कराड पालिकेत भाजपचा अंतर्गत वाद पुन्हा चव्हाट्यावर
सुरेश डुबल
कराड – कराड नगरपालिकेत सध्या काहीही अलबेल नाही, हे नुकत्याच झालेल्या जनरल सभेत समोर आले. नगराध्यक्षांवर त्यांच्याच पक्षातील नगरसेवक विनायक पावसकर यांनी भरसभेत आरोप केले आहेत. त्यामुळे याबाबतचे पुरावे समोर आणून नगराध्यक्षांनी दूध का दूध आणि पानी का पानी करणे गरजेचे आहे. नगरपालिकेत काय चालतं, हे जनतेला सर्व काही माहीत आहे. फक्त ते वेळ आल्यावरच दाखवून देतात हे कोणीही विसरू नये.
नगरपालिकेच्या सभेत आपल्याच पक्षातील नगराध्यक्षांवर जाहिरपणे जोरदार हल्ला चढविल्यानंतर नगराध्यक्षांनीही पलटवार करण्याची पालिकेच्या इतिहासातील बहुदा ही पहिलीच घटना असेल. विनायक पावसकर 35 वर्षे राजकारणात आहेत, ते विनाकारण आपल्याच पक्षाच्या नगराध्यक्षांवर अशी चिखलफेक करणार नाहीत. त्यामुळे नेमकच यात काही काळबेरं आहे की काय? अशी शंका कराडकरांना येऊ लागली आहे. या सभेतील पहिला महत्वाचा मुद्दा म्हणजे पालिकेच्या घरकुलात दोन कुटुंबे ताबा देण्याआधीच वास्तव्यास आहेत, असे पावसकर यांनी सभेत सांगितले. त्यात त्या कुटुंबांना तेथून काढण्यासाठी नगरपालिका कर्मचारीही गेले असता ती दोन कुटुंबे नगराध्यक्षांचे थेट नाव घेत आहेत, असाही आरोप पावसकर यांनी केला. मुळात असं कोणीही कोणाचे नाव कसं काय घेऊ शकतो.
नगराध्यक्षांनी देखील माझ्यावर खोटे आरोप करू नका, त्या कुटुंबांना माझ्या समोर आणा, असे सभागृहात सांगितले. आता या कुटुंबांना नगराध्यक्षांच्या समोर कोण आणणार? आणि तेथून त्या कुटुंबांना काढणार तरी कोण? हा प्रश्न समोर येतो. दुसरा मुद्दा म्हणजे कागदपत्रे पालिकेतून बाहेर जाण्याचा. याआधी देखील बरीच कागदपत्रे पालिकेतून बाहेर गेलेली आहेत. कधी कधी सुट्टीदिवशी देखील पालिकेतील बरेच विभाग उघडे असतात. इतर दिवशी रात्री-अपरात्री देखील काही विभाग सुरू असल्याचे कराडकरांनी पाहिले आहे, आणि पाहतही आहेत. त्यामुळे गोपनीय कागदपत्रे नगराध्यक्षांनी घरी नेलेली आहेत, की तेथून दक्षिणेत गेले, असे पावसकरांना वाटते की काय? बहुतेक म्हणूनच त्यांनी गोपनीय कागदपात्रांविषयी पालिकेत आवाज उठवून नगराध्यक्षांचे कारनामे समोर आणले आहेत. आता नेमकी कागदपत्रे कुठून कुठे गेली हा संशोधनाचा विषय आहे. आता राहिला विषय चौकशी समितीचा. तर याआधी नगरपालिकेत बऱ्याच वेळा नगरसेवक-अधिकारी, अधिकारी-कर्मचारी यांच्यात टोकाचा वाद झाला.
या वादात अधिकाऱ्याचा बळी गेला आणि त्यांना येथून बदलून जावे लागले. तत्कालीन मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांचे उदाहरण ताजेच आहे. औंधकर आणि नगरसेवक व कर्मचाऱ्यांचे न जमल्याने शेवटी औंधकरांना येथून जावं लागलं. मात्र त्यांच्यावर जे आरोप करण्यात आले त्यांचे पुढे काय झाले? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे. तत्कालीन मुख्याधिकारी विनायक औंधकर यांना पालिकेतून कायमचे घालवण्यासाठी विशेष सभा बोलण्यात आली. त्या सभेत त्यांच्यावर बेछूट आरोप करण्यात आले. त्यांची चौकशी करण्यासाठी चौकशी समिती निवडण्याचे निश्चित झाले.
मात्र औंधकर आणि त्यांच्या चौकशीसाठी नेमणाऱ्या चौकशी समितीच काय झालं. यासाठी आता चौकशीचीच चौकशी करावी लागेल. त्यावेळचा प्रकार अजूनही कराडकरांच्या ध्यानातून गेलेला नाही. त्यामुळे नगराध्यक्षांच्या म्हणण्यानुसार चौकशी समिती नेमा. यावर कराडकरांचा कितपत विश्वास बसेल हे सांगता येत नाही. मात्र चौकशीची मागील प्रकरणे कराडकरांनी अनुभवली आहेत. त्यामुळे नगराध्यक्षांनीच आता यावर आपली बाजू सेफ करण्यासाठी त्यांच्यावर जे जे आरोप झाले, ते आरोप खोडण्यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. सभागृहात नुसतं आक्रमक होऊन काही होत नसतं, त्यामुळे नगराध्यक्षांवर झालेले आरोप त्यांनी पुराव्यानिशी खोडून काढावे, हेच कराडकरांना अपेक्षीत आहे.