‘एलआयसी’चा मार्ग मोकळा

आयडीबीआयचे 51 टक्‍के भागभांडवल घेणार


आयडीबीआय अधिकारी संघटनेची आव्हान याचिका फेटाळली

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

नवी दिल्ली – एलआयसी ‘आजारी’ असलेल्या आयडीबीआय बॅंकेतील 51 टक्‍के भागभांडवल खरेदी करणार आहे. मात्र, याला बॅंकेच्या अधिकारी संघटनेने दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. ही याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावल्यामुळे आता या व्यवहाराचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

संघटनेची याचिका अगोदर एक सदस्यीय खंडपीठाने फेटाळून लावली होती. मात्र, संघटनेने या निर्णयाला दोन सदस्यीय खंडपीठापुढे आव्हान दिले होते. मात्र, या खंडपीठानेही याचिका फेटाळून लावली आहे. या व्यवहारामुळे आयडीबीआय बॅंकेचे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंक म्हणून स्वरूप बदलणार आहे.

ही बाब कायद्यात बसत नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे होते. त्याचबरोबर हा व्यवहार विमा कायद्याच्या चौकटीतही बसत नसल्याचे संघटेनेचे म्हणणे होते. हा युक्तिवाद फेटाळतांना न्यायालयाने सांगितले की, जर विमा कायद्याचा भंग होत असेल तर याचिकाकर्त्यानी विमा नियामक आणि विकास अधिकारीकारिणीकडे म्हणजे ईडीकडे याचिका दाखल करावी.

एलआयसीचे स्पष्टीकरण

या व्यवहारासाठी एलआयसीची फक्त 1 टक्‍के रक्कम वापरली जाणार आहे. त्यामुळे या व्यवहाराचा एलआयसीवर किंवा एलआयसीच्या पॉलीसीधारकावर काही परिणाम होणार नसल्याचे एलआयसीने न्यायालयाला सांगितले.

त्याचबरोबर संघटनेचे म्हणणे होते की, व्यवस्थापनात बदल होणार असल्यामुळे त्याचा कर्मचाऱ्यावर नकारात्मक परिणाम होण्याची शक्‍यता आहे. मात्र न्यायालयाने सांगितले की या सर्व विषयावर अगोदरच तपशीलात विचार झाला आहे. त्यामुळे या निर्णयात बदल करण्याची गरज नाही.

एलआयसीने सांगितले की पॉलिसीधारकांची संख्या वाढावी त्याचबरोबर आहे त्या पॉलिसीधारकांना चांगली सेवा मिळावी याकरीता एलआयसी 2000 पासून आयडीबीआयमधील 51 टक्‍के भागभांडवल घेण्याचा प्रयत्न करीत होती. मात्र परिस्थितिजन्य कारणामुळे ते होऊ शकले नाही. आता बॅंकेला पहिल्या तिमाहीत 2409 कोटी रुपयाचा तोटा झाला आहे, तर बॅंकेची अनुत्पादक मालमत्ता तब्बल 57807 कोटी रुपयांवर गेली आहे. त्यामुळे बॅंकेला भांडवलाची गरज पडणार आहे. त्यासाठी आम्ही हा पुढाकार घेतला असल्याचे एलआयसीने न्यायालयाला सांगितले.

आता या बॅंकेत केंद्र सरकारचे 85.96 टक्‍के भागभांडवल आहे. त्यातील 51 टक्‍के भागभांडवल घेण्याचा एलआयसीचा प्रस्ताव आहे. आता त्याला मूर्त स्वरूप येण्याची शक्‍यता निर्माण झाली आहे. या व्यवहाराला रिझर्व्ह बॅंकेने अगोदरच परवानगी दिली आहे. त्यामुळे आता अधिकारी संघटना ईडीकडे जाण्याची शक्‍यता व्यक्त केली जाऊ लागली आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)