लक्षवेधी: गोव्यातील स्थैर्य स्थायी की आभासी?

राहुल गोखले

मनोहर पर्रीकर यांच्या निधनाने गोव्यात केवळ राजकीय पोकळी निर्माण केली आहे असे नव्हे तर राजकीय अस्थैर्याची जाणीव देखील करून दिली आहे. भारतीय जनता पक्षाला नव्या मुख्यमंत्र्यांचे नाव मुक्रर करताना बरीच तोशीश घ्यावी लागली आणि मित्र पक्षांना अतिरिक्‍त खूश करावे लागले. जरी प्रमोद सावंत यांच्या रूपाने भाजपला आपल्याच पक्षातील आमदाराला मुख्यमंत्रिपदी बसवून आपली अब्रू वाचविण्यात यश आले असले आणि मित्रपक्षांच्या कोणा आमदाराला ते पद देण्याच्या नामुष्कीपासून स्वतःचा बचाव करता आला असला तरीही याचा अर्थ सावंत यांच्या सरकारला कोणताही धोका नाही आणि ते सरकार आपला उर्वरित कार्यकाळ पूर्ण करू शकेल असे मानण्याचे कारण नाही.

पर्रीकर मुख्यमंत्री असेपर्यंत ते मित्रपक्षांची मोट बांधून ठेवू शकले होते आणि त्याचे श्रेय भाजपला नव्हे तर पर्रीकर यांच्या वैयक्‍तिक करिष्म्याला देण्यात येते. सावंत यांच्यापाशी तो करिष्मा आहे असा दावा कोणीही करणार नाही. किंबहुना त्या करिष्म्याचा अभाव हीच सावंत यांची मर्यादा. तेव्हा तूर्तास भाजप गोव्यात आपली सत्ता कायम राखण्यात यशस्वी ठरले असले तरी त्या सरकारला अस्थिरतेचा धोका नाही, असे मानणे वस्तुस्थितीला धरून
होणार नाही.

पंधरा लक्ष लोकसंख्या आणि उण्यापुऱ्या तीस हजार मतदारांचे एक-एक मतदारसंघ. त्यातच भाजप आणि कॉंग्रेस असे मुख्य पक्ष असले तरीही मगोप, गोवा फॉरवर्डसारखे प्रादेशिक पक्ष, शिवाय शिवसेनेसारखे पक्ष आणि अपक्ष यांची भाऊगर्दी या सगळ्यात चाळीस जागांच्या विधानसभा निवडणुकीत थोड्याशा मताधिक्‍याने चित्र बदलते. शिवाय प्रत्यक्ष विधानसभेत देखील भाजपला 2017 मध्ये स्वबळावर बहुमत मिळालेले नव्हतेच आणि तो पक्ष सर्वाधिक जागा मिळविणाराही पक्ष नव्हता. कॉंग्रेस प्रथम स्थानावर होती. पण केंद्रात संरक्षण खात्याचे मंत्री असणारे पर्रीकर मुख्यमंत्री झाले तरच आपण भाजपला पाठिंबा देऊ, अशी भूमिका मित्रपक्षांनी घेतल्याने आणि कॉंग्रेसला सत्तेपासून वंचित ठेवण्यासाठी भाजपने पर्रीकर यांना केंद्रातून गोव्यात पाठविले आणि भाजपच्या नेतृत्वाखाली तेथे सत्ता आली.

मात्र नंतर पर्रीकर यांची प्रकृती ढासळू लागली आणि पुन्हा कॉंग्रेसने सत्ता हस्तगत करण्याच्या खेळी करण्यासाठी उचल खाल्ली. अर्थात पर्रीकर यांची प्रकृती ढासळत असली तरीही त्यांचे नेतृत्व असणे हेच कॉंग्रेसच्या सर्व खेळ्या नेस्तनाबूत करण्यास पुरेसे होते. त्यामुळे कॉंग्रेसला प्रयत्न करूनही भाजपला सत्तेतून खाली खेचता आले नाही. पर्रीकर यांच्या निधनाने गोव्यात आणि गोवा भाजपमध्ये किती पोकळी निर्माण झाली याची प्रचिती यायची तर ती या एकाच गोष्टीने येऊ शकेल की भाजपला नितीन गडकरी यांना गोव्याला पाठवावे लागले. पर्रीकर असताना कितीही राजकीय अस्थैर्याचे वारे वाहिले तरी ते त्या परिस्थितीशी मुकाबला करण्यास समर्थ आणि सक्षम होते. गोवा भाजपमध्ये आता तसा पक्षाला सावरणारा कोणी वडीलधारे राहिलेले नाही याचेच प्रतिबिंब गडकरी यांना गोव्यात जावे लागले यात पडले. भाजपने पर्रीकर यांची प्रकृती बिघडत असतानाही त्यांच्या संभाव्य उत्तराधिकाऱ्याची निवड करण्याचा विचार केला नाही. किंबहुना पर्रीकर यांचा उत्तराधिकारी निवडणे भाजप किती काळ टाळणार असा प्रश्नही उपस्थित होऊ लागला होता आणि पर्रीकर यांच्या प्रकृतीपेक्षा भाजपला गोव्यातील सत्ता महत्त्वाची आहे का असे आक्षेपाचे स्वरही उमटू लागले होते. पण तरीही भाजपने तशी व्यवस्था केली नाही.

पर्रीकर यांच्या निधनाने भाजपसमोर पर्याय ठेवला नाही आणि अखेर सावंत यांना गोव्यात नेतृत्व करण्याची संधी देण्यात आली. सावंत यांची पार्श्‍वभूमी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची आहे आणि ते आयुर्वेदाचे डॉक्‍टर आहेत, म्हणजेच उच्च शिक्षित आहेत या त्यांच्या जमेच्या बाजू. पण राजकारणात आणि विशेषतः जेथे तारेवरची कसरत करायची आहे तेथे या जमेच्या बाजू फारशा जमेच्या राहत नाहीत. तेथे जमेच्या बाजू असतात राजकीय शहाणपण, सर्वमान्यता आणि नेतृत्वगुण. सावंत या कसोटीवर उत्तीर्ण होतात का यावर त्यांचे आणि भाजपचे गोव्यातील भवितव्य अवलंबून आहे. पर्रीकर यांच्यापाशी असणारा राजकीय अनुभव देखील सावंत यांच्यापाशी नाही. तेव्हा त्यांच्या गळ्यात मुख्यमंत्रिपदाची जी माळ पडली आहे ती अपरिहार्यतेने पडली आहे. अन्य अधिक सक्षम आमदार भाजपला मिळाला नसावा म्हणून अखेर सावंत यांना भाजपने ते पद दिले.

आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्याच दिवशी शेजारच्या खुर्चीवर पर्रीकर यांची प्रतिमा ठेवून सावंत यांनी कारभाराला सुरुवात केली आणि पर्रीकर यांच्या छायेखालीच आपण आहोत आणि त्यांच्या सारखाच राज्यकारभार करणार आहोत, असा संदेश देण्याचा त्यांनी प्रयत्न केला हे खरे. परंतु अशा प्रतीकात्मकतेवर सरकार चालत नसते. प्रशासनावर पकड, धोरणात्मक निर्णय घेण्याची क्षमता, राज्यासमोरील समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी तडफदारपणा हे अखेर कामी येत असते आणि प्रसंगी राजकीय डावपेच देखील उपयोगी पडत असतात.

तामिळनाडूमध्ये जयललिता यांचे निधन झाल्यावर अण्णा द्रमुकमध्ये काहीशी अस्थिरता आली; पण आता ते सरकार रोजच्या अस्थैर्याच्या भयातून बाहेर पडले आहे. सावंत यांना तसेच करावे लागेल. सतत पर्रीकर यांच्या स्मृतीच्या छायेत वावरण्याने कदाचित सहानुभूती मिळेल पण आपले नेतृत्व सिद्ध करण्याची संधी ते गमावून बसतील आणि त्यांनी ती संधी गमावली की भाजपमध्ये आणि मित्रपक्षांमध्ये चलबिचल वाढून अखेर अस्थैर्याला निमंत्रण मिळेल. गोव्यात सावंत यांच्यासमोर हे आव्हान मोठे
असणार आहे.

गोवा छोटे राज्य आहे आणि तेथील घडामोडींचा राष्ट्रीय राजकारणावर परिणाम होईल असे नाही. पण तेथे सत्ता मिळविण्यासाठी भाजपने 2017 मध्ये ज्या जलदगतीने डावपेच आखले आणि आता पर्रीकर यांच्या निधनानंतर भाजपने गडकरींना तेथे धाडले ते राज्य छोटे असूनही भाजपला तेथे सत्तेपासून वंचित राहायचे नाही हे स्पष्ट आहे. लोकसभा निवडणूक ही सावंत यांच्यासमोरची पहिली कसोटी असणार आहे. प्रश्न केवळ विजय किंवा पराभवाचा नाही. एखाद्या किंवा दोन्ही लोकसभा जागांवर जरी पराभव झाला तरी त्यातून मोठी उलथापालथ घडेल असेही मानण्याचे कारण नाही. पण ते निकाल गोव्यातील भाजपची आणि सावंत सरकारची वाटचालीची दिशा स्पष्ट करतील यात शंका नाही. पराभव लगेच सावंत यांची तुलना पर्रिकर यांच्याशी करण्याचे निमित्त देईल. यातून वाचायचे तर सावंत यांच्यासमोर एकच पर्याय आहे नि तो म्हणजे स्वतःच लवकरात लवकर पर्रीकर यांच्या छायेतून बाहेर येण्याचा. गोव्यातील सरकारचे स्थैर्य देखील त्यावरच अवलंबून आहे. प्रमोद सावंत आपले स्थान किती मजबूत करतात यावर हे सगळे अवलंबून असेल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)