पुणे – जागतिक योग दिनाचे औचित्य साधून महापालिकेच्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना योगासनांचे धडे देण्यासाठी प्रशिक्षण वर्गाचे आयोजन केले आहे. हे प्रशिक्षण राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थेच्या वतीने दिले जाणार असून यासाठी येणाऱ्या 15 लाख 26 हजार रुपये खर्चाला स्थायी समितीने मंगळवारी मंजुरी दिली.
योग ही भारताची प्राचीन ज्ञानशैली आहे. शारीरिक व्यायाम, भावनात्मक समतोल आणि आध्यात्मिक प्रगती यासाठी योग महत्त्वाचा आहे. योगासनाचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्याबाबत जनजागृती करण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रसंघाने सन 2015 मध्ये 21 जून हा दिवस आंतरराष्ट्रीय योगदिन म्हणून साजरा करण्यास मान्यता दिली.
या पार्श्वभूमीवर जागतिक योग दिनाचे औचित्य साधून 14 ते 20 जून या कालावधीत दररोज सायंकाळी 5 ते 6 या वेळेत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना पालिकेची मुख्य इमारत आणि सर्व पंधरा क्षेत्रीय कार्यालयांत योगासने आणि सूर्यनमस्काराचे प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.
हा उपक्रम महापालिकेच्या क्रीडा विभागामार्फत राबविला जाणार आहे. याचा मुख्य कार्यक्रम 21 जूनला सकाळी 7 ते 9 या वेळेत बाबुराव सणस क्रीडा संकुल येथे आयोजित करण्यात आला आहे. यामध्ये योगासनांचे उत्कृष्ट सादरीकरण करणाऱ्या प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालयातील 2 कर्मचाऱ्यांना पारितोषिके देऊन सन्मानित करण्यात येणार असल्याचे स्थायी समितीचे अध्यक्ष सुनील कांबळे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
श्वानदंश लस खरेदीला मान्यता
महापालिकेच्या आरोग्य विभागाचे सर्व दवाखाने आणि प्रसुतिगृहांसाठी श्वानदंश लस खरेदीच्या 44 लाख 54 हजार 175 रुपयांची निविदेला स्थायी समितीने मान्यता दिली आहे. या दोन्ही कंपन्यांकडून विभागून काम करून घेतले जाणार आहे, अशी माहिती कांबळे यांनी दिली.
“त्या’ परिपत्रकप्रकरणी आयुक्तांशी चर्चा करणार
महापालिकेच्या अंदाजपत्रकाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आयुक्त सौरभ राव यांनी प्रशासकीय वर्गीकरण तसेच निविदाप्रक्रिया राबविण्यासाठी कार्यालयीन परिपत्रक काढण्यात आले आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेच्या अनेक अनावश्यक खर्चाला चाप बसणार असला तरी, स्थायी समितीच्या निर्णयावरही त्याचा परिणाम होणार आहे. त्यामुळे या परिपत्रकप्रकरणी महापौर तसेच सभागृह नेत्यांसह आयुक्तांशी चर्चा करण्यात येणार असल्याचे स्थायी समिती अध्यक्ष सुनील कांबळे यांनी मंगळवारी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले. तसेच, आयुक्तांचे हे परिपत्रक अद्याप पाहिलेले नसल्याने त्यावर भाष्य करण्यास त्यांनी नकार दिला. कांबळे म्हणाले, परिपत्रकामुळे कोणत्याही प्रकारे स्थायी समितीच्या अधिकारांना बाधा येत असल्यास आम्हाला त्याचा विचार करावा लागेल. हे परिपत्रक काढताना आयुक्तांकडून आम्हाला कोणतीही कल्पना देण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे कोणत्याही पदाधिकाऱ्यांना या निर्णयाची माहिती नाही. त्यामुळे प्रमुख पदाधिकाऱ्यांसह लवकरच आयुक्तांची भेट घेऊन याबाबत चर्चा केली जाईल. तसेच, गरज वाटल्यास हे परिपत्रक रद्द करण्याचे अधिकारही स्थायी समितीला असल्याचे कांबळे यांनी यावेळी स्पष्ट केले.