कृषी उद्योग महामंडळाच्या घोटाळ्याची व्याप्ती वाढली

1 कोटी 20 लाखांचा गैरव्यवहार; कृषी विभागाकडून 10 वर्षांची मागविली माहिती

नगर – गेल्या वर्षी उघडकीस आलेल्या महाराष्ट्र कृषी उद्योग महामंडळाच्या नगर कार्यालयात झालेल्या घोटाळ्याची व्याप्ती वाढली आहे. पुणे विभागीय कार्यालयाकडून झालेल्या लेखापरिक्षणात घोटाळ्याची व्याप्ती 1 कोटी 20 लाखापर्यंत पोहचली आहे. महामंडळाने हा लेखापरिक्षण अहवाल पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे तपासासाठी दिला आहे. दरम्यान, महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी जिल्हा परिषदेच्या कृषी विभागाकडून मागील दहा वर्षांचे रेकॉड मागितले असून या घोटाळ्याची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्‍यता आहे.

महामंडळामार्फत वैयक्‍तीक शेतकरी,शेतकऱ्यांचे बचतगट, पुरवठादार म्हणून नियुक्‍त केलेले व्यापारी यांना शेती औजारे, खते, किटकनाशके, पशुखाद्य यांचे वितरण केले जाते. जिल्हा परिषद व राज्य सरकारचा कृषी विभागालाही विविध योजनांमार्फत पुरवठा केला जातो. त्याचा निधी हे सर्वजण महामंडळाकडे डीडीच्या स्वरुपात जमा करत असतात. गेल्या वर्षी जून-जुलै 2017 मध्ये व्यापारी संस्था पुरवठादाराने जमा केलेल्या डिमांड ड्राफ्टमध्ये खाडाखोड झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर नाशिकच्या विभागीय कार्यालयाने केलेल्या चौकशीत व्यापाऱ्याने आपण हा डिमांड ड्राफ्ट दिला नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर नगर कार्यालयातील व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली. या चौकशीत गैरव्यवहार उघड झाला. शेतकरी, बचतगट, व्यापारी यांनी जमा केलेले पैसे परस्पर वापरले जात होते, तसेच डिमांड ड्राफ्टवरील कव्हरिंग लेटर बदलून दुसऱ्याच्या नावावर टाकले जात होते.

या संदर्भात महामंडळाचे नाशिक विभागीय व्यवस्थापक भागवत लांबे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरुन कोतवाली पोलीस ठाण्यात 23 नोव्हेंबर 2017 रोजी सहायक व्यवस्थापक राजेंद्र बयाजी होले व महेश मनोहर राजुरकर तसेच लिपिक रामदास भाऊसाहेब कुलट या तिघांविरुद्ध 66 लाख रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला.तिघांनाही अटक करण्यात आली. सध्या त्यांची जामीनावर सुटका झाली आहे. हा गुन्हा तपासासाठी पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेकडे वर्ग करण्यात आला.

त्यानंतर नगरच्या कार्यालयाचे सन 2012 ते 2017 या कालावधीतील लेखापरिक्षण पुणे विभागीय कार्यालयातील सहायक व्यवस्थापक (लेखा) वासुदेव गणेश महाले यांच्यामार्फत करण्यात आले. या चौकशीत ही व्याप्ती 1 कोटी 20 लाखांवर जाऊन पोहोचली आहे. हा अहवाल महामंडळाने आर्थिक गुन्हे शाखेला नुकताच सुपूर्त केला. तमध्ये जिल्हा परिषद, राज्य सरकारचा कृषी विभाग, 25 ते 30 खासगी शेतकरी, 8 शेतकरी बचतगट, 10 व्यापारी संस्था यांचीही यामध्ये फसवणूक झाल्याचे आढळले आहे. हा गैरव्यवहार उघड झाल्यावर आता महामंडळाने व्यवहारांच्या कार्यपद्धतीत बदल करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. आता महामंडळाने सन 2008-09 पासून झालेल्या व्यवहारांच्या कागदपत्रांची मागणी जिल्हा परिषद व राज्याच्या कृषी विभागाकडे केली आहे. त्यानुसार गेल्या 10 वर्षातील व्यवहाराची तपासणी केली जाणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)