सर्वसामान्यांना फायदेशीर ठरणारे कायदे करावेत

खटाव – गेल्या साडेचार वर्षात सरकारने होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास न करता अनेक जीआर आणले, कायदे केले. अंगलट आल्यावर सर्वच कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि बदल करण्याची नामुष्की सरकारवर ओढवली. आताही बिल्डर लॉबी, मोठमोठ्या कंपन्या आणि उद्योगपतींना फायदेशीर ठरणारे कायदे केले जात आहेत. सरकारने सर्वसामान्यांना फायदेशीर ठरणारे कायदे करावेत, असे मत आ. जयकुमार गोरे यांनी मांडले.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विविध विधेयकांवरील चर्चेत बोलताना आ. जयकुमार गोरे म्हणाले, सरकारने कमाल शेतजमीन धारणा विधेयकात सुधारणा करण्याचे ठरवले आहे. टाऊनशीपसाठी कमाल शेतजमीन धारणा अमर्याद करण्याचे प्रस्तावित आहे. या निर्णयामुळे शेतकरी देशोधडीला लागून बिल्डर लॉबी, मोठमोठ्या कंपन्यांना फायदा होणार आहे. हा कायदा पैसेवाल्यांसाठी आणला जातोय. शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल दराने उद्योगपतींच्या घशात जाणार आहेत. काळा पैसा पांढरा करण्याचे उद्योग यामुळे वाढणार आहेत.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नवी मुंबई विमानतळ, समृद्धी महामार्ग आणि विस्तारीत होणाऱ्या शहरांलगतच्या हजारो हेक्‍टर जमिनी मोठ्या उद्योगपतींनी खरेदी केल्या आहेत. आता तर जमिन खरेदी करण्याला मर्यादाच रहाणार नसेल तर शेतकऱ्यांची पुढची पिढी भूमिहीन होण्याची भीती आहे. खारघरला एका शिक्षण संस्थेला दोन एकर जागा नाममात्र किंमतीत देण्यात आली होती. आज त्या जागेची किंमत शेकडो कोटी आहे. ती जागा डेव्हलप न करता भाड्याने देऊन लाखो रुपये मिळवले जात आहेत. अशी कित्येक उदाहरणे आहेत. जमिनी खरेदी करण्यावर मर्यादा घालावीच लागणार आहे. जमिनी डेव्हलप करण्यालाही मुदत घालावी, अन्यथा बांधकाम क्षेत्रातील मोठ्या कंपन्या देश विकत घेतील. शेतकऱ्यांचा गळा घोटणारे कायदे करु नका असे अवाहनही आ. गोरे यांनी केले.

महाराष्ट्र मुद्रांक अधिनियम सुधारणा विधेयकावर बोलताना आ. गोरे म्हणाले, मुद्रांक शुल्क शास्ती, दंड, व्याज माफ करण्याचा निर्णय गोरगरिबांना काहीही फायद्याचा नाही. गरिब लोक मुद्रांक शुल्क भरतात मात्र बोगस कंपन्या काढून मुद्रांक शुल्क चुकवण्यात बडी धेंडे पुढे आहेत, अशा चुकीच्या कायद्यांमुळे राज्याच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे. मते मिळवण्यासाठी विधेयके आणून सर्वसामान्य जनतेचे कंबरडे मोडू नका असे आवाहनही त्यांनी केले. दिव्यांग मुकबधीरांवर बेछूट लाठीमार करणाऱ्या जनरल डायरच्या भूमिकेतील पोलीसांवर कारवाई करण्याची मागणीही आ. गोरे यांनी केली.

आ. गोरेंच्या सूचनांचा विचार करू : चंद्रकांतदादा

अधिकारी आणि बिल्डर लॉबीची मिटींग होवून शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावणारे आणि बड्या धेंडांना फायदेशीर ठरणारे कायदे केले जात असल्याचा गौप्यस्फोट आ. गोरेंनी केला. मंत्री नव्हे तर अधिकारीच राज्य चालवत असल्याचे सांगून सरकारने राज्याचे नुकसान करणारे कायदे करु नयेत. संयुक्त संसदीय समितीकडे अशी बिले पाठवून त्यांचा अभ्यास केला जावा अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कायद्यांची नियमावली तयार करताना आ. गोरेंच्या सुचनांचा विचार केला जाईल असे सांगितले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)