राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयातील युक्तीवाद पूर्ण
मुंबई- मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय कोणताही पुर्वग्रह दुषीत अथवा बेकायदा नाही. हा निर्णय नियमानुसारच घेण्यात आला आहे, असा युक्तीवाद राज्य सरकारने आज उच्च न्यायालयात केला. मराठा आरक्षणाला विरोध करणाऱ्या याचिककर्त्यांचे घेतलेले आक्षेप ज्येष्ठ वकील ऍड. अनिल साखरे यांनी खोडून काढत राज्य सरकारचा युक्तीवाद आज संपवला. आरक्षण कायद्यात नव्याने दुरुस्ती करून मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारच्या निर्णयाला आव्हान आणि आरक्षणाला समर्थन देणाऱ्या याचिकांवर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्यासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी ऍड. अनिल साखरे यांनी आयोगाचा अहवाल आणि शिफारशीसंदर्भात याचिकाकर्त्यांनी घेतलेल्या आक्षेपांचे खंडण केले. राज्याची माहिती ही राज्य सरकारला असते. त्यानुसार मागास प्रवर्ग आयोग स्थापन करून सांचिका माहिती जमा करून त्या आधारेच मराठा समाज हा सामाजीक आणि शैक्षणिकदृष्टया मागास असल्याचे आयोगच्या निर्दशनास आले. त्यानंतरच स्वतंत्र गटद्वारे त्यांना 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
हा निर्णय पूर्वग्रदुषी अथवा बेकायदा असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा चुकीचा आहे. तसेच 50 टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त आरक्षण देण्याचा अधिकार राज्य सरकारला असल्याचा पुर्नउच्चार केला. तर माजी ऍडव्होकेट जनरल व्ही. ए. थोरात यांनी राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देताना कायद्यात दुरूस्ती केली. त्यात काही दारे आजही उघडी आहेत. राज्य सरकारने जो निर्णय घेतला तो सर्व नियमाला धरून घेतला असल्याचे न्यायालयात सांगितले. आज राज्य सरकारचा युक्तीवाद पूर्ण झाला. उद्या राज्य सरकारच्या आरक्षण देण्याच्या निर्णयाचे समर्थन करणाऱ्या याचिकाकर्त्यांना बाजू मांडण्याची संधी देण्याचा निर्णय न्यायालयाने घेतल्याने उद्यापर्यंत मराठा आरक्षणावर सुनावणी तहकूब ठेवली.
