हायकोर्टाचे महापालिकेला आदेश
मुंबई, (प्रतिनिधी) – मुंबईतील सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया केल्यानंतरच ते समुद्रात सोडला. असे आदेश उच्च न्यायालयाने महापालिकेला दिले. सांडपाण्यावर महापालिका प्रशासन प्रक्रिया करते की नाही, या बाबत महाराष्ट प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने दर तीन महिन्यांनी पालिकेकडून अहवाल मागून घ्यावा, असेही न्यायालयाने सांगितले आणि याचिका निकाली काढली.
मुंबईतील सांडपाणी तसेच कचरा मोठ्या प्रमाणावर दररोज समुद्रात सोडला जातो. परंतू तो समुद्रात सोडण्यापूर्वी त्यावर कोणत्याही प्रकारे शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जात नाही. त्यामुळे त्याचे विघटन होत नसल्याने तो लाटे बरोबर पुन्हा किनाऱ्यावर जमा होतो, असा आरोप “सिव्हील फॉर सोशल वेलफेअर ऍण्ड एज्युकेशन’ या संस्थेच्या वतीने ऍड.शेहजाद नबी यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केला आहे. त्यावर मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.
शहरातील सांडपाणी वाहून नेणारे नाले एकमेकांशी जोडले गेलेले नसल्याने क्षमतेपेक्षा कमी सांडपाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. “सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट’ची क्षमता दिवसाला 2595 दशलक्ष लीटर अशी असतानाही या प्लांट मधून दिवसाला 2016 दशलक्ष लिटर एवढ्या पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते. याची दखल न्यायालयाने घेतली. पालिकेने सांडपाणी वाहून नेणारे नाले “सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट’ला जोडावेत तसेच नवीन नाले बांधावेत अथवा ते वाढवावेत. हे काम मुदतीत पूर्ण व्हावे
म्हणून एमपीसीबीने लक्ष द्यावे. कामाचा प्रगत अहवाल दर तीन महिन्यानी पालिकेकडून घ्यावा, असे निर्देशही न्यायालयाने महाराष्ट प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला दिले.
शहरात आठ नवीन “सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट’
सांडपाण्यावर प्रक्रिया करणारे नवीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट उभारण्यात येणार असून सांडपाण्याचा नीचरा होण्यासाठी आता पर्यंत 2012 किमीचे नवीन नाले बांधण्यात आले असून आणखी काही नाले बांधण्यात येणार असल्याची माहिती पालिकेचे जेष्ट वकील अनिल साखरे यांनी न्यायालयाला दिली.
पालिकेकडून 2671 दशलक्ष लिटर सांडपाणी समुद्रात सोडते त्यापैकी 2016 दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते तर 655 दशलक्ष लीटर सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रीया केली जात नसल्याचा अहवालच महाराष्ट प्रदुषण नियंत्रण मंडळाने न्यायालयात सादर केला.