मुद्दा: सरकारी पाळत : आवश्‍यक की राजकारण? 

अशोक सुतार 

लोकांच्या खासगी संगणकातील डेटावर नजर ठेवण्याच्या, पडताळणीच्या अधिकाराच्या सरकारच्या नव्या आदेशामुळे नागरिकांच्या खासगीपणाच्या हक्कावर गदा येते का, आणि तसे होत असल्यास ते टाळण्यासाठी काय करता येईल याची चर्चा होणे गरजेचे आहे. केंद्र सरकार लोकांच्या मूलभूत हक्‍कांवर गदा आणणार असेल तर त्याची नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटण्याची दाट शक्‍यता वाटते. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत योग्य ती भूमिका मांडणे गरजेचे आहे.

मोदी सरकारने गुप्तचर विभागासह देशातील दहा तपास यंत्रणांना खासगी संगणक आणि मोबाइल फोन यांवरील माहिती तपासण्याचा; तसेच पाळत ठेवण्याचा अधिकार देण्याबाबत काढलेल्या आदेशाबद्दल देशात उलटसुलट चर्चा होऊ लागली आहे. सर्वसामान्य नागरिकांना भारतीय राज्य घटनेने दिलेल्या हक्क व अधिकारांवर बंधन आणण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून होत असल्याची लोकभावना आहे. कॉंग्रेससह अन्य विरोधी पक्षांनी सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला विरोध दर्शवला आहे. या नव्या कायद्यामुळे नागरिकांचे हक्क – अधिकार सुरक्षित राहणार की त्यांच्यावर बंधने येणार याचे उत्तर मिळत नाही. शत्रूपक्षाकडून घातपाताचे प्रकार, कट आहे का हे पाहण्यासाठी फोन टॅप करून गुप्तचर खाते माहिती मिळवते.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हे आवश्‍यक असले, तरी सदर यंत्रणेचा गैरवापर सत्ताधारी करण्याची शक्‍यता नाकारता येत नाही. मोदी सरकारच्या नव्या आदेशामुळे राजकारण तापले आहे. या आदेशांमुळे गुप्तचर विभाग, केंद्रीय अन्वेषण विभाग, सक्तवसुली संचालनालय, राष्ट्रीय तपास संस्था आदींसह दहा केंद्रीय तपास यंत्रणा केंद्रीय गृहखात्याच्या परवानगीने नागरिकांच्या संगणक किंवा मोबाइल फोनवरील माहिती तपासणार आहेत.

अगदीच तातडीची बाब असल्यास विनाअनुमतीही ते पडताळणी करतील; परंतु त्यानंतर तीन दिवसांत परवानगी घ्यावी लागणार आहे. केंद्र सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेचे कारण दिले असले, तरी या सबबीला काही अर्थ नाही. कॉंग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी मोदी सरकारवर ‘पोलिसी राजवट’ आणत असल्याचा ठपका ठेवला आहे. मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते सीताराम येचुरी यांनी, सर्वोच्च न्यायालयाने खासगीपणाच्या अधिकाराबाबत दिलेल्या निकालाचे सरकार उल्लंघन करत असल्याचा आरोप केला आहे. या आरोपांना उत्तर देताना अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कॉंग्रेसप्रणित तत्कालीन सं. पु. आघाडी सरकारने 2009 साली मंजूर केलेल्या कायद्याची आठवण करून दिली. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठीच सरकारने नवे आदेश जारी केल्याचा युक्तिवाद जेटली यांनी केला आहे.

माहिती अधिकारान्वये 2013 मध्ये मिळविण्यात आलेली एक माहिती प्रसिद्ध झाली आहे. तत्कालीन सं. पु. आ. च्या कार्यकाळात रोज नऊ हजार टेलिफोन ऐकले जात आणि तीनशे ते पाचशे ई-मेलमधील माहिती तपासली जात असल्याची माहिती सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. माहिती अधिकाराचा वापर करून विरोधकांच्या आरोपातील हवा काढण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकारकडून होत आहे. मोदी सरकारने गेल्या साडेचार वर्षांत 2009 च्या कायद्यानुसार आदेश का काढला नाही; आणि तो लोकसभा निवडणुकीपूर्वी का जारी झाला, हा प्रश्‍न उद्‌भवत आहे. केंद्रीय गृह मंत्रालयाने एका आदेशाद्वारे सर्व सुरक्षा आणि गुप्तचर यंत्रणांना लोकांच्या खासगी संगणकातील डेटावर नजर ठेवण्याचा, पडताळणीचा अधिकार दिला आहे.

सरकारच्या म्हणण्यानुसार, माहिती व प्रसारण मंत्रालयाच्या कलम 69 नुसार जर सुरक्षा एजन्सीला कोणत्याही संस्था अथवा व्यक्‍तीवर देशविरोधी कारवायांमध्ये सामील असल्याचा संशय असेल तर ते त्यांच्या संगणकातील उपलब्ध डेटाची पडताळणी करून त्याच्यावर कारवाई करू शकतात. त्याचबरोबर सरकार आता सूचना आणि माहिती अधिनियमनाच्या कलम 79 नुसार, याची अंमलबजावणी करण्याच्या तयारीत आहे. हे कलम देशभरात वापरात असलेल्या सर्व ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मला लागू होण्याची शक्‍यता आहे. हा अधिनियम लागू झाल्यानंतर फेसबुक, ट्विटर, व्हॉट्‌सऍप, शेअर चॅट, गुगल, ऍमेझॉन आणि याहू साऱख्या कंपन्यांना सरकारद्वारा विचारण्यात आलेल्या कोणत्याही मेसेजसंदर्भात संपूर्ण माहिती द्यावी लागेल. त्यानंतर या कंपन्यांना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन तोडून मेसेजबाबत सरकारला पूर्ण माहिती द्यावी लागेल. एन्ड टू एन्ड एन्क्रिप्शन हे एक सुरक्षा कवच आहे.

आपल्या मेसेजची माहिती आपण आणि ज्याला मेसेज पाठवला आहे त्यालाच असते. कलम 79 लागू झाल्यानंतर बेकायदा स्वरुपात ऑनलाइन माहितीवर पूर्णपणे निर्बंध येतील. या संदर्भात 21 डिसेंबरला केंद्र सरकारची एक बैठक झाली असून यामध्ये पाच पानांचा मसुदा मांडण्यात आला होता. या बैठकीत सायबर लॉ डिव्हिजन, सूचना आणि प्रसारण मंत्रालय, इंटरनेट सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांच्या संघटनेचा एक अध्यक्ष, गुगल, फेसबुक, व्हॉट्‌सऍप, ऍमझॉन, याहू, ट्विटर, शेअर चॅट आणि सेबीच्या प्रतिनिधींना समाविष्ट करण्यात आले आहे.

या नव्या अधिनियमानुसार, आता कोणत्याही बाबतीत सोशल मीडिया कंपन्यांना सरकारला 72 तासांच्या आत माहिती द्यावी लागणार आहे. यासाठी या कंपन्यांना देशात नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करावी लागेल. त्याचबरोबर या कंपन्यांना 180 दिवसांच्या आत आपला पूर्ण लेखाजोखा सरकारसमोर मांडावा लागणार आहे. केंद्र सरकारच्या पाळतीच्या राजकारणाच्या अनुषंगाने अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. या प्रश्‍नांची उत्तरे सत्ताधाऱ्यांनी देणे आवश्‍यक आहे. लोकसभा निवडणूक चार महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे आणि सत्ताधारी नवीन प्रश्‍न निर्माण करू लागले आहेत.


‘प्रभात’चे फेसबुक पेज लाईक करा

What is your reaction?
1 :thumbsup:
0 :heart:
0 :joy:
0 :heart_eyes:
0 :blush:
0 :cry:
0 :rage:

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)