भाजप पदाधिकाऱ्यांसाठी आरक्षण उठवण्याचा घाट

पुणे – भाजप पदाधिकाऱ्यांसाठी धनकवडीतील ओटा मार्केट आणि पोलीस चौकीचे आरक्षण उठवण्याचा घाट घातल्याचा आरोप राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे नगरसेवक आणि माजी स्थायी समिती अध्यक्ष विशाल तांबे यांनी शुक्रवारी पत्रकार परिषदेत केला.

धनकवडीतील ओटा मार्केट आणि पोलीस चौकीसाठीच्या मोक्‍याच्या आरक्षित जागेवरील आरक्षण उठवण्यास शासन आणि स्थायी समितीनेच पुढाकार घेतला आहे. प्रशासनाने हे आरक्षण उठवू नये यासाठी दिलेला ठराव स्थायी समितीने दाबून ठेवला आहे. ही जागा भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांची असल्यानेच शासनातील एक मंत्री आरक्षण उठवण्यास प्रयत्नशील असून धनकवडीकरांना सुविधांपासून वंचित ठेवण्यासाठी सत्ताधारी बिल्डरांच्या पाठीशी उभे असल्याचा आरोप तांबे यांनी केला. आयुक्‍तांनी त्यांच्या अधिकारात स्थायी समिती समोरील प्रस्ताव मंजूर करून मुख्य सभेपुढे घ्यावा, अशी मागणी तांबे यांनी केली. यावेळी नगरसेवक बाळा धनकवडे, नगरसेविका अश्‍विनी भागवत उपस्थित होते.

धनकवडी-चैतन्यनगर येथील स.नं. 29 येथे 2004 च्या विकास आराखड्यामध्ये ओटा मार्केट आणि पोलीस चौकीसाठी आरक्षण टाकले आहे. सातारा रस्त्यालगत असलेल्या जागेचा सातबारा हा पी. बी. कदम यांच्या नावे असून इतर अधिकार रकान्यात प्रवीण उत्तमराव भिंताडे यांचे नाव आहे. प्रवीण भिंताडे हे गणेश भिंताडे या नावाने परिचीत असून ते बांधकाम व्यावसायिक आणि भाजपचे पदाधिकारी आहेत. नुकतेच 2017 मध्ये त्यांनी धनकवडी येथून भाजपकडून निवडणूकही लढवली आहे.

आरक्षित जागेवर ओटा मार्केट आणि पोलीस चौकी सुरू करावी यासाठी गेली अनेक वर्षे मी पाठपुरावा करत आहे. अगदी महापालिकेपासून मुख्यमंत्री कार्यलयाकडेही पाठपुरावा केला आहे. दरम्यान, भिंताडे यांनी महापालिकेने भूसंपादन केले नसल्याने जागा मूळ मालकांना परत द्यावी यासाठी राज्य सरकारकडे अर्ज केला. त्यांनी यावर हरकती-सूचना मागवल्या होत्या. त्यावर मी आणि महापालिकेने हरकत नोंदवली होती. मात्र, नगरविकास विभागाने यावरील सुनावणीला मला बोलवले नाही. 1 मार्चला राज्य सरकारने धनकवडीकरांच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष करून भिंताडे यांची खरेदी सूचना नोटीस मान्य केली. विशेष म्हणजे डिसेंबर 2018 मध्ये भिंताडे यांनी अर्जासोबत कोणतेही कागदपत्र जोडलेली नसल्याने त्यांची खरेदी सूचना फेटाळण्यात आली होती.

दरम्यान, 1 मार्चला राज्य सरकारने दिलेला आदेश हा महापालिकेकडे यायला 27 मार्च उजाडले. यातूनच सगळे अधोरेखित होत आहे. भिंताडे यांची खरेदीची सूचना मान्य झाल्याने मी पाठपुरावा केल्याने महापालिका आयुक्‍तांनी 6 मेला स्थायी समितीपुढे या जागेच्या भूसंपादनाचा प्रस्ताव ठेवला. असे एकट्या धनकवडीतील चैतन्यनगर येथील उद्यान, पोलीस स्टेशन आणि बालनाट्य गृहाच्या आरक्षणाचे प्रस्ताव 5 वर्षांपासून शासन दरबारी प्रलंबित आहेत. मात्र, एका बांधकाम व्यावसायिकासाठी आरक्षण उठवण्यासाठी राज्य सरकार अतिशय गतिमान झाले आहे.

हा आरक्षित भूखंड मेट्रो कॉरिडॉरमध्ये येतो. त्याला 4 एफएसआय मिळणार आहे. त्यामुळे या जागेची किंमत 200 कोटी होणार आहे. त्यामुळे यातून मिळणारी मलई खाण्यासाठी सत्तेतील बोके सरसावले आहेत, असा माझा आरोप आहे.
अतिरिक्‍त आयुक्‍त बिपीन शर्मा यांना शुक्रवारी याबद्दल निवेदन दिले असून, 60 दिवसांत स्थायी समितीने निर्णय न घेतल्याने महापालिका अधिनियमानुसार हा आयुक्‍तांनी हा प्रस्ताव स्वतःच्या अधिकारात मंजूर करून मुख्यसभेपुढे मांडावा, अशी मागणी केली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)