जून 2019 पासून अंशदान कपात करण्याचे आदेश
जुन्या पेन्शन योजनेची खाती बंद न करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आश्वासन
आमदार दत्तात्रय सावंत : शिक्षक आमदारांच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेटपरिपत्रक रद्द ; जुनी पेन्शन खाती सुरु ठेवणार
या याचिकेवर उच्च न्यायालयात 30 एप्रिल रोजी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या मार्गदर्शनाच्या आधारित दोन न्यायाधीशांचे खंडपीठ अंतिम निर्णय करणार आहे. सद्यस्थितीत सर्वोच्च न्यायालय उन्हाळी सुट्टीवर आहे. नैसर्गिक न्याय तत्त्वाने याचिकाकर्त्यांना सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी वेळ देणेही आवश्यक आहे. त्यामुळे या याचिकेनुसार अंतिम आदेश होईपर्यंत शासनाने काढलेल्या परिपत्रक रद्द करून जुन्या पेन्शन योजनेची खाती सुरू ठेवावीत, अशी मागणी आमदार सावंतसह चारही शिक्षक आमदारांनी केली.
सोमाटणे – एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी सेवेत असलेल्या परंतु टप्पा अनुदानामुळे जुन्या पेन्शन योजनेस अपात्र ठरलेल्या शिक्षकांचे जुन्या पेन्शन योजनेचे (जीपीएफ) खाते बंद करू नये आणि अंशदायी (डीसीपीएस) कपात सुरू न करता शिक्षकांची जुन्या पेन्शन योजनेची खाती कार्यान्वित ठेवावीत, अशी मागणी शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत व शिक्षक आमदारांच्या शिष्टमंडळाने मुख्यमंत्री व शिक्षणमंत्र्यांनी भेट घेत केली.
मुंबई येथे गुरुवारी (दि. 16) पुणे विभागाचे शिक्षक आमदार दत्तात्रय सावंत, आमदार किशोर दराडे, आमदार बाळाराम पाटील, आमदार श्रीकांत देशपांडे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांची भेट घेऊन शिक्षकांच्या या मागणी संदर्भात चर्चा केली. सर्व परिस्थिती समजावून घेत मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी या निर्णयाला स्थगिती देत शिक्षकांचे जुन्या पेन्शन योजनेचे खाती बंद न करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे, अशी माहिती आमदार दत्तात्रय सावंत यांनी दिली.
एक नोव्हेंबर 2005 पूर्वी नियुक्त असलेल्या परंतु त्यानंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेल्या शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन मिळण्याची मागणी आहे. यासाठी शिक्षक संघटनांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल केल्या होत्या. या याचिकेवर 30 एप्रिल रोजी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने दिलेल्या मार्गदर्शनाच्या आधारे शासनाने 10 मे रोजी परिपत्रक काढले आहे.
या परिपत्रकात शिक्षकांचे जुन्या पेन्शन योजनेचे “जीपीएफ’ खाती बंद करून नव्या पेन्शन योजनेचे “डीसीपीएस’ खाती काढण्याबाबत आणि जून 2019 पासून अंशदान कपात करण्याचे आदेश शासनाने परिपत्रकाद्वारे दिले होते. सद्यस्थितीमध्ये सर्व याचिका जिवंत असताना शासनाने परिपत्रक काढून तात्काळ कारवाई करण्याचे आदेश दिल्याने राज्यभरातील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.