जिनिव्हा- संयुक्त राष्ट्रातील जवळपास सर्वच देशांनी प्लॅस्टिकच्या कचऱ्याचे प्रदुषण रोखण्यासाठी पावले उचलायचे मान्य केले आहे. मात्र अमेरिकेने या कटिबध्दतेतून स्वतःला वेगळे ठेवले आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण विषयाशी संबंधित अधिकाऱ्यांनी ही माहिती दिली आहे.
विषारू, घातक आणि रसायनयुक्त अशा हजारो प्रकारच्या प्लॅस्टिकच्या वापराला विरोध करण्यासंदर्भात दोन आठवड्यांची एक बैठक या शुक्रवारी समाप्त झाली. या बैठकीदरम्यान घातक प्लॅस्टिकच्या भूमीवरील घट्ट आवरणाला नियंत्रित करण्यासाठीच्या उपाय योजनांबाबत चर्चा झाली. या प्लॅस्टिकमुळे समुद्र आणि नद्यांमधील जलचरांचे अस्तित्वही धोक्यात यायला सुरूवात झाली आहे. त्यातील काही प्रजाती समूळ नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत. त्या प्लॅस्टिकच्या वापराला मर्यादित करण्याच्या करारावर अमेरिका सोडून 186 देशांनी स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. संयुक्त राष्ट्राच्या पर्यावरण विषयक कार्यक्रमाचे रॉल्फ पायेत यांनी याबाबतची माहिती दिली. संयुक्त राष्ट्राच्या बसेल ठरावानुसार या देशांना आपल्या सीमेबाहेरील प्लॅस्टिक कचऱ्यावर देखरेख करावी लागणार आहे.
आरोग्य, तंत्रज्ञान, अंतराळ शास्त्र, फॅशन, अन्न आणि खाद्यपदार्थांसारख्या उद्योगांमध्ये प्लॅस्टिकच्या वापरावर नियंत्रण येणार आहे. हा खासगी उद्योगांसाठी एक स्पष्ट इशारा आहे, असे पायेत यांनी सांगितले. या देशांना प्लॅस्टिक वापराला पर्याय शोधावा लागेल. या निर्णय प्रक्रियेमध्ये अमेरिकेचा सहभाग नव्हता, म्हणून हा करार अमेरिकेने स्वीकारलेला नाही.
या ठरावासाठी पुढाकार घेतल्याबद्दल पायेत यांनी नॉर्वेला धन्यवाद दिला आहे. गेल्या वर्षी सप्टेंबर पासून नॉर्वेने या ठरावासाठीचा मसुदा आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर त्याबाबत जागृती करण्यवर भर दिला होता.
या ठरावामुले इलेक्ट्रॉनिक कचरा, तसेच, अन्य प्रकारच्या घातक कचऱ्याच्या विल्हेवाटीबाबतही आता निश्चित धोरण ठरवले जाऊ शकेल. प्लॅस्टिकच्या आयात आणि निर्यातीला पर्याय देऊ शकेल, अशा पारदर्शक यंत्रणेचा वापर आता अनिवार्य बनला असल्याचे, पायेत म्हणाले.