कायदा : कायदेविषयक साहाय्यतेत स्वागतार्ह बदल 

ऍड. असीम सरोदे 

आजघडीला सर्वोच्च न्यायालयामध्येही मोफत कायदेविषयक साहाय्यता उपलब्ध आहे. आतापर्यंत 1.25 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या लोकांनाच ही मोफत साहाय्यता मिळत होती. आता याची मर्यादा वाढवण्यात आली असून पाच लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या सर्वांना आता 

सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मोफत कायदेविषयक साहाय्यता उपलब्ध झालेली आहे. आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एखादा प्रश्‍न अथवा खटला घेऊन जाण्यास सर्वसामान्य नागरिक कचरतात. या न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी येणारा खर्चाचा आकडा ऐकूनच कित्येक जण या मार्गावरून मागे फिरतात. या पार्श्‍वभूमीवर हा निर्णय स्वागतार्ह म्हणावा लागेल. 

भारतीय संविधानातील कलम 39 (अ) नुसार प्रत्येक गरिबाला आणि कमजोर वर्गातील लोकांना मोफत कायदेविषयक साहाय्यता मिळाली पाहिजे, अशी तरतूद आहे. सर्वांनाच समानतेने न्याय मिळावा, या उद्देशातून केलेली ही तरतूद संविधानाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये आहे. मार्गदर्शक तत्त्वे ही मूलभूत हक्‍कांसारखी लागू होत नाही आणि बरेचदा सरकारवर त्याची जबाबदारी नसते. परंतु एका खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले आहे की, मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे. त्यामुळे केवळ गरीब आहे म्हणून एखाद्यावर अन्याय होता कामा नये किंवा गरीब असल्यामुळे वकील देणे शक्‍य नसल्यामुळे एखाद्याला दोषी ठरवले जाऊ नये अशा भावनेतून सर्वोच्च न्यायालयाने कलम 39 (अ) हा मूलभूत कर्तव्यांचा भागदेखील मूलभूत हक्‍कांशी जोडलेला आहे. त्यामुळे तो मानवी प्रतिष्ठेसह जीवन जगण्याच्या हक्‍कांचा भाग आहे. परिणामी तो आपोआपच मूलभूत हक्‍क बनलेला आहे.

-Ads-
दैनिक प्रभातचे फेसबुक पेज लाईक करा

घटनेच्या कलम 14 नुसार प्रत्येकाला कायद्यापुढे समानता आणि कायद्याचे समान संरक्षण हे तत्त्व आहे; तर कलम 22(1) नुसार प्रत्येकाला न्याय मिळवण्याची आणि संरक्षणाची समान संधी मिळालेली आहे. तसेच लीगल एड सर्व्हिसेस ऍथॉरिटी ऍक्‍ट किंवा कायदेविषयक सेवा मिळवण्याचा अधिकार दिलेला जो कायदा आहे त्या कायद्यातील कलम 12नुसारही मोफत कायदेविषयक साहाय्यता मिळणे हा अधिकार आहे. या पार्श्‍वभूमीवर गरिबातील गरीब माणसालाही न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया सुरू करता आली पाहिजे आणि न्याय मिळवता आला पाहिजे. आजघडीला सर्वोच्च न्यायालयामध्येही मोफत कायदेविषयक साहाय्यता उपलब्ध आहे. तथापि, आता त्याची मर्यादा वाढवण्यात आली आहे. आतापर्यंत 1.25 लाख रुपयांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या लोकांनाच ही मोफत साहाय्यता मिळत होती. आता ती 5 लाख रुपये करण्यात आली आहे. त्यामुळे पाच लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न असणाऱ्या सर्वांना आता सर्वोच्च न्यायालयामध्ये मोफत कायदेविषयक साहाय्यता उपलब्ध झालेली आहे.

लीगल सर्व्हिस ऍथॉरिटी ऍक्‍ट 1987 मध्ये अस्तित्वात आला आणि प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी 1995 पासून सुरू झाली. संपूर्ण भारतभर कायदेविषयक साहाय्यतेचे जाळे निर्माण व्हावे आणि अनेक लोकांना मोफत कायदेविषयक साहाय्यता मिळाली पाहिजे या उद्देशाने हा कायदा आला. योग्य आणि परिणामकारक कायदेविषयक सेवा सर्वांना मिळून आपला एकूणच सामाजिक विकास झाला पाहिजे हीदेखील यामागील एक अपेक्षा होती.

सर्वोच्च न्यायालयापासून जिल्हा तसेच तालुका न्यायालयापर्यंत सर्वत्र मोफत कायदेविषयक साहाय्यता लोकांना मिळू शकते. यामध्ये कोर्टाची फी, विविध प्रकारचे स्टॅम्पस, प्रोसेस फी अशा सर्व कायदेविषयक कामांसाठी येणारा खर्च मोफत कायदेविषयक साहाय्यता योजनेतून मिळू शकतो. याखेरीज वकिलांची फी, कोर्टाच्या कामासाठी आवश्‍यक असणारी कागदपत्रे, त्यांच्या नक्‍कल प्रती, पेपरबुक, टाईप केलेल्या कागदांच्या प्रिंटस्‌, काही कागदपत्रांच्या अनुवादित प्रती आदी कामांसाठीही या योजनेतून पैसे मिळू शकतात. ही मदत महिला, लहान मुले, अनुसूचित जाती-जमातीतील लोक, कामगार, विविध आपत्तींमध्ये बळी पडलेल्या अथवा संकटग्रस्त झालेल्या व्यक्‍तींना म्हणजेच पूरग्रस्त, दुष्काळग्रस्त, भूकंपग्रस्त यांना, तसेच एखाद्या कारखान्यामध्ये लागलेल्या आगीमुळे बाधित झालेले लोक, अपंगत्वासह जगणारे लोक, कारागृहात कैदी म्हणून जगणारे लोक, मानवी वाहतुकीचे बळी ठरलेले लोक, लैंगिक शोषण करून वेश्‍याव्यवसायासाठी पळवून नेलेल्या महिला आदींना ही साहाय्यता मिळू शकते.

लीगल एड सर्व्हिसेस ऍथॉरिटी ऍक्‍ट अंतर्गत कायदेविषयक मदत देण्यासाठी वेगवेगळ्या योजना तयार करण्यात आलेल्या आहेत. यामध्ये सातत्यपूर्ण आणि नियमित स्वरूपाची लोकअदालत स्थापन करण्यात आलेली आहे. तिथेही लोक आपले प्रश्‍न मांडू शकतात. तसेच मोफत समुपदेशनाचीही सोय उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. कायदेविषयक प्रबोधन आणि कायदेविषयक साक्षरता यासाठी विविध कार्यक्रमही घेतले जातात. वेगवेगळ्या सामाजिक संस्थांकडून घेण्यात येणाऱ्या कायदे प्रबोधनासाठीच्या कार्यक्रमांना लीगल एड ऍथॉरिटीकडून मान्यताही मिळू शकते.

आज सर्वोच्च न्यायालयामध्ये एखादा प्रश्‍न अथवा खटला घेऊन जाण्यास सर्वसामान्य नागरिक कचरतात. या न्यायालयात खटला चालवण्यासाठी येणारा खर्चाचा आकडा ऐकूनच कित्येक जण या मार्गावरून मागे फिरतात. या पार्श्‍वभूमीवर ताज्या बदलाकडे पाहावे लागेल. भारताच्या सरन्यायाधीशांशी चर्चा करून भारत सरकारने हा निर्णय घेतलेला आहे. त्यामुळे आता पाच लाखांपेक्षा कमी उत्पन्न असणाऱ्या वर्गातील सर्वांनाच नियमानुसार मोफत कायदेशीर मदत मिळू शकणार आहे. मोफत कायदेशीर मदत कोणाला द्यावयाची यासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या लीगल एड सर्व्हिस कमिटी रुल 2000 या नियमावलीतील नियम 7 मध्ये सुधारणा करण्यात आली आहे.

ताज्या निर्णयाचा फायदा घेऊन लोकांनी विश्‍वासाने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत जाऊन न्याय मागितला पाहिजे. यासाठी उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा अधिकार असतो. तशा प्रकरणातही मोफत कायदेविषयक साहाय्यता मिळू शकते. सर्वसमावेशक आणि व्यापक उद्देशांसाठी लोकांनी न्यायव्यवस्थेचा जास्तीत जास्त वापर केला पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालय हे न्याय मागण्याचे व्यापक केंद्र आहे या परिप्रेक्ष्यातून लोकांनी विचार केला तर न्यायाची नवीन वाट लोकांच्या प्रश्‍नांमधून सुरू होऊ शकणार आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा


ताज्या बातम्यांसाठी प्रभातचे मोबाईल अॅप डाऊनलोड करा

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)