देशाच्या राजकारणावर नियंत्रण असल्यास एक प्रकारची सामरिकशक्‍ती प्रस्थापित होत असते. भारताने नेमकी हीच बाब हेरून अनेक वर्षे मालदीवशी चांगले संबंध ठेवले होते. तेथील राजकारण भारताच्या सल्ल्याने होत होते. मात्र हीच बाब चीनला खटकत होती. श्रीलंका, बांगलादेश, मालदीव, नेपाळ, पाकिस्तान आदी देशांना भारताच्या विरोधात उतरविण्यात चीनला काही काळ यश आले. श्रीलंकेला आपली चूक कळाली. तिथे सत्तांतर झाले. चीनशी झालेले करार रद्द करून श्रीलंकेच्या सत्ताधाऱ्यांनी आता भारतीय कंपन्यांना कामे दिली असली, तरी हंबनतोता बंदर मात्र 99 वर्षाच्या कराराने चीनकडे गेले. भारताच्या संरक्षणाच्या दृष्टीने ही गंभीर बाब आहे.
श्रीलंकेत चीनने केलेले कृत्य आता बहुतांश देशांच्या लक्षात आले आहे. त्यातून आता मालदीवने ही राजकीय घोडचूक सुधारली असली, तरी गेल्या पाच-सहा वर्षांत भारताचे मोठे सामरिक नुकसान झाले. काही वर्षांपूर्वी मालदीवमधील बंड भारतीय लष्कराने मोडून काढले होते व येथे लोकशाही स्थापन व्हावी म्हणून भारत प्रयत्नशील राहिला आहे.
नेपाळमध्ये मधेशी समाजाच्या निमित्ताने केलेला हस्तक्षेप भारताच्या अंगलट आल्याने गेल्या काही महिन्यांपूर्वी जेव्हा तिथे आणीबाणी पुकारण्यात आली आणि माजी अध्यक्षांसह विरोधकांनी भारताला हस्तक्षेपाची विनंती केली, तेव्हा भारताने थेट हस्तक्षेप न करता संयमी भूमिका घेतली. मालदीवमधल्या आणीबाणीमुळे युरोपीय देश, अमेरिका व भारत चिंतेत पडले होते. हिंदी महासागरावर भारत व अमेरिका या दोनच देशांचे अनेक दशके प्रभुत्व आहे; पण आणीबाणीच्या माध्यमातून चीनने मालदीवच्या राजकारणात प्रवेश केला होता. गेल्या चार-पाच वर्षांत भारत-अमेरिकेला शह देण्यासाठी चीनने कंबर कसली आहे. चीनने आक्रमक परराष्ट्र धोरणानुसार मालदीवमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करण्यास सुरुवात केली आहे. यामीन यांची आर्थिक व परराष्ट्रधोरणे चीनधार्जिणी होती.
चीन विकसनशील व गरीब देशांमध्ये पायाभूत क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करून या देशांना आपल्या बंधनात ठेवू पाहत आहे. मालदीवची राजधानी माले येथे 83 कोटी डॉलर गुंतवणुकीचे अद्ययावत विमानतळ बांधायला चीनने सुरूवात केली आहे. तसेच 25 मजली पंचतारांकित रुग्णालयाचा प्रस्ताव आहे. सोबत रस्तेनिर्मिती, बंदर विकास व तंत्रज्ञान हस्तांतरण या माध्यमातून चीन अप्रत्यक्षपणे मालदीवची अर्थव्यवस्था आपल्या ताब्यात घेत आहे. चीनने 16 बेटे भाडेतत्त्वावर ताब्यात घेतली आहेत. मालदीव हे जगाच्या दृष्टीने एक नयनरम्य असे पर्यटनस्थळ आहे. या देशात येणाऱ्या एकूण पर्यटकांपैकी 21 टक्के पर्यटक चीनचे, सहा टक्के भारतीय नागरिक आहेत.
या पार्श्‍वभूमीवर लगेच चीनचे मालदीवमधील महत्त्व कमी होणार नाही; परंतु पूर्वीच्या राजकीय धोरणात मालदीव बदल करू शकतो. काही करारांचा फेरविचार केला जाऊ शकतो. मालदीवचे नवे अध्यक्ष इब्राहिम मोहंमद सोलीह हे सर्व विरोधी पक्षांनी एकत्र येऊन उभे केलेले उमेदवार होते. कोणत्याही देशात विरोधी पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर परराष्ट्र व आर्थिक धोरणांना यू टर्न दिला जात नाही. असे असले, तरी भारतमित्र सोलीह सत्तेवर असणे कधीही आपल्या हिताचे आहे.
-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)