दिल्ली वार्ता : काश्‍मिरात कुणी कुणास चीत केले?   

वंदना बर्वे 

काश्‍मीरमध्ये गेल्या पाच महिन्यांपासून सर्वच पक्ष विधानसभा भंग करण्याची मागणी करत होते. पण भाजपचा मात्र या मागणीला विरोध होता. यामागे कल्पना अशी होती की, विद्यमान विधानसभा एक दिवस भाजपला मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी सहाय्य करेल, विशेषतः जम्मूसाठी; जर जम्मूमधून भाजपला 2019 मध्ये चांगला प्रतिसाद मिळाला तर. मग विरोधकांनी आघाडी करत सत्तास्थापनेचा दावा केला. भाजपनेही हाच डाव खेळला. सज्जाद लोन यांना दावा पेश करायला सांगितला. यामुळे काश्‍मिरात गोंधळ निर्माण झाला आणि मलिक यांनी विधानसभा बरखास्त करण्याचा निर्णय घेतला. 

तब्बल दोन वर्षांचा कालावधी शिल्लक असताना जम्मू काश्‍मीरची विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांना का घ्यावासा वाटला, हा प्रश्न खरंच अनाकलनीय आहे. भाजपने मेहबुबा मुफ्ती यांच्या पीडीपीसोबत हातमिळवणी करून काश्‍मीरात संसार थाटला होता. मात्र, विरोधी विचारधारेच्या दोन पक्षांची युती किती दिवस टिकणार, हा प्रश्न सुरवातीलाच निर्माण झाला होता. शेवटी 4 एप्रिल 2016 रोजी सुरू झालेला हा संसार 19 जून 2018 रोजी संपला.

-Ads-

मलिक यांच्या निर्णयाचा खरा फटका नेमका कोणाला बसला, हा गहन संशोधनाचा विषय आहे. विधानसभा भंग झाल्यामुळे “नॅशनल कॉन्फरन्स’ व कॉंग्रेसच्या मदतीने सरकार बनविण्याची पीडीपीची इच्छा अपूर्ण राहिली? की सज्जाद लोन यांना पुढे करून आपले सरकार बनविण्याची भाजपची इच्छा अपूर्ण राहिली? कोण कुणाच्या डावात अडकलंय? असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

काश्‍मीरमधील हवामान, परिस्थिती आणि राजकारण यांचा अंदाज कधीही बांधता येत नाही हेच खरे. मुफ्तीसरकारचा भाजपने पाच महिन्यांपूर्वी पाठिंबा काढून घेतला. काश्‍मीरात पाच महिन्यांपर्यंत राज्यपाल राजवट लागू होती. मात्र, या राजवटीचा कार्यकाळ संपण्याच्या मार्गावर असतानाच मलिक यांनी काश्‍मीरची विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेतला. भाजपला पीडीपी, नॅशनल कॉन्फरन्स आणि कॉंग्रेसचे सरकार स्थापन होवू द्यायचे नव्हते, म्हणून राज्यपालांनी हा निर्णय घेतला, असा आरोप विरोधकांकडून होवू लागला आहे.

मेहबुबा मुफ्ती यांनी उमर अब्दुल्ला आणि कॉंग्रेस नेत्यांशी चर्चा केल्यानंतर सरकार स्थापन करण्याचे पत्र राज्यपालांना सुपुर्द केले. यानंतर खऱ्या अर्थाने राजकीय हालचालींना वेग आला. मुफ्ती यांचे पत्र मिळाल्याच्या एका तासाच्या आत राज्यपालांनी विधानसभा भंग करण्याचा निर्णय घेतला. तडकाफडकी निर्णय घेण्यामागचे कारण काय? हा संशोधनाचा विषय आहे.
सत्यपाल मलिक यांच्या या निर्णयानं जम्मू-काश्‍मीरातील लोकशाहीवर काय परिणाम होईल, यावर आता माध्यमे, राजकीय विश्‍लेषक आणि इतिहासकारांमध्ये चर्चा सुरु झाली आहे. राज्यपालांनी हा निर्णय एवढा झटपट का घेतला?
भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासाठी काश्‍मीर हा महत्वाचा विषय आहे. मात्र, कलम 377 आणि 35 ए बाबत काहीही करता आले नाही. देशात माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे सरकार आले तेव्हासुद्धा फारसे काही करता आले नाही.

वर्ष 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत जम्मूच्या जनतेनं भाजपला दिलेल्या पाठिंब्यामुळे संघाच्या आशा काही प्रमाणात पल्लवित झाल्या होत्या. 2014च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजप हा जम्मू-काश्‍मीरमधील दुसरा सर्वांत मोठा पक्ष ठरला होता. केंद्रात मोदी यांचे सरकार आल्यानंतर काश्‍मीरचा मुद्या पुन्हा ऐरणीवर आला. अशातच, भाजपला काश्‍मीर विधानसभेच्या निवडणुकीत चांगले यश मिळाले. यामुळे, कलम 377 आणि 35-ए चा प्रश्न सोडविण्याचे भाजपने ठरवले. मात्र, देश आणि काश्‍मीरात सत्तेत असूनही भाजपला फारसे काही साध्य करता आले नाही.

काश्‍मीर विधानसभेच्या गेल्या निवडणुकीत पीडीपीच्या सर्वाधिक जागा जिंकून आल्या. असे असले तरी जम्मूमध्ये भाजपला मिळालेला जनादेशाकडे दुर्लक्ष करणे पीडीपीला शक्‍य नव्हते. कदाचित म्हणूनच पीडीपीच्या नेत्या मेहबूबा मुफ्ती यांनी वेगवेगळ्या पर्यायांची चाचपणी करत आघाडी सरकार स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला. तर भाजपनं मात्र जम्मू-काश्‍मीरबाबत वाजपेयी यांनी दाखवलेल्या मार्गावर चालण्याचा निर्णय घेतला. राज्याचा विशेष घटनात्मक दर्जा कायम राखणं, सर्व हितसंबंधियांशी संवाद प्रस्थापित करणं, सीमेसंबंधी करारांना पुढे नेणं, पाकिस्तानशी सलोख्याचे संबंध राखणं आणि केंद्राच्या अखत्यारितले काही उर्जा प्रकल्प राज्याच्या स्वाधीन करणं, यांचा यात समावेश होतो.

काश्‍मीरच्या नावानं केलेल्या ऐतिहासिक आणि सैन्याच्या फौजफाटा तैनात करूनही भाजपच्या हाती येथे काही लागलेलं नाही. निराश झालेल्या एका उजव्या विचारांच्या एनजीओने राज्यघटनेतील 35-ए कलमाला न्यायालयात आव्हान दिलं. भाजप आणि पीडीपी युती मुफ्ती मोहंमद सईद यांच्या निधनानंतरही काही महिने कायम राहिली. तसंच त्यांची मुलगी मेहबुबा यांच्या नेतृत्वाखालीही ही युती काही महिने अबाधित राहिली. पण समान किमान कार्यक्रमाच्या आश्वासनांची पूर्तता ही युती करू न शकल्याने जनतेत 2016 नंतर आणखीनच खदखद निर्माण होऊ लागली. अखेरीस भाजपा सत्तेतून बाहेर पडली. याचा पीडीपीवर प्रचंड दबाव पडला, कारण जनादेशाचा गैरवापर केल्याचा आरोप या पक्षावर करण्यात आला. भाजपसाठी ही निवडणूक एकाच दृष्टीनं फायद्याची ठरली ती म्हणजे त्यांना खोऱ्यात प्रवेश करता आला. यानंतर लगेच भाजपनं पक्षवाढीसाठी प्रयत्न सुरू केले. अनेक नव्या चेहऱ्यांना पक्षात समाविष्ट करून घेतले. संघर्षग्रस्त समाजामध्ये राजकारण कसं चालतं, हे समजल्यामुळे त्यांनी घराणेशाहीच्या राजकारणात अडथळे आणण्यास सुरुवात केली.

दुसरीकडे, काश्‍मिरात पाच महिन्यांपासून राज्यपाल राजवट लागू होती. दरम्यान, भाजपने पीपल्स कॉन्फरन्सचे संस्थापक आणि फुटिरवादी नेते अब्दुल गनी लोन यांचे पुत्र सज्जाद सज्जाद लोन यांना सोबत घेवून शत्रू पक्षात फूट पाडण्याचे प्रयत्न केले. पीडीपी, नॅकॉ आणि कॉंग्रेसमधील काही आमदारांना फोडून काश्‍मीरात भाजप आणि पीपल्स कॉन्फरन्सचे सरकार स्थापन करायचे आणि या सरकारचे नेतृत्वपद सज्जाद लोन यांच्याकडे द्यायचे, असे भाजपने ठरविले होते.

काश्‍मीरच्या 87 सदस्यांच्या विधानसभेत लोन यांचे फक्त दोन आमदार आहेत. मात्र, भाजपशी हातमिळवणी करून काश्‍मीरच्या राजकारणात स्थिर होत मुख्यमंत्रिपद मिळत असेल तर यापेक्षा काहीही चांगले नाही, असे लोन यांना वाटू लागले. शत्रू पक्षात फूट पाडण्यात भाजपला यशही येवू लागले होते. मुफ्ती यांच्या सरकारमधील उपमुख्यमंत्र्यांनी बंडाचे निशाही फडकविले होते. मात्र, मेहबुबा मुफ्ती वेळीच सतर्क झाल्या आणि असा काही डाव खेळल्या की आपण आपल्याच जाळ्यात कधी अडकलो हे भाजपला कळलेच नाही.

फार पूर्वीपासून वाजपेयींच्या काळात पीडीपीचा उदय हा एकप्रकारे नॅशनल कॉन्फरन्सला पर्याय म्हणून झाला. असं असलं तरी पीडीपी असो वा नॅशनल कॉन्फरन्स, कुणीही या राज्यात एकट्यानं सत्ता स्थापन करू शकत नाही, हे स्पष्ट आहे. सत्तास्थापनेसाठी जम्मूमध्ये जनादेश प्राप्त झालेल्या पक्षाचा हात धरण्याशिवाय पर्याय नाही. वर्ष 1996 मध्ये अब्दुल्ला यांनी एकहाती सत्ता मिळवली होती, ही निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात सापडली होती.

वर्ष 2002 मध्ये पीडीपीने कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यानं सत्ता स्थापन केली. 2008 मध्ये ओमर यांनी कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यानं सत्तेवर कब्जा मिळवला. या दोन्ही वेळेस कॉंग्रेसचे बहुतांश सदस्य हे जम्मूमधून निवडून आले होते. 2014 मध्ये मात्र मेहबुबा मुफ्ती यांनी भाजपच्या पाठिंब्यानं सरकार स्थापन केलं. मात्र, भाजप आणि सज्जाद लोन यांची मतं लक्षात येताच नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी हे दोन्ही पक्ष एकत्र आले आणि पक्षात फूट पडण्यापासून वाचविले.

कॉंग्रेसबरोबर त्यांचं दुर्मिळ मिलन का झालं, याला दोन महत्त्वाचे घटक कारणीभूत आहेत. एक म्हणजे पीडीपी आणि भाजप यांचं सरकार संपुष्टात आल्यानंतर काही आमदारांनी पीडीपीशी फारकत घेत लोन यांना पाठिंबा दिला. त्यानंतर त्यांनी सरकार स्थापनेसाठी हालचाली सुरू केल्या. कायदेशीररीत्या अवघड असलं तरी यामुळे काश्‍मीरमधील पक्षांना असा संदेश गेला की, गरज पडल्यास भाजप घोडेबाजार करून पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्सची माणसं विकत घेऊ शकतं.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)