भारतात लोकसभा निवडणुकीच्यानिमित्ताने वातावरण तापले असतानाच या गदारोळात देशाच्या विविध भागात पाण्याअभावी सर्वसामान्यांच्या घशाला पडलेली कोरड मात्र दुर्लक्षित राहिली आहे. 40 अंश सेल्सियसपेक्षा जास्त तापमानात मतदार जाहीरसभेला गर्दी करीत असल्याने सत्ताधारी आणि विरोधकांकडून कौतुक केले जात आहे. पण सभेत बोलणाऱ्या पुढाऱ्यांच्या व्यासपीठावर मिनरल वॉटरच्या बाटल्या दिमाखात झळकत असताना सामान्यांना तहान भागवण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे. निवडणुकीच्या या रणधुमाळीतच इतर ज्या विविध विषयांवरील चर्चा रंगत आहेत, त्यामध्ये सध्या दक्षिण आफ्रिकेतील केप टाउन या शहरातील पाणीटंचाई हा विषय प्राधान्याने समोर येत आहे.
अर्थात विविध माध्यमे विशेषत: सोशल माध्यमांमध्ये हा विषय जरा जास्तच चघळला जात आहे. गेल्या वर्षी केप टाउनला पाणीटंचाईचा जो जबरदस्त तडाखा बसला होता, त्यातून हे शहर आता सावरले आहे आणि पाणीटंचाईचे संकट काही प्रमाणात दूर झाले आहे.तरीही सोशल माध्यमांमध्ये 14 एप्रिलपासून केप टाउनचे पाणी संपणार अशा आशयाच्या बातम्या पसरतच आहेत.अर्थात तसे असले तरीही केप टाउनमधील पाणीटंचाईच्या संकटाचा धडा भारतासह सर्वच देशांनी घेण्याची गरज आहे. विशेषत: भारतात सध्या ऐतिहासिक निवडणुका लढवल्या जात असताना देशाचे पाणी धोरण गांभीर्याने ठरवण्याची वेळ आता आली आहे हे सर्वांनीच समजून घेण्याची गरज आहे. भारतात ऐन उन्हाळ्यात या निवडणुका होत आहेत.
देशाच्या कानाकोपऱ्यात दुष्काळाचे वातावरण आहे. माणसांना आणि जनावरांनाही पिण्याचे पाणी मिळवणे त्रासदायक ठरत आहे.अशावेळी पाण्याचे महत्त्व पटवून देण्यासाठी सर्व पातळीवर प्रयत्न होण्याची गरज आहे. हवामानविषयक अंदाज व्यक्त करणाऱ्या स्कायमेट या संस्थेने यावर्षीही पावसाबाबत गुड न्यूज दिली नसल्याने निवडणुकीच्या गदारोळात पाण्याचा हा गंभीर विषय हरवून जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. कारण देशातील प्रमुख आणि महत्त्वाचे राज्य असलेल्या आपल्या महाराष्ट्राचा विचार केला तरी पाण्याबाबत दिलासादायक चित्र दिसत नाही.
राज्य सरकारने गेल्या वर्षी ऑक्टोबर महिन्यात राज्यातल्या 151 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. पण त्यानंतर दुष्काळाची तीव्रता कमी करण्याच्या दिशेने ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. ज्या गावांमध्ये सरकारची महत्त्वाकांक्षी आणि बराच गाजावाजा झालेल्या जलयुक्त शिवार योजनेची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली त्यापैकी अनेक गावांमध्ये सध्या टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरू असेल तर सरकारच्या धोरणाचे वर्णन करायचे तरी कसे? पाणीसाठ्यांच्या पाणी पातळीत एक ते तीन मीटरपर्यंत घट झाली आहे. प्रचंड गाजावाजा करून शिवारातले पाणी शिवारातच अडवल्याचा जो दावा केला जातो तो चुकीचा असल्याचेच यातून सिद्ध होत आहे.
जलयुक्त शिवारांची ही स्थिती असताना दुसरीकडे राज्यातील धरणांमधील पाणी झपाट्याने कमी होत असून धरणांमध्ये खूपच कमी पाणीसाठा उरला आहे. मागील वर्षीपेक्षा हा पाणीसाठा कमी असल्याने आणखी दोन-अडीच महिने कसे जाणार याचीच चिंता आता करावी लागणार आहे. या पाणीटंचाईमुळे राज्यातील शेकडो गावे आणि वाड्यांना गेले अनेक दिवस टॅंकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.पाण्याचे हे संकट दिवसेंदिवस तीव्र होत असताना राजधानी मुंबईला पाणीपुरवठा करणाऱ्या धरणातील पाणीसाठाही कमालीचा घटला आहे. देशाच्या इतर भागातील चित्रही फारसे वेगळे नाही. गाव असो वा शहर, पाण्यासाठी वणवण सर्वांनाच करावी लागत आहे. म्हणूनच आता केप टाउन येथील पाणी टंचाईची चर्चा रंगत असताना त्या चर्चेपासून योग्य धडाही घ्यावा लागणार आहे.
दक्षिण आफ्रिकेच्या तीन राजधानी शहरांपैकी एक शहर असलेल्या केप टाउनला गेल्या काही वर्षांपासून पाणी संकटाला सामोरे जावे लागत होते. गेल्या वर्षी म्हणजे 2018 च्या प्रारंभी तेथील सरकारने केप टाउनमधील पाणी 3 महिन्यांत संपणार असल्याची घोषणा केली आणि 14 एप्रिल हा दिवस झिरो दिवस म्हणजेच पाणी संपलेला दिवस म्हणून मानला गेला. या कालावधीत प्रशासनाने अनेक उपायांची योजना केली.नागरिकांचे प्रबोधन केले. पाणी वाचवण्यासाठी नियम तयार केले. सुदैवाने गेल्या वर्षी तेथे पावसानेही चांगली साथ दिल्याने पाणीसाठे वाढले आणि केप टाउनचे पाणी संकट टळले. आज या शहरात पाण्याची स्थिती चांगली असली तरी प्रशासन आणि नागरिक अद्यापही तेवढ्याच सजगपणे पाणी वाचवण्यासाठी प्रयत्न करीत आहेत. कारण पुन्हा केव्हा झिरो दिवसाचे संकट येईल हे सांगता येत नाही याची कल्पना त्यांना आहे.
भारतातील ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी याच तीव्रतेचे पाणी संकट आहे. देशातील महानगरांवरही पाणी टंचाईचे हे संकट घोंघावत आहे. म्हणूनच आता नागरिकांनीच प्रथम केप टाउनचा धडा घेऊन पाणी वाचवण्याच्या प्रयत्नांना प्राधान्य देण्याची गरज आहे. सरकार एखादे धोरण ठरवून काय करायचे ते ठरवेल तेव्हा ठरवेल. पण नागरिकांनीच आपली जबाबदारी ओळखून पावले उचलण्याची वेळ आता आली आहे. धरणांसह सर्वच पाणीसाठे आटत चालले असल्याने पावसाळी हंगामाला पुन्हा सुरुवात होईपर्यंत हे पाणी पुरवण्याचे आव्हान आता नागरिकांनाच पेलावे लागणार आहे.
केप टाउनमधील नागरिकांनी ज्या गांभीर्याने आणि शिस्तीने पाणी टंचाईचे संकट पेलले तेच गांभीर्य आणि तीच शिस्त आता भारतीयांनीही दाखवण्याची गरज आहे. निवडणुकीच्या गडबडीतून बाहेर पडल्यावर नव्याने सत्तेवर येणारे सरकार आणि विरोधी बाकांवर बसणारे पक्षही तेवढेच गांभीर्य दाखवून केप टाउनचा धडा घेतील अशी आशा करावी लागेल.