पुणे विद्यापीठ फंडावर नोकरभरतीचा डोलारा

आकृतीबंधाचा तिढा : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील परिस्थिती


अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची 338 पदे रिक्तच


विद्यापीठ फंडातून 150 जणांच्या नियुक्‍त्या


वेतन व भत्त्यांसाठी दरवर्षी कोट्यवधींचा खर्च

पुणे – सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या आकृतीबंधाचा तिढा अद्याप न सुटल्यामुळे वर्ग-1 ते 4 मधील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची तब्बल 338 पदे गेल्या अनेक वर्षांपासून रिक्तच आहेत. कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी विद्यापीठ फंडातून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करण्याचा धडाका लावण्यात आला आहे. सद्यस्थितीत विद्यापीठ फंडातून 150 जणांच्या नियुक्‍त्या करण्यात आल्या असून यांच्या वेतन व इतर भत्त्यांसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च करण्यात येऊ लागला आहे.

पुणे विद्यापीठ कार्यकक्षेत अनुदानित व विनाअनुदानित अशा एक हजार महाविद्यालयांचा समावेश आहे. विद्यार्थी संख्याही वाढल्यामुळे अनुदानित महाविद्यालयांची संख्या दरवर्षी वाढू लागली आहे. कामकाजाचा व्यापही वाढत आहे. त्यात नोकर भरतीही बंद आहे. यात दरवर्षी सेवानिवृत्त होणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची संख्याही जास्त असते. त्यामुळे रिक्त पदांची संख्या सतत वाढू लागली आहे.

ही पदे कायमस्वरुपी भरण्यासाठी शासनाकडून परवानगी मिळत नसल्याने विद्यापीठाने फंडातून अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका करण्याचा उपाय शोधून काढला आहे. गेल्या काही वर्षांत दीडशे जणांच्या नेमणुका करण्यात आल्या. यातील अनेक वर्षे काम करणाऱ्या 64 जणांना सेवेत कायम करुन घेतले आहे. 39 जणांना नियमित वेतन श्रेणीही लागू करण्यात आली आहे. विद्यापीठाच्या मुद्रणालयात 17 जण कार्यरत आहेत. उर्वरित इतर विभागात काम करत आहेत. या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या वेतन व भत्त्यांसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होत असून यात वाढच होत चाललेली आहे.

दरम्यान, सन 2013-14 मध्ये विद्यापीठाने शासनमान्य पदांपेक्षा 210 जास्तीची पदे भरल्याबाबत पुणे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकांनी आक्षेप नोंदविले होते. त्याची सर्व तपासणी करुन शासनाकडे अहवालही पाठविण्यात आला आहे. यातूनही विद्यापीठाला शासनाकडून “क्‍लीनचीट’ मिळण्याची अधिक शक्‍यता निर्माण झालेली आहे.

मूळ अडचण काय?
विद्यापीठाला सध्या 2009 चा आकृतीबंध लागू आहे. गेल्या सात महिन्यांपूर्वी पदनाम बदलासह आकृतीबंध शासनाकडे सादर करण्यात आला होता. मात्र पदनाम बदलाला शासनाकडून अंतिम मान्यता देण्यात आलेली नाही. त्यात आता हे प्रकरण न्यायालयात दाखल झाले आहे. आकृतीबंदाला मंजुरी मिळेपर्यंत पद भरती करू नये, असे आदेशही शासनाकडून विद्यापीठाला बजाविण्यात आलेले आहेत. आकृतीबंधात नव्याने 100 पदे वाढवून मागण्यात आली आहेत. दरम्यान आकृतीबंध, सुधारित पदनाम यांचा आढावा घेण्यासाठी शासनाकडून विशेष समिती नियुक्त करण्यात आली आहे. ही समिती विद्यापीठात केवळ एकदाच येऊन गेली आहे, अशी माहिती विद्यापीठातील अधिकाऱ्यांकडून मिळाली आहे. न्यायालयीन तिढा सुटल्याशिवाय आता आकृतीबंधाला शासनाकडून मान्यता मिळणे कठीण आहे.

अशी आहे रिक्‍त पदांची संख्या
विद्यापीठात वर्ग 1 ते 4 मधील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची 1 हजार 245 पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. यातील 907 पदे कार्यरत आहेत. उर्वरित 338 पदे रिक्तच आहेत. वर्ग-1 मधील 87 पैकी 45, वर्ग-2 मधील 94 पैकी 48, वर्ग-3 मधील 661 पैकी 111, वर्ग-4 मधील 396 पैकी 133 पदे रिक्त असल्याचे उघडकीस आले आहे.

Ads

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)