नवी दिल्ली – बाजारात परदेशी गुंतवणूक वाढावी याकरिता परदेशी गुंतवणूकदारांच्या केवायसी मानदंडामध्ये शिथिलता आणण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर सामाजिक काम करणाऱ्या संस्था आणि स्वयंसेवी संस्थांनाही भांडवल बाजारातून निधी उभारता यावा याकरिता प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, मुळात कंपन्यांचे 35 टक्के भागभांडवल जनतेकडे जावे असेच सरकारने ठरविले आहे. याचा दीर्घ पडल्यात सकारात्मक परिणाम होईल. त्याबाबतचा तपशील लवकरच रिझर्व्ह बॅंका आणि शेअरबाजार नियंत्रक सेबी जाहीर करतील. देशातील आणि परदेशातील गुंतवणूकदारांना गुंतवणूक करताना अडचणी येऊ नयेत याकरिता विविध नियम सुटसुटीत करण्यात येणार आहेत, असे सीतारामन यांनी सांगितले. यामुळे कंपन्यांच्या वाढीचा फायदा किरकोळ गुंतवणूकदारांना होईल.