पगारी सुट्टी देण्यास काही कंपन्यांकडून नकार
फाईट संस्थेने घेतली कामगार आयुक्तांकडे धावकंपन्यांसमोरील अडचण
आयटी क्षेत्रात काम करणाऱ्या आयटीयन्समध्ये देशभरातील नागरिकांचा समावेश आहे. देशभरात वेगवेगळ्या टप्प्यांमध्ये मतदान घेतले जाणार आहे. यामुळे आयटीयन्स जेथील मतदार असतील तेथील मतदानाची तारीख वेगळी आहे. उदाहरणार्थ जर आयटीयन्स पुण्याचा रहिवाशी असेल तर त्याला 23 एप्रिल रोजी मतदानासाठी सुट्टी द्यावी लागेल. आयटीयन्स जर पिंपरी-चिंचवडचा रहिवाशी असेल तर त्याला 29 एप्रिल रोजी सुट्टी द्यावी लागणार आहे. देशातील प्रत्येक राज्यातून आलेले आयटीयन्स येथे काम करत असल्याने सर्वांना मतदानासाठी सुट्टीचे दिवस वेगळे असू शकतात. काही जणांना मतदान करण्यासाठी गावी जावे लागणार असून त्यांना एक दिवसापेक्षा अधिक सुट्टी द्यावी लागू शकते. यामुळे कंपन्यांसमोर अडचण निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
पिंपरी – आयटी अर्थात माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणाऱ्या आयटीयन्सचे “लाईफ स्टाईल’ हे सर्वसामान्य नागरिकांपेक्षा वेगळे असते. अर्थातच त्यांच्या सुट्ट्या देखील वेगळ्या असतात. कित्येकदा राष्ट्रीय सणांना देखील आयटीयन्सला काम करावे लागते आणि परदेशातील राष्ट्रीय सणांना सुट्टी घेऊन घरी बसावे लागते. शहरात सुमारे साडे तीन लाखाहून अधिक आयटीयन्स कार्यरत आहेत.
प्रत्येक नागरिकास आपल्या मताधिकाराचा वापर करता यावा, यासाठी सरकारकडून सुट्टी देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. परंतु या देशासोबत आपले काहीच घेणे-देणे नसल्याच्या थाटात वावरणाऱ्या काही आयटी कंपन्यांनी मतदानाच्या सुट्टीविषयी अद्याप स्थिती स्पष्ट केली नाही. तसेच काही कंपन्यांनी तर सर्वांना एकदम सुट्टी देण्यास स्पष्ट नकार दिला असून मतदानाच्या दिवशी देखील काम सुरु ठेवण्याचे संकेत दिले आहेत.
कंपन्यांच्या या प्रकारच्या भूमिकेमुळे उच्चशिक्षित आयटीयन्सना आपल्या मताधिकाराचा वापर करण्यासाठी धडपड करावी लागत आहे. याबाबत फाईट (फोरम फॉर आयटी एम्प्लॉईज) या आयटीयन्सच्या संघटनेने कामगार आयुक्तांकडे धाव घेतली आहे. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियमच्या 135 बी अनुसार प्रत्येक क्षेत्रात काम करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकास मत देण्यासाठी सुट्टी देणे बंधनकारक आहे. या सुट्टीचा पगार कापला जाऊ नये, असा नियम असताना देखील आयटी कंपन्यांकडून नियम धाब्यावर बसवले जात असल्याची तक्रार आयटीयन्सकडून केली जात आहे. फाईटने या संदर्भात कामगार आयुक्तांना काही कंपन्यांची नावे देऊन तिथे मतदानाविषयी आणि मतदार आयटीयन्सच्या अधिकारांविषयी जनजागृती करण्याची मागणी केली आहे.