राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाचे आदेश डावलले
पर्यावरणीय पाहणीला अधिकारीच अनुपस्थित
पुणे – राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने दिलेल्या आदेशाची पूर्तता न केल्याने लोणावळा नगरपरिषदेला न्यायाधिकरणाने 5 लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. तसेच पुढील तीस दिवसांत आदेशाची पूर्तता करावी, अन्यथा आणखी पाच लाख रुपयांचा दंड आकारला जाईल, असा इशाराही न्यायाधिकरणाने दिला आहे.
राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरणाने 27 फेब्रुवारी 2019 रोजी पर्यावरणीय पाहणीविषयी आदेश दिले होते. या आदेशानुसार लोणावळा नगरपरिषद आणि महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्यांची एक संयुक्त समिती स्थापन करून त्यांच्याद्वारे नियोजित ठिकाणी पाहणी करणे आणि त्याचा अहवाल एक महिन्यात सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र, नगरपरिषदेकडून या पाहणीसाठी एकही अधिकारी उपस्थित राहिला नाही.
नुकतीच न्यायाधिकरणात यासंदर्भात झालेल्या सुनावणीमध्ये नगरपालिकेचे कायदे सल्लागार अजय गाडेगावकर यांनी “निवडणुकांमुळे ही पाहणी करता आली नाही,’ अशी बाजू मांडली. त्यावर न्यायाधीश एस.पी.वांगडी, के. रामकृष्णन, डॉ. नागिन नंदा यांच्या बेंचने नाराजी दर्शवत “ही सबब स्वीकारार्य नाही’ असे सांगितले. तसेच नगपालिकेने न्यायाधिकरणाच्या आदेशाबाबत दुर्लक्ष केल्याने त्यांना पाच लाख रुपयांचा दंड सुनावला आहे. लोणावळा नगपालिकेने ही पाहणी तातडीने पूर्ण करून तिचा अहवाल पुढील एक महिन्यात सादर करावा, अन्यथा आणखी पाच लाखांचा दंड आकारला जाणार आहे.