लोणावळा नगरपरिषदेला दणका

जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश : बगीचा आरक्षण ठराव फेटाळण्याच्या निर्णयाला स्थगिती


भूसंपादनाचा ठराव सभागृहात आणण्याचा मार्ग मोकळा

लोणावळा – लोणावळा शहराचे लक्ष वेधून घेणाऱ्या लोणावळा धरणाजवळील बगीचा आरक्षण भूसंपादनाचा विषय पुन्हा एकदाचर्चेत आला आहे. आता बगीचा आरक्षण विषय मंजुरीसाठी लोणावळा नगरपरिषद सभागृहाच्या पुढे येणार आहे. गतवर्षी सप्टेंबर मध्ये हा ठराव मतदानाच्या आधारे सभागृहात फेटाळण्यात आला होता.

मात्र या निर्णयाच्या विरोधात जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अपील करण्यात आले. या अपिलामध्ये सभागृहाचा ठराव फेटाळण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिल्याने हा ठराव पुन्हा सभागृहापुढे येण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याशिवाय नगरपरिषदेच्या कारभाराला चपराक लगावल्याचेही मानले जात आहे.

नगरपरिषद हद्दीमधील लोणावळा धरणाला लागून असलेली सर्व्हे क्रमांक 39 मधील आरक्षण क्रमांक 27 ही 6800 चौ. मी. जागा बगीचासाठी संपादित करण्याविषयी विचार करण्याबाबतचा विषय 22 सप्टेंबर 2017 रोजी नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यात आला होता.

संपादनाच्या प्रक्रियेतील या जमिनीतील बहुतांश भाग हा उच्च दाब वीज वाहिनेने बाधित केला आहे. तसेच या जागेला रस्त्याचा आणि पूर रेषेचा “सेटबॅक’ बसत असल्याने या जमिनीची उपयोगिता लक्षात घेता या जमिनीच्या संपादनासाठी पालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करणे खरेच व्यवहार्य आहे का, असा सवाल उपस्थित करीत हा ठराव त्यावेळी अकरा विरुद्ध नऊ मतांनी नामंजूर करण्यात आला होता.

जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश…

नगरपरिषदेच्या सभागृहाच्या ठराव फेटाळण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात उपनगराध्यक्ष श्रीधर पुजारी आणि नगरसेवक राजू बच्चे यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या कलम 308 च्या आधारे जिल्हाधिकारी यांच्यापुढे अपील केले होते. या अपिलावर सुनावणी करताना जिल्हाधिकारी यांनी संबंधित जागेचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. तसेच जागेचे मूल्य हिशोबीत केले गेले असताना या विषय नामंजूर करणे ही नगरपरिषदेची कृती नियमोचित नसल्याचा निर्णय देत बगीचा विकास झाल्यास नागरिकांना व पर्यटकांना चांगल्या प्रकारे सुविधा उपलब्ध होतील तसेच नगरपरिषदेच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होईल, असा विश्‍वास व्यक्‍त केला.

“लोणावळ्यातील बगीचा आरक्षणास सप्टेंबर 2017 मध्ये सभागृहात 11 विरूद्ध नऊ असा फेटाळण्यात आला आहे. आमचा आजही विरोध कायम आहे. करदात्या नागरिकांना सुविधा मिळाव्यात हे योग्य असले तरी आठ कोटी रुपये खर्चून उद्यान तयार करणे चुकीचे आहे. नगरपरिषद आणि सत्ताधाऱ्यांनी नगरपरिषदेचा होणारा अवास्तव खर्च टाळावा, हीच अपेक्षा आहे.
– शादन चौधरी, गटनेत्या, शिवसेना, लोणावळा.

विरोधकांच्या भूमिकेकडे लोणावळेकरांचे लक्ष

मागील वर्षी सप्टेंबर 2017 मध्ये बगीचा आरक्षण भूसंपादनाच्या विषयावर विरोधी भूमिका घेत मतदान करणाऱ्या नगरसेवकांच्या आताच्या भूमिकेवर सर्व लोणावळेकरांचे लक्ष राहणार आहे. त्यावेळी या ठरावाच्या बाजूने नगरध्यक्षा, उपनगराध्यक्ष यांच्यासह सत्ताधारी गटातील भाजपच्या 2, कॉंग्रेसच्या 3 आणि अपक्ष 2 अशा 9 जणांनी मतदान केले होते. तर ठरावाच्या विरोधात शिवसेनेच्या 6 नगरसेवकांसह सत्ताधारी गटातील कॉंग्रेसच्या 3 आणि आरपीआय तसेच अपक्ष प्रत्येकी 1 अशा एकूण 11 जणांनी मतदान केले होते. सत्ताधारी गटातील भाजपच्या 4, तर अपक्ष 1 अशा एकूण 5 जणांना तटस्थ भूमिका स्वीकारली होती. त्यामुळे यावेळी पुन्हा हाच ठराव समोर आल्यावर या तेव्हाच्या गणितात बदल होताना बघायला मिळणार की पुन्हा आहे तेच गणित कायम राहणार हे पाहणे औत्सुक्‍याचे ठरणार आहे.

“लोणावळा धरणाजवळील बगीचा आरक्षण भूसंपादनाला मुळातच खूप उशीर झाला आहे. त्यामुळे जागेचे किंमत दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. त्यात काही चुकीच्या निर्णयामुळे हे भूसंपादन अजूनच लांबत चालले आहे. यापुढे या संपादन प्रक्रियेत नगरपरिषदेला अजून भुर्दंड सोसावा लागला, तर तो संबंधितांकडून वसूल करण्यात यावा यासाठी आपण प्रयत्न करू.
– श्रीधर पुजारी, उपनगराध्यक्ष, लोणावळा नगरपरिषद.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)