कायद्याचा सल्ला

प्रश्‍न – एखाद्या गोष्टीमुळे भारतीय नागरिकांचे मूलभूत हक्क यावर गदा येत असेल तर अशा पीडित व्यक्तीस कोठे दाद मागता येते व त्यासाठी काय उपाययोजना आहेत?
उत्तर – भारतीय राज्यघटनेप्रमाणे प्रत्येक नागरिकास काही मूलभूत हक्क प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे या हक्कांवर गदा आणणारी कोणतीही घटना सरकार अथवा अन्य घटक करू शकत नाहीत. जर अशा गोष्टी करण्यास कोणी अडथळा आणला तर त्या व्यक्तीस उच्च न्यायालयात तसेच सर्वोच्च न्यायालयात जाऊन लेखी अर्ज (Writ petition) करता येते व त्याबाबत न्यायालयाकडून हुकूम मागता येतो. भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 19 प्रमाणे प्रत्येक भारतीय नागरिकास अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, विनाशस्त्र एकत्र जमाव करण्याचा, कायदेशीर संघटना स्थापण्याचा, भारतात कोठेही फिरण्याचा आणि कोठेही वास्तव करण्याचा अधिकार देण्यात आलेला आहे. अशा रितीने पीडित व्यक्तीस त्याचेवरील हक्काची पायमल्ली झाल्यास वरीलप्रमाणे दाद मागता येईल.

प्रश्‍न – माझे मोबाइल रिपेअरिंगचे दुकान असून मी एका व्यक्तीचा मोबाइल दुरुस्त करून दिला होता. मात्र, त्या व्यक्तीला तो वापरता येत नसून तो मलाच दुरुस्त करता येत नाही असे सर्वांना सांगत आहे. त्याने त्याबाबत काही छापील मजकूर बनवून सर्वत्र पसरविला आहे. ज्यातून माझी विनाकारण बदनामी होत आहे. मी काय करावे?
उत्तर – याबाबत आपण प्रथम संबंधित व्यक्ती विरोधात पोलिसात भारतीय दंड संहिता कलम 500 नुसार लेखी तक्रार अर्ज करावा. याबाबत पोलीस आपणाकडून NC (Non-Consizable) नोंदवून घेतील. त्याचप्रमाणे आपण याबाबत वकिलांमार्फत संबंधित इसमास कायदेशीर नोटीस द्यावी व बदनामी न करण्याविषयी ताकीद द्यावी. त्याचप्रमाणे संबंधित व्यक्तीने आपणाविरुद्ध केलेल्या बदनामीचे नुकसान भरपाईबाबत योग्य रकमेची मागणी करावी. एवढे करून जरी संबंधित व्यक्तीने आपले विरोधात बदनामी करण्याचे बंद न केल्यास आपण संबंधित व्यक्ती विरोधात फौजदारी व दिवाणी न्यायालयात कार्यवाही करू शकता. संबंधित व्यक्तीने आपली बदनामी करू नये म्हणून आपणास दिवाणी न्यायालयातून हुकूम मिळवता येईल व आपली होणारी बदनामी थांबविता येईल.

प्रश्‍न – मी मागील 25 वर्षांपासून शिक्षण संस्थेत मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत आहे. नुकतेच शिक्षण संस्थेच्या कार्यकारणीमध्ये बदल झाला असून त्यातील एका कार्यकारिणी सदस्याने माझेबाबत शिक्षण संस्थेला लेखी तक्रार अर्ज करून मी शिक्षण संस्थेची फसवणूक करून नोकरी मिळवलेली आहे. त्यामुळे मला या पदावरून निलंबित करावे असे कळविले आहे. याबाबत मी उच्च न्यायालयात, दिवाणी न्यायालय व स्कूल ट्रॅबुनल दावा व अर्ज केलेले आहेत व सगळीकडे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे. आता या कार्यकारी सदस्याने माझे विरोधात पोलिसात तक्रार अर्ज दिलेला आहे. त्यामुळे मला पोलीस कार्यवाही करून अटक करण्याबाबत दबाव निर्माण करीत आहेत, तर याबाबत मी काय करावे?
उत्तर – आपण विचारलेल्या प्रश्‍नानुसार आपला व संस्थेचा वाद हा निर्विवादपणे न्यायप्रविष्ट आहे. याबाबत संस्थेच्या सदस्याने खोडसाळपणा करून आपणाविरोधात पोलिसात तक्रार अर्ज दिलेला आहे असे दिसतो. याबाबत आपण पोलिसांना सविस्तर जबाब द्यावा व आपणाकडील न्यायालयात चालू असलेल्या कागदपत्रांची प्रत द्यावी. एवढे करूनदेखील पोलिसांनी आपणाविरोधात कार्यवाही चालू ठेवली तर आपण याबाबत जिल्हा सत्र न्यायालयातून फौजदारी प्रक्रिया संहिता कलम 438 नुसार अटकपूर्व जामीन अर्ज करावा व जामीन मिळवावा. त्याचप्रमाणे जो पोलीस अधिकारी आपणाविरोधात, चौकशी तपास करीत असेल तर त्याचे विरोधात कोर्ट अवमानाची कार्यवाही करावी.

प्रश्‍न – आम्ही दोन वर्षांपूर्वी पुणे येथे एक सदनिका विकत घेण्याबाबत श्री. डेव्हलपर्स यांचेशी करार नोंदविलेला होता. ज्यानुसार करार ठरलेल्या सुविधा आणि ताबा सदर बिल्डर 2017 मध्ये देणार होता. मात्र, आता हा बिल्डर 80% रक्कम घेऊन सदर सदनिकेचा ताबा तसेच ठरलेल्या सुविधा देत नसून आमच्याकडेच जास्त पैशाची मागणी करीत आहे. तरी आपण उपाय सुचवा?
उत्तर – सर्वप्रथम आपण या बिल्डरला आपले वकिलामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवावी व सदनिकेचा ताबा व सुविधा यांची मागणी करावी व याबाबत त्याला 15 दिवसांची मुदत द्यावी. जर 15 दिवसांत याबाबत योग्य उत्तर मिळाले नाही अथवा ताबा प्राप्त झाला नाही तर आपण या बिल्डरविरोधात फसवणूक केल्याबाबत पोलिसांकडे लेखी तक्रार द्यावी व त्याचप्रमाणे याबाबत जिल्हा ग्राहक मंच यांचेकडे लेखी तक्रार अर्ज करावा व सदनिकेच्या ताब्याची मागणी करावी. आपणास जिल्हा ग्राहक मंचाकडून या व्यवहाराबाबत झालेल्या आर्थिक व मानसिक त्रासापोटी योग्य ती नुकसानभरपाई देखील मागता येईल.

प्रश्‍न – सन 1971 मध्ये हवेली क्रमांक 1 येथे माझे आजोबांनी करार दस्त नोंदविला होता. मला त्याची सही शिक्‍क्‍याची नक्कल हवी आहे. मात्र, मगील 6 महिन्यांपासून मी सतत अर्ज व पाठपुरावा करून देखील मला ती मिळत नाही याबाबत मी काय करावे?
उत्तर – याबाबत आपण दुय्यम निबंधक कार्यालय यांना माहितीचा अधिकार या कायद्याप्रमाणे लेखी अर्ज द्यावा व दस्त मिळत नसलेबाबत कारणे दाखवा याबाबत खुलासा मागवावा. तसेच आजपर्यंत केलेल्या अर्जाच्या प्रती यासोबत जोडाव्यात. आपणास पुढील 30 दिवसांत खुलासा प्राप्त न झाल्यास आपण याबाबत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे अपिल करता येऊ शकते.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)