संगमनेर – समन्यायी पाणी वाटप कायदा 2005 ला झाला नसता, तर धरणांमधून 11 टीएमसी पाणी खाली गेले नसते. ज्यांना शेतकरी, दुधाचे महत्त्व आणि पाण्याची जाण होती, त्यांनीच येथील पाणी खाली जायकवाडीकडे जाऊ दिले. राजहंस दूध संघाचे टॅंकर माणसं पाहून पाणी वाटत असल्याचा आरोप शिर्डी लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी केला.
खासदार लोखंडे यांनी संगमनेर येथील यशवंतराव प्रशासकीय भवनात टंचाई आढावा बैठक झाली. लोखंडे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीसाठी प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे, तहसीलदार अमोल निकम, गटविकास अधिकारी सुरेश शिंदे आदी प्रशासकीय अधिकारी आणि महायुतीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते उपस्थित होते.
लोखंडे म्हणाले, राजकारण हे निवडणुकीपुर्वी असते. निवडणुकीनंतर खासदार, आमदार ज्यांनी मते दिली, ज्यांनी दिली नाही आणि जे घरात बसून होते, अशा सर्वांचा प्रतिनिधी असतो. या मतदारसंघामध्ये जिरवाजिरवीचे काम सुरू आहे. यात जोपर्यंत बदल होत नाही, तोपर्यत येथील नेत्याचे काही खरे नाही, अशा शब्दांत आमदार बाळासाहेब थोरात यांच्यावर शरसंधान साधले. अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिल्याप्रमाणे शासकीय नियमानुसार दुष्काळग्रस्त भागाला पाणी उपलब्ध करुन द्यावे. अधिकारी, तलाठी, ग्रामसेवकांनी आपली जबाबदारी पार पाडतांना मुख्यालयालाच थांबले पाहिजेत.
तहसीलदार, प्रांताधिकारी आणि गटविकास अधिकाऱ्यांनी गावात जाऊन वस्तुस्थिती समजून घ्यावी. तालुक्यातील वाळूमाफीयांवर कारवाई व्हावी, यासाठी खासदार तुमच्यासोबत असेल. केंद्र सरकारच्या योजनांचा फायदा लाभार्थ्यांना मिळवून देण्यासाठी आपण काम करणार असल्याचे ते म्हणाले. अधिकारी कोणाच्या सांगण्यावरून काम करतात? असा सवाल खा. लोखंडेंनी उपस्थित करीत, कॉंग्रेसचे लोक सांगतील तेथे टॅंकर खाली होतात. अन्य लोकांना पाणी मिळत नाही. असे सांगत थोरात आणि अधिकाऱ्यांवर टीका केली.
बैठकीमध्ये पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांमध्ये समन्वयाचा अभाव दिसून आला. खासदारांसमोर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी एकाचवेळी अनेक जण माईकचा ताबा घेत होते. बैठकीमध्ये पाणी टंचाई आणि त्या अनुषंगाने चर्चा करण्याऐवजी महायुतीच्या कार्यकर्ते आणि पदाधिकाऱ्यांनी संधी मिळाल्याचे पाहत अन्य विषयावरच प्रश्न उपस्थित करीत अधिकाऱ्यांवर आगपाखड केली.
कत्तलखाने, बेकायदा वाळु तस्करी, पीक विमा, मोकाट कुत्रे आदी विषयांवर खासदारांचे लक्ष्य वेधण्याचा प्रयत्न केला. बैठकीत संतापलेल्या खासदारांनी संगमनेर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी बैठकीला उपस्थित नसल्याने त्यांच्यावर कारवाई करण्याचे आणि फेसाळलेले पाणी जनतेला पुरविले म्हणून, संबधित ठेकेदारावर फौजदारी करण्याचे आदेश गटविकास अधिकारी सुरेश शिंदे, तहसीलदार अमोल निकम आणि प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगरुळे यांना दिले.