कालवा अचानक फुटलाच कसा? हायकोर्टाचा राज्य सरकारला सवाल

तर बेघर झालेल्याचे दुसऱ्या जागी पुर्नवसन करा

मुंबई – मुठा नदीवरील कालवा अचानक फुटलाच कसा? आणि दुर्घटनेमागे नेमके कोणते कारण आहे, असा सवाल उच्च न्यायालयाने आज उपस्थित करून राज्य सरकारला सविस्तर अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. तसेच या परीसरातील ही बांधकामे बेकायदा असतील तर बेघर झालेल्यांचे अन्य दुसरीकडे पुर्नवसन करा. त्याच ठिकाणी त्यांना घरे बांधून देऊन नका, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले.

पुण्यातील सिंहगड रोडनजीक मुठा नदीवरील कालवा फुटून झालेल्या दुर्घटनेच्या पाशर्वभूमीवर अॅड. असीम सरोदे, विद्या बाळ आणि विश्‍वांभर चौधरी यांनी उच्च न्यायालयात जनहित दाखल केली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती गिरीष कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर आज सुनावणी झाली.

यावेळी राज्य सरकारने बाजू मांडताना या दुर्घटनेत जीवितहानी झाली नसली तरी सुमारे 980 जण बेघर झाले आहेत. अनेकांचे संसार उद्‌ध्वस्त झाल्याने राज्य सरकारने या पीडितांना 3 कोटी रूपयांचा निधी मंजूर केला असून प्रत्येक कुटुंबाला सुमारे 95 हजार रुपये मदत रोखीने दिली जाणार असल्याची माहिती दिली.

याला अापेक्ष घेत कृष्णा खोरे विकास प्राधिकरणाने ही सर्व अतिक्रमणे असल्याचा दावा केला. पुण्यातील सर्व कालव्यांच्या जवळ मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले आहे. ही बेकायदेशीर बांधकामे हटवून जागा रीक्त करा, अशी तीन वर्षांपूर्वी नोटीसही बजावली होती. मात्र, त्याकडे पुणे पालिकेने दुर्लक्ष केले अथवा कारवाईचा बडगा उगारला नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. न्यायालयाने याची गंभीर दखल घेतली.

पीडितांना मदत जाहीर करण्यापूर्वी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने इतर विभागांशी चर्चा केली का? यातील किती बांधकामे बेकायदेशीर होती? ही लोके नेमकी कुठन आलीत? याचा काही अभ्यास केला का? असे प्रश्‍न उपस्थित करून या संदर्भात मदत देण्यापूर्वी उच्चपदस्थ अधिका-यांनी तातडीने बैठक घ्या, असा आदेशही राज्य सरकारला दिला.

तर केलेला खर्च फुकट जाईल
जर ही बांधकामे बेकायदा असतील तर त्यांचे त्याच ठिकाणी पुर्नवसन करून नका? दुसऱ्या ठिकाणी त्यांचे पुर्नवसन करा अन्यथा पुन्हा ही घरे अतिक्रमण म्हणून हटविण्याची वेळ आली तर केलेला खर्च फुकट जाईल. मग केलेल्या त्या खर्चाचा काय उपयोग? असा सवाल उपस्थित करताना न्यायालयाने जनतेचा पैसा हा मदतनिधी म्हणून वापरताना त्याचा सदुपयोग होईल याकडे लक्ष द्या, असा सल्ला राज्य सरकारला दिला. तसेच या पिडीत लोकांसाठी तात्पुरता निवारा, त्यांच्या खाण्यापिण्याची सोय, शाळकरी मुले, वृद्ध यांच्यासाठी उपाययोजना करा. गरज पडल्यास एनजीओंची मदत घ्या, असेही न्यायालयाने राज्य सरकारला बजाविले.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)