कायद्यातील दुरूस्ती प्रस्तावात अनेक बदलांचा समावेश
तीस टक्के लायसन्स बोगसयावेळी बोलताना गडकरी म्हणाले की देशातील वाहन चालकांच्या एकूण परवान्यांपैकी तीस टक्के परवाने बोगस असल्याचे आढळून आले आहे. अनेक कारणांमुळे रस्ते अपघातांचे देशातील प्रमाण वाढले असून दरवर्षी दीड लाख लोक रस्ते अपघातात ठार होतात आणि किमान पाच लाख लोक जायबंदी होत असतात. आम्ही हे दुरूस्ती विधेयक संमत करून घेण्यास गेल्या पाच वर्षात असमर्थ ठरलो असलो तरी गेल्या पाच वर्षात देशातील अपघातांचे प्रमाण तीन ते चार टक्क्यांनी घटले आहे. तामिळनाडुतील अपघातांचे प्रमाण तब्बल 15 टक्क्यांनी घटल्याची माहितीही गडकरी यांनी यावेळी दिली.
नवी दिल्ली – केंद्र सरकारतर्फे मोटार व्हेईकल कायद्यांमध्ये काही दुरूस्ती केल्या जात असून त्यात रस्ता अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला पाच लाख रूपये आणि गंभीररित्या जखमी झालेल्यांना अडीच लाख रूपयांची नुकसान भरपाई देण्याची तरतूद केली जाणार आहे. तसेच हा कायदा आणखी कडक केला जाणार आहे. सरकारतर्फे सोमवारी संसदेत या कायद्यातील दुरूस्ती विधेयक सादर करण्यात आले. त्यात वाहतूक नियमांचा भंग करणाऱ्यांसाठी वाढीव दंड आकारला जाणार आहे. तसेच अपघातग्रस्तांना मदत करणाऱ्यांनाही योग्य ते संरक्षण देण्याची तरतूद या दुरूस्ती विधेयकात करण्यात आली आहे.
या दुरूस्ती विधेयकातील काही तरतूदींना विरोधकांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला. त्यावर खुलासा करताना परिवहन मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की या दुरूस्तीद्वारे केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या अधिकारावर अतिक्रमण करू इच्छित नाही. हे विधेयक मंजुर करण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे. त्यातून अनेकांचे प्राण वाचण्यास मदत होणार आहे असे ते म्हणाले.
हे विधेयक गेल्या लोकसभेत मंजुर झाले होते पण त्याला राज्यसभेची अनुमती मिळालेली नव्हती. त्यामुळे हे विधेयक नव्याने सादर करण्यात आले आहे. यात एखाद्या अपघातात एखाद्याचा मृत्यू झाला तर मोटार मालकाने अथवा त्याच्या विमा कंपनीने मृत व्यक्तींच्या कुटुंबाला पाच लाख रूपयांची नुकसान भरपाई द्यावी अशी तरतूद करण्यात आली आहे. जखमींसाठी अडीच लाखांच्या मदतीची तरतूद यात करण्यात आली आहे. नवीन तरतूदीनुसार आता ट्रान्स्पोर्ट परवान्याचे नुतनीकरण तीन वर्षांऐवजी आता दर पाच वर्षांनी केले जाणार आहे.
अपंगांनाही वाहन परवाना देण्याचा अधिकार संबंधीत अधिकाऱ्यांना यात देण्यात आला आहे. मुदत संपलेल्या वाहन चालकांच्या परवान्यांच्या नुतनीकरणाची एक महिन्याची असलेली मुदत आता एक वर्षांची केली जाणार आहे. म्हणजेच वाहन चालवण्याच्या परवान्याच्या नुतनीकरणाची तारीख उलटून गेल्यानंतरहीं एक वर्षाच्या अवधीत त्याला त्याचे नुतनीकरण करणे शक्य होणार आहे. गडकरी म्हणाले की या दुरूस्ती विधेयकातील प्रत्येक तरतूदींवर सविस्तर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. सर्व राज्यांच्या परिवहन मंत्र्यांशी सल्लामसलत करूनच हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे असे त्यांनी सांगितले.