आर्थिक मागासांना ‘आरक्षण’ देणे हे ऐतिहासिक : गेहलोत 

नवी दिल्ली : लोकसभेमध्ये आज सामान्य श्रेणीतील आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांना नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये 10 टक्के आरक्षण प्रदान करण्यासाठी संवैधानिक दुरुस्ती विधेयक मंजूर करताना केंद्रीय मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी या निर्णयाला “ऐतिहासिक” असे संबोधले आहे.

यावेळी बोलताना त्यांनी आर्थिकदृष्ट्या मागासांना मुख्य प्रवाहात आणण्याची गरज असल्याचे देखील सांगितले.

10 टक्के आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात जर कोणी न्यायालयात धाव घेतली तरी देखील हे बिल न्यायालयीन कसोटीवर यशस्वी होईल असा विश्वास देखील त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.

ते म्हणाले, सध्या आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत असलेल्यांना उच्च आर्थिक शैक्षणिक संस्था आणि सार्वजनिक नोकरीतून आर्थिकदृष्ट्या बळकट असलेल्या लोकांशी स्पर्धा करणे जिकरीचे ठरत आहे.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
0 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)