मेन स्टोरी : राजकारण्यांना सैनिकांसाठी काय करता येईल?

हेमंत महाजन (निवृत्त ब्रिगेडियर) 

पुलवामामधील हल्ल्यानंतर देशभरातून राष्ट्रभक्‍तीची भावना जोमाने पुढे आली आहे. विविध मार्गांनी निषेध, संताप आणि शोक व्यक्‍त होत आहे. ही राष्ट्रभावना अशीच तेवत राहिली पाहिजे. तथापि, जीवाची बाजी लावून देशाचे अहोरात्र रक्षण करणाऱ्या ज्या जवानांसाठी, सैन्यासाठी हे केले जात आहे त्यांना खऱ्या अर्थाने अधिक बळ द्यायचे असेल राजकीय पक्षांनी काही प्रमुख गोष्टी अग्रक्रमाने करायला हव्यात. यासाठी सकारात्मक भूमिका घ्यायला हवी. त्यांविषयी…

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

पुलवामाच्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर देशातील राजकीय पक्षांनी जाहीरपणाने दहशतवादाविरोधातील लढाईमध्ये सैन्याच्या पाठीमागे उभे राहण्याचे आश्‍वासन दिले. याचा नेमका अर्थ काय, राजकीय पक्षांनी नेमके काय करायला हवे आणि आतापर्यंत ते सैन्याच्या पाठीमागे किती उभे होते याची चर्चा प्रस्तुत लेखातून आपण करणार आहोत. सर्वप्रथम एक गोष्ट लक्षात पाहिजे की, दहशतवादाविरोधातील लढाई ही आणखी बराच काळ चालणार आहे. कारण भारताला दहशतवादीविरोधी अभियानामध्ये गुंतवून ठेवण्याचा आणि इथली शांतता, कायदा-सुव्यवस्था उद्‌ध्वस्त करण्याचा पाकिस्तानचा कुटिल डाव आहे. शांतता निर्माण झाली तर भारताची आर्थिक प्रगती वाढेल आणि भारत चीनला प्रतिस्पर्धी म्हणून आशिया खंडामध्ये पुढे येईल. नेमके हेच चीन आणि पाकिस्तानला नको आहे. त्यासाठी या दोन्ही “ऑलवेदर फ्रेंडस्‌’नी संगनमताने, हातात हात घालून भारताविरुद्ध कारवाया सुरू केलेल्या आहेत. म्हणून ही लढाई खूप वेळ चालणार आहे.

पुलवामाच्या हल्ल्यानंतर देशामध्ये पाकिस्तान किंवा दहशतवाद्यांचे पुतळे जाळणे, घोषणा देणे, मेणबत्या लावणे, पाकिस्तान मुर्दाबादचे नारे देणे या माध्यमातून निषेध-संताप आणि शोक व्यक्‍त करण्यात आला. या प्रतिक्रिया देशभक्‍ती किंवा जवानांविषयीची आत्मियता म्हणून योग्यच आहेत; तथापि, यामुळे दहशतवाद थांबणार नाही. म्हणूनच मग सरकारने करायला काय पाहिजे यावर चर्चा सुरू झाल्या. वास्तविक, त्याबाबतचा निर्णय सरकार लवकरच घेईल असे पंतप्रधानांनी सांगितलेले आहे. सैन्याबाबत विचार करता सैन्याच्या कारवाया या उघडपणाने सांगून होत नाहीत. त्या योग्य वेळी, योग्य पद्धतीने होतच असतात आणि आताही त्या तशा होतील याबाबत शंका नसावी. तथापि, याबाबत राजकीय पक्ष सैन्याला कशी मदत करू शकतील, याचा विचार होणे गरजेचे आहे. आज काश्‍मीरचा विचार केला तर तेथील बहुतांश राजकीय पक्ष सैन्याला आपले शत्रू समजतात. दहशतवाद्यांना आपली मुले समजतात आणि सैन्यावर खोटेनाटे आरोप लावले जातात. काश्‍मिरच्या बाहेरच्या काही राजकीय नेत्यांनी देशाच्या सैन्यप्रमुखांविरुद्ध, हवाई प्रमुखांविरुद्ध वक्‍तव्य केलेली आहेत. काही संस्था, काही तथाकथित विचारवंत सैन्याला नेहमीच वेगवेगळ्या कारणावरून विरोध करत असतात. अशा स्थितीत सैन्याच्या पाठिशी कोण राहणार?

सैनिकांना विळखा खोट्या खटल्यांचा 
दोन वर्षांपूर्वी काश्‍मिर खोऱ्यामध्ये एक गाडी बॅरीअर तोडून पुढे आली. साहजिकच सुरक्षेसाठी तैनात असणाऱ्या तिथल्या सैनिकांनी त्या वाहनावर फायर केला. या गाडीने यापूर्वी दोन बॅरीअर तोडले होते. मात्र तिसऱ्या बॅरिअरला ती न थांबल्यामुळे सैनिकांनी गोळीबार केला. या गोळीबारात वाहनचालक मारला गेला. या प्रकरणावरुन गोळीबार करणाऱ्या सैनिकाचे कोर्टमार्शल करण्यात आले ! प्रकरण इतक्‍यावर थांबले नाही तर या घटनेनंतर लष्कराच्या गाड्या जाताना तो रस्ता अन्य वाहनांसाठी बंद व्हायचा; पण राजकारण्यांनी दबाव आणून हा नियम रद्दबातल केला. परिणामी, सैनिकांच्या कॅनव्हॉयमध्ये इतर वाहनेही जाऊ लागली. पुलवामाचा हल्ला झाल्यानंतर सीआरपीएफने रस्त्याची तपासणी केली नव्हती का असा प्रश्‍न विचारणाऱ्यांनी ही घटना लक्षात घ्यायला हवी.

दुसरी गोष्ट आहे मेजर गोगोई यांची. त्यांनी स्वत:चे प्राण धोक्‍यात घालून इलेक्‍शन ड्युटीवर असणाऱ्यांचे संरक्षण केले. पण त्यांच्याविरुद्ध मानवाधिकार संस्थांनी व तथाकथित विचारवंतांनी खटले दाखल केले आणि लेख लिहिले.

आज नेमके कारायला काय पाहिजे? 
आज काश्‍मीर असो किंवा ईशान्य भारत; सैन्याविरुद्ध अशा खोट्या केसेस अनेक दाखल झालेल्या आहेत. राजकीय पक्षांनी याबाबत सैन्याच्यापाठी उभे राहिले पाहिजे. दहशतवादी कृत्य करणाऱ्यांना कोणतीही दयामाया करता कामा नये. इतकेच नव्हे तर त्यांना प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणाने राजकीय, आर्थिक अथवा अन्य प्रकारची मदत करणाऱ्यांना तुरूंगात डांबले पाहिजे.

आज सैन्याला प्रशासकीय समस्यांना तोंड द्यावे लागते. सैनिक वर्षातून दोन महिन्याच्या सुट्‌टीवर येतो तेव्हा स्थानिक प्रशासक त्यांना त्यांच्या प्रशासकीय अडचणींमध्ये जराही मदत करत नाहीत. हे लक्षात घेता पोलिस अधिक्षक किंवा जिल्हाधिकारी यांनी त्यांना मदत करून त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. वीजजोडणी, पाणी कनेक्‍शन, घरबांधणीसाठी ना हरकत प्रमाणपत्र अशा अनेक समस्यांचा सामना त्यांना करावा लागतो.

अनेक सैनिकांच्या भाऊबंदकीच्या केसेस कोर्टामध्ये दाखल असतात. कारण सैनिक कामांवर असतात. पण त्याच वेळी त्यांचे मित्र, नातेवाईक किंवा गावगुंड या सैनिकांच्या जमिनी पळवतात, असेही काही घटनांमध्ये दिसून आले आहे. ब्रिटिश काळामध्ये नियम केला गेला होता की, सैनिकांची कोणतीही वैयक्‍तिक केस कोर्टामध्ये असेल तर त्याला प्राधान्य देवून सुट्‌टीच्या वेळामध्ये निकाल दिले पाहिजे. जे ब्रिटिशांनी केले ते आपण आज स्वतंत्र भारतात करायला असमर्थ आहोत. याबाबत राजकीय पक्ष भूमिका घेणार का? सैनिकांना त्यांच्या या कामांमध्ये स्थानिक राजकीय पक्ष, विधानसभा आमदार आदी राजकारणी मदत करू शकत नाहीत का?

अनेक राजकीय पक्ष वेगवेगळ्या मागण्यांसाठी आंदोलने करत असतात. तो लोकशाहीने दिलेला त्यांना अधिकार आहे. तथापि, या आंदोलनादरम्यान अनेकदा हिंसाचार होतो. अशा हिंसाचारात गेल्या वर्षभरामध्ये महाराष्ट्रामध्ये शेकडो कोटींची मालमत्ता आपल्याच लोकांनी बरबाद केली आहे.

अशा हिंसाचाराच्या काळात कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी सीआरपीएफच्या जवानांना पाचारण करावे लागते. कारण पोलिसांची संख्या कमी पडते. साहजिकच अशा वेळी अर्धसैनिक दलाचे दहशतवादविरोधी अभियानावरून लक्ष दूर होते आणि ते कायदा-सुव्यवस्थेवर केंद्रित होते. निवडणुकांच्या काळातही हिंसाचार होऊ नये यासाठी प्रचंड प्रमाणामध्ये सैनिक दले तैनात केली जातात. आगामी काळातही ती होतील. साहजिकच, अशा काळात आपल्या सीमा उघड्या पडण्याची शक्‍यता आहे. म्हणूनच अशा प्रकारचा हिंसाचार थांबला पाहिजे. राज्यघटना प्रत्येक नागरिकाला आपले हक्‍क मागण्याची संधी देते. परंतु ते हिंसाचार न करता मागितले पाहिजेत. याबाबत राजकीय पक्षांनी सकारात्मक भूमिका निभावण्याची गरज आहे. कारण अशा हिंसाचारामुळे चीन, पाकिस्तान, दहशवादी आणि नक्षलवादी यांच्यावरून देशाच्या संरक्षणव्यवस्थेचे लक्ष हटून ते स्थानिक बाबींवर केंद्रीत होते आणि ते देशासाठी धोक्‍याचे आहे.

आज देशामध्ये दहशतवाद्यांचे अनेक स्लीपर सेल्स आहेत. त्यांना शोधून काढणे गरजेचे आहे. अन्यथा दहशतवादी हल्ले देशाच्या इतर भागामध्येही होऊ शकतात. अशा लोकांना शोधण्यासाठी राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते मदत करू शकत नाही का? दहशतवाद्यांवरचे खटले 20-25 वर्षे चालतात. 1993च्या बॉम्बखटल्यामधल्या लोकांना अजूनही शिक्षा झालेली नाही. म्हणूनच आपली कायदेयंत्रणा गतिमान करून कायदे अधिक कठोर करायला हवेत. ज्यामुळे दहशतवादी किंवा त्यांचे समर्थक कोर्टातून सुटू शकणार नाहीत. याबाबत राजकीय पक्ष सरकारला समर्थन देतील का?

ईशान्येकडील राज्यांत आणि काश्‍मीरमध्ये असलेला अफस्पा हा कायदा काढून टाकण्यासाठी काही संघटना आंदोलने करतात. वास्तविक, या विशेषाधिकाराची सैन्यासाठी आवश्‍यकता आहे. म्हणूनच या संघटनांना थांबवण्याचे काम राजकीय पक्ष करतील का?

दहशतवादाविरोधातील लढाई अनेक वर्षे चालणार आहे. याचे रूपांतर पारंपरिक लढाईमध्ये होवू शकते. या पार्श्‍वभूमीवर आपल्याला अधिकाधिक सुसज्ज राहण्याची गरज आहे पण गेल्या 14 वर्षाचे डिफेन्स बजेट पाहिल्यास ते कमी झाले आहे. देशातील 78 टक्‍के शस्त्रे अतीजुनाट झाली असल्याचे एका लष्करी अधिकाऱ्याने सांगितले आहे. दुसरीकडे हवाई दलाच्या सैनिकांनी चीन आणि पाकिस्तानशी लढाई करण्याकरीता आम्ही समर्थ नसल्याचे जाहीरपणाने सांगितले आहे. असे असूनही

राफेलमध्ये घोटाळ्याचा आरोप करून राजकीय पक्षांनी हे विमान हवाई दलामध्ये येऊ दिले नाही. मागील 14 वर्षे घोटाळे होतील, आरोप व प्रत्यारोप होतील या भीतीने नवीन करार झालेले नाहीत. ते मार्गी लागणे गरजेचे आहे. याबाबत राजकीय पक्षांची भूमिका महत्त्वाची आहे.

आज वेगवेगळ्या घटकांवर सवलतीच्या खिरापती वाटल्या जात असल्यामुळे सरकारचे उत्पन्न कमी होत आहे. याचा फटका डिफेन्स बजेटला बसत आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सरकारने काश्‍मिरी टॅक्‍स किंवा सैन्याच्या आधुनिकीकरण्यासाठी पेट्रोलची किंमत वाढवली तर राजकीय पक्ष त्यांना मदत करतील का?

जनरल मलिक यांना कारगीलच्या लढाईच्या वेळी विचारण्यात आले होते की, तुमच्याकडे लढण्यासाठी पुरेसे शस्त्र आहेत का? त्यावेळी त्यांनी विधान केले होते की, आम्ही आमच्याकडे जी शस्त्रे असतील त्यांनी लढू. त्यांच्या म्हणण्याचा अर्थ होता की आमची शस्त्रे जुनाट आहेत. तरीही आम्ही लढू आणि देशाचे रक्षण करू. तथापि, त्यानंतरही परिस्थिती फारशी सुधारलेली नाही. म्हणूनच सैन्याच्या आधुनिकीकरणासाठी डिफेन्स बजेट हे पुढील दहा वर्षे कमीत कमी 25 ते 35 टक्‍क्‍यांनी वाढवावे लागेल. यासाठीच्या आवश्‍यक आर्थिक धोरणांबाबत राजकीय पक्षांनी सकारात्मक भूमिका घ्यायला हवी.

या मेजरचे रक्षण करण्यासाठी कोणताही राजकीय पक्ष पुढे आला नाही. मेजर आदित्य यांच्याविरुद्धही खोटा खटला दाखल करण्यात आला. त्यांच्या रक्षणासाठीही कोणताच राजकीय पक्ष पुढे आला नाही. त्यांच्या वडिलांना सुप्रिम कोर्टात जावून लढावे लागेल. अशा अनेक प्रकारच्या घटना कश्‍मिरमध्ये झालेल्या आहेत. काश्‍मीरमधील परिस्थिती ही नेहमीच तणावपूर्ण असते. तेथे जीवाची जोखीम मोठी असते. अशा कठीण परिस्थितीमध्ये सैनिक आपले काम करत असतात. पण काही पाकिस्तानप्रेमी घटक खोटे खटले दाखल करून त्यांचे मनोबल खच्चीकरण करण्याचा प्रयत्न करत असतात. याबाबत कधीही, कुठलाही राजकीय पक्ष बोलताना दिसत नाही की सैन्याच्या पाठिशीही उभा राहताना दिसत नाही. उलट आपल्या देशातील काही राजकीय पक्ष व नेते दहशतवाद्यांना वाचवण्यासाठी रात्री 12 वाजता सुप्रिम कोर्टाचा दरवाजा ठोठावू शकतात. याला काय म्हणायचे?

आज अनेक सैनिकांविरुद्ध खोटे-नाटे खटले कोर्टात चालू आहेत. पण देशातील राजकीय पक्षांचे हुशार वकील त्यांना मदत करण्यास का पुढे येत नाहीत? याशिवाय सैन्यावर होणाऱ्या टीकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी, सैन्याची बदनामी करणारे व्हिडिओ पसरवणाऱ्यांवर कारवाई होण्यासाठी राजकीय पक्ष एकत्र का येत नाहीत?

दगडफेक करणाऱ्यांविषयी सहानुभूतीपूर्वक बरेच लिहिले गेले आहे. वास्तविक, दगडफेक करणारे तरुणही दहशतवादच पसरवत आहेत. मध्यंतरी, लष्करप्रमुख जनरल बिपीन रावत यांनी दगडफेक करणारे तरुण दहशतवाद्यांचे समर्थक आहेत, असे म्हटले होते; पण त्यावर राजकीय पक्षांकडून जोरदार टीका करण्यात आली. खरे पाहता जनरल रावत स्वतःच्या सैन्यांचे रक्षण करत होते. पण देशाचे रक्षण करणाऱ्या सैनिकांची बाजू घेण्यास राजकीय पक्ष एकजुटीने का पुढे आले नाहीत?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)