कायद्याचा सल्ला

प्रश्‍न क्र. 1 – आमचा एक धनादेश परत आल्याबाबतची फिर्याद मे. कोर्टामध्ये चालू आहे. सदर फिर्याद आम्ही सन 2017 मध्ये दाखल केली असून आता ही फिर्याद पुराव्यासाठी नेमलेली आहे. या कायद्यामध्ये नवीन केलेल्या दुरुस्तीप्रमाणे आम्हास या फिर्यादीमध्ये अंतरिम नुकसानभरपाई मागता येईल का?
उत्तर – सरकारने परक्राम्य लेख अधिनियम (एन.आय. ऍक्‍ट) या कायद्याप्रमाणे कलम 148 प्रमाणे केलेल्या दुरुस्तीप्रमाणे अशा प्रकारच्या फिर्यादीमध्ये फिर्यादी यांना धनादेशाच्या रकमेच्या 20% रक्‍कम नुकसानभरपाई अंतरिम स्वरूपात मागता येते असा कायदा केला आहे व सदर दुरूस्ती सरकारने सप्टेंबर 2019 मध्ये केली आहे. ही तरतूद मागील स्थगित असलेल्या फिर्यादीला सुद्धा लागू होते असे नुकतेच सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रही हजर केले आहे. त्यामुळे आपणास आपल्या चालू असलेल्या फिर्यादीमध्ये या कलमाप्रमाणे नुकसानभरपाई मिळवता येईल. त्यासाठी आपण या फिर्यादीमध्ये परक्राम्य लेख अधिनियम (एन. आय. ऍक्‍ट) 148 प्रमाणे अर्ज करावा व त्यामध्ये वरील सर्वोच्च न्यायालयाचा संदर्भ द्यावा म्हणजे आपणास ही अंतरिम नुकसानभरपाई मिळण्याचा हुकूम मे. न्यायालय निश्‍चितपणे करेल.

प्रश्‍न क्र. 2 – माझा रविवार पेठ या ठिकाणी किरकोळ भाजी विक्रीचा व्यवसाय आहे. मला 3 वर्षांपूर्वी आर्थिक अडचण होती. म्हणून एका खासगी स्त्री सावकाराकडून रक्‍कम रु. 15,000/- घेणे भाग पडले. म्हणून मी माझी सदनिका विक्री करण्याचा करार करून या सावकारी करणाऱ्या बाईकडून ही रक्‍कम दरमहा 5% व्याजाने घेतले. मी ही रक्‍कम परत देण्यास उशिर केला म्हणून या स्त्रीने माझेविरुद्ध रक्‍कम रु. 38,000/- वसुलीचा दावा केला होता व आता या दाव्याचा निकाल माझेविरुद्ध लागला असून मे. कोर्टाच्या झालेल्या हुकूमनाम्याप्रमाणे ही रक्‍कम रु. 38,000/- मी या सावकारी बाईला द्यावे असे निकालपत्रात नमूद केले आहे. आता या परिस्थितीमध्ये मला कायद्याप्रमाणे काय करावे लागेल?
उत्तर – आपलेविरुद्ध झालेल्या प्रस्तुत दाव्यामध्ये आपलेविरुद्ध निकाल लागला असल्यामुंळे आपणास आता या निकालाविरुद्ध मे. जिल्हा व सत्र न्यायालयामध्ये अपील करावे लागेल व त्यामध्ये खालील मूळ कोर्टाचा निकाल चुकीचा वस्तुस्थितीस धरून नाही अशी कारणे दाखवून हा निकाल बदलून घेता येईल. परंतु, यामध्ये अपिल करताना आपणास खालचे कोर्टाचे निकालास स्थगिती मिळण्यासाठी हुकूमनाम्यातील 50% रक्‍कम भरावी लागेल. तसेच हुकूमनाम्याच्या पूर्ण रकमेवर कोर्ट फी स्टॅम्प देखील भरावा लागेल. त्याचप्रमाणे आपण खरोखरच ही रक्‍कम जर दरमहा 5% व्याजाने घेतली असेल तर याबाबतीत आपण पोलिसाकडे तक्रार अर्ज करून या स्त्रीविरुद्ध कायदेशीर करू शकता.

प्रश्‍न क्र. 3 – आमचे सहकारी संस्थेमध्ये सर्व सभासदाचे दुचाकी वाहनाचे साठी पार्किंगची व्यवस्था केली आहे. परंतु आमचे संस्थेतील एक सभासदाने मुद्दामून खोडसाळपणआ करून त्यांची चार चाकी वाहन पार्किंगमध्ये लावून ठेवली आहे. याबाबत या सभासदास अनेकवेळा तोंडी व लेखी समज देऊन देखील तो ही त्यांची चार चाकी वाहन काढत नाही व त्यासाठी भांडणे, मारामारी, शिवीगाळ करून इतर सभासदास व संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांस त्रास देत आहे तर या सभासदाचे या वर्तनाबाबत आम्ही काय कारवाई करावी?
उत्तर – प्रथम आपण याबाबतीत आपले संस्थेच्या कार्यकारिणीमध्ये याबाबत ठराव करावा व या ठरावामध्ये या सभासदाचे वर्तनाबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याचे ठरवावे व त्याप्रमाणे संस्थेच्या वतीने या सभासदास सविस्तर नोटीस देऊन त्याने ही त्यांची 4 चाकी गाडी काढून घ्यावी असे कळवावे. असे करूनदेखील या सभासदाने त्यांची गाडी काढून घेतली नाही तर त्यांचेविरुद्ध तुमचे भागातील पोलीस अधिकाऱ्याकडे तक्रार अर्ज करून या सभासदाविरुद्ध कारवाई करण्याची विनंती करावी. तसेच या सभासदाविरुद्ध महाराष्ट्र सहकारी कायदा कलम 91 प्रमाणे वाद डिस्पुट दाखल करून या डिस्पुटमध्ये या सभासदाने त्यांचे चार चाकी वाहन काढून घेण्याबाबत व त्रासदायक वर्तन न करण्याबाबत हुकूम द्यावा. त्याचप्रमाणे या डिस्पुटमध्ये आपणास या सभासदाने दिलेल्या त्रासाबाबत नुकसानभरपाई देखील मागू शकता.

प्रश्‍न क्र. 4 – आम्ही आमचे बचतीमधून व कर्ज काढून एका बिल्डरकडे एक सदनिका रक्‍कम रु. पन्नास लाखाला घेण्याचे ठरविले होते व त्याप्रमाणे आम्ही या सदनिकेचा व्यवहार रितसर स्टॅम्प नोंदणी फी भरून मे. सह निबंधक कार्यालयामध्ये नोंदविला आहे. सदर कराराप्रमाणे आम्ही या बिल्डरकडे वेळोवेळी रक्‍कम रु. पंचेचाळीस लाख रुपये दिले आहे. उर्वरित रु. पाच लाख ही आम्हास सदनिकेचा ताबा देतेवेळी देय आहे असे या करारामध्ये नमूद केले आहे. सदर सदनिकेचा प्रत्यक्ष व खुला ताबा आम्हास कराराप्रमाणे 31 डिसेंबर 2012 पर्यंत देण्याचे मान्य व कबूल केले होते. परंतु, गेले 4-5 महिन्यांपासून आम्ही या बिल्डरकडे अनेकवेळा हेलपाटे मारूनदेखील तो ही आम्ही घेतलेली सदनिका देण्याचे टाळाटाळ करत आहे तर याबाबत आम्ही कुठे दाद मागावी?
उत्तर – आपल्या प्रश्‍नातील माहितीप्रमाणे बिल्डर आपणास फसवीत असून आपले रकमेचा स्वतःचे व्यवसायासाठी गैरफायदा घेत आहे व आपला विश्‍वासघात करीत आहे असे दिसते. आपल्या या बिल्डरचे कृत्य महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट या कायद्याप्रमाणे देखील गुन्ह्यास व कारवाईस पात्र आहे व या सेवेतील त्रुटीबाबत नुकसानभरपाई व फ्लॅटचा ताबा मिळण्याबाबत ग्राहक संरक्षण कायद्यातील तरतुदीचा उपयोग घेता येणार आहे. याबाबत आपण कुठल्याही वकिलाकडे कागदपत्रे घेऊन रितसर बिल्डरला नोटीस पाठवून सदनिकेचा ताबा व नुकसानभरपाई मागणी करावी. आपणास नोटीस देऊन ताबा मिळाला नाही तर आपण राज्य ग्राहक मंचाकडे तक्रार अर्ज करावा व याबाबत बिल्डरविरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी. या तक्रार अर्जामध्ये आपणास या बिल्डरकडून सदनिकेचा ताबा अथवा आपण भरलेल्या रकमेबाबत, रक्‍कम व्याज, नुकसानभरपाई व तक्रार अर्जाचा खर्च इ. सर्व मिळेल. या तक्रार अर्जाचे कामी आपणास कोर्ट फी स्टॅम्प भरावा लागणार नाही. परंतु प्रेसिडंट राज्य ग्राहक मंच यांचेकडील शुल्क रक्‍कम रुपये 800/- वर डिमांड ड्राफ्ट द्यावा लागेल. या अर्जाचे कामी आपणास अनुक्रमणिक, तक्रारीचा सारांश, तक्रार अर्ज पत्ता पुरसिस दाखल कागदपत्राचा यादीचे 3 सेट राज्य ग्राहक मंचाकडे तीन वेगळ्या फाईलमध्ये दाखल करावे लागतील.

सदर अर्ज मे. राज्य ग्राहक मंचाने दाखल करून घेतल्यानंतर आपणास बिल्डरचे माहितीसाठी या प्रकरणाची फाईल द्यावी लागेल. आपणास बिल्डरचे माहितीसाठी या प्रकरणाची फाईल द्यावी लागेल. आपणास या प्रकरणामध्ये मे. राज्य ग्राहक मंचाचे परवानगी घेऊन कुठल्याही वकिलाचे वकीलपत्र दाखल करता येईल व त्यानंतर हे प्रकरण गुणदोषावर चालून आपणास या सदनिकेचा ताबा अथवा आपण भरलेली सर्व रक्‍कम व्याज खर्च व नुकसानभरपाई त्यासाठी निश्‍चितपणे परत मिळेल. या कारवाईबरोबर आपण या बिल्डरने केलेल्या फसवणुकीबाबत महाराष्ट्र ओनरशिप सदनिका कायद्याप्रमाणे खासगी फिर्याद देखील दाखल करता येईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)